पेरिस। फ्रान्समा आयोजित जी७ राष्ट्रहरूको प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलनको 'आउटरिच सत्र'लाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्तमान विश्व व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र उदीयमान भूराजनीतिक चुनौतीहरूका विषयमा गम्भीर र दूरदर्शी कूटनीतिक मन्तव्य प्रस्तुत गरेका छन्। 'नयाँ साझेदारीको निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको पुनर्निर्माण' विषयक यस विशेष सत्रमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको न्यानो आतिथ्यताका लागि आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वको वर्तमान सङ्कटलाई स्रोतसाधनको अभावभन्दा पनि 'विश्वासको सङ्कट'का रूपमा परिभाषित गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री मोदीको यस मन्तव्यले केवल भारतको परराष्ट्र नीतिलाई मात्र प्रतिबिम्बित गरेको छैन, यसले समग्र 'ग्लोबल साउथ' को आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वका अति-सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह (जी७) लाई भविष्यको विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर भूराजनीतिक, भू-आर्थिक र भू-रणनीतिक सन्देशसमेत दिएको छ। उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, "आजको विश्व पहिलेभन्दा धेरै जोडिएको र अन्तर निर्भर छ। कुनै पनि देशको ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा अब त्यस देशको भौगोलिक सीमाभित्रका घटनाक्रमहरूमा मात्र निर्भर रहँदैन। गतिशीलता, तथ्याङ्क (डेटा), पुँजी र प्रविधिले हामी सबैलाई एकै सूत्रमा बाँधेको छ।" यस्तो अन्तर सम्बन्धित युगमा बलियो साझेदारी अपरिहार्य हुने र त्यस्तो साझेदारी केवल 'पारस्परिक विश्वास'को जगमा मात्र टिक्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ। आजको युगमा खनिज, प्रविधि वा बजारभन्दा पनि 'पारस्परिक विश्वास' सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।

ऐतिहासिक पाठ र 'विश्वास तर परीक्षण' (ट्रस्ट बट भेरिफाई) को गहिरो भूराजनीतिक अर्थ
प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनको सबैभन्दा शक्तिशाली र विश्लेषणात्मक पक्ष भनेको उनले अमेरिकी पूर्व-राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको ऐतिहासिक भनाइ "विश्वास गर, तर परीक्षण पनि गर" (ट्रस्ट बट भेरिफाई) लाई उद्धृत गर्नु हो। एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकको मध्य भाग (सन् २०२६) मा आएर एक भारतीय प्रधानमन्त्रीले शीतयुद्धकालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइलाई जी७ को मञ्चमा किन प्रयोग गरे? यसका पछाडि अत्यन्तै गहिरो भूराजनीतिक, भू-रणनीतिक र भू-आर्थिक सन्देश लुकेको छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ:
रोनाल्ड रेगनले सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन सोभियत सङ्घका नेता मिखाइल गोर्बाचोभसँगको आणविक हतियार कटौती वार्ता (विशेष गरी सन् १९८७ को आईएनएफ सन्धि) का क्रममा यो भनाइलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेका थिए। यो मूलतः एक रुसी उखान 'दोभेर्याय, नो प्रोभेर्याय' हो, जसलाई रेगनले कूटनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। यसको अर्थ थियो— "हामी सोभियत सङ्घको आणविक हतियार नष्ट गर्ने मनसायलाई विश्वास गर्छौँ, तर त्यो विश्वास केवल अन्धविश्वासमा आधारित हुन सक्दैन; त्यसको प्रमाणीकरण र कडा अनुगमन (उपग्रह इमेजिङ र स्थलगत निरीक्षणमार्फत) हुनु अनिवार्य छ।"

वर्तमान भूराजनीतिक आयाम:
प्रधानमन्त्री मोदीले यो भनाइलाई आजको बहु ध्रुवीय विश्वको सन्दर्भमा ढालेका छन्। मोदीको यो भनाइ स्पष्ट रूपमा (नाम नलिईकनै) चीनजस्ता अपारदर्शी सत्ता र आक्रामक विस्तारवादी नीति बोकेका राष्ट्रहरूतर्फ लक्षित छ। कोभिड१९ महामारीले विश्वलाई एउटा कठोर सत्य सिकायो— विश्वव्यापी संस्थाहरू र विश्वासको दाबी निकै कमजोर रहेछ। जब सङ्कट पर्छ, तब पारदर्शी र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको वकालत गर्ने संस्थाहरू प्रभावहीन बन्दा रहेछन्। आजको भूराजनीतिमा, कुनै पनि एक राष्ट्रको एकाधिकारवादी नीतिमाथि आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सकिँदैन। "प्रविधि र आपूर्ति शृङ्खलालाई हतियारको रूपमा नभई विश्वव्यापी भलाइका लागि प्रयोग गरिनेछ भन्ने विश्वास" हुनुपर्ने मोदीको भनाइले स्पष्ट पार्छ कि यदि कुनै राष्ट्रले प्रविधि वा स्वास्थ्य सामग्रीलाई कूटनीतिक हतियार वा ब्ल्याकमेलिङको साधन बनाउँछ भने, त्यहाँ विश्वासको मात्र भर परेर हुँदैन, 'परीक्षण र प्रमाणीकरण' संयन्त्र (जस्तै: क्वाड, पारदर्शी आपूर्ति शृङ्खलाका सम्झौताहरू) आवश्यक छ।

यसका साथै, 'विश्वास तर परीक्षण' को यो सिद्धान्त केवल प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूका लागि मात्र होइन, अप्रत्याशित कूटनीतिक व्यवहार देखाउने पुराना साझेदारहरूप्रति पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विशेष गरी, संयुक्त राज्य अमेरिका र वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनतर्फ पनि मोदीको यो भनाइको गहिरो कूटनीतिक सङ्केत लक्षित देखिन्छ। विगत १६ महिनाको कूटनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने, ट्रम्प प्रशासनले भारतप्रतिको नीतिमा देखाएको अस्थिरता तथा 'भनाइ र गराइ' बीचको गहिरो विरोधाभासले नयाँ दिल्लीलाई सतर्क बनाएको छ। एकातिर रणनीतिक साझेदारीका मिठा आश्वासन दिने, तर व्यवहारमा अर्कै नीति अपनाउने— जस्तै कडा व्यापारिक संरक्षणवाद लाद्ने, सम्झौताहरूबाट पछि हट्ने वा भूराजनीतिक मामिलामा अप्रत्याशित निर्णयहरू लिने— ट्रम्पको कार्यशैलीले दुई देशबीच विश्वासको सङ्कट निम्त्याएको छ।

भारत अमेरिकासँगको आफ्नो ऐतिहासिक र बहु आयामिक सम्बन्धलाई सुदृढ राख्न चाहन्छ र त्यसतर्फ इमानदार प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर, ट्रम्पको 'लेनदेनमा आधारित' र अस्थिर कूटनीतिका कारण अहिलेको अमेरिकी प्रशासनमाथि पूर्ण रूपमा आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा भारत छैन। तसर्थ, प्रधानमन्त्री मोदीको यो उद्धरणले विश्व मञ्चबाट अमेरिकालाई पनि स्पष्ट सन्देश दिएको छ: भारत मित्रता चाहन्छ र आफ्ना साझेदारलाई विश्वास पनि गर्छ, तर अमेरिकी नीति, आश्वासन र वाचाहरूको यथार्थ धरातलमा निरन्तर 'परीक्षण र प्रमाणीकरण' गरिरहनु अब भारतको रणनीतिक आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको छ।

भू-रणनीतिक आयाम:
रणनीतिक रूपमा हेर्दा, आजको युद्ध केवल सैन्य मैदानमा मात्र लडिँदैन। साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ), सेमिकन्डक्टर, र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता क्षेत्रहरू नै आजका रणनीतिक हतियार हुन्। मोदीले भनेझैँ, प्रविधिको विकास केही सीमित देशहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु भू-रणनीतिक आवश्यकता हो। 'ट्रस्ट बट भेरिफाई' को अर्थ यहाँ यो हो कि विश्वव्यापी संस्थाहरूले सबै राष्ट्रका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्नेछन् भनेर विश्वास त गर्ने, तर ती संस्थाहरू (जस्तै: डब्लुएचओ, डब्लुटीओ वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ) कुनै एक शक्ति-राष्ट्रको स्वार्थमा त चलेका छैनन् भनी निरन्तर परीक्षण र सुधार गरिरहनुपर्छ। नयाँ युगको आवश्यकताअनुसार भरपर्दो र नियममा आधारित विश्वव्यापी व्यवस्था निर्माण गर्नु भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व भएको उनले स्मरण गराएका छन्।

भू-आर्थिक आयाम:
भू-आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा मोदीको यो सन्देश 'ग्लोबल साउथ'का विकासशील राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने प्रवृत्तिविरुद्धको कडा प्रहार हो। "विकासका अवसरहरू केही सीमित देशहरूमा मात्र खुम्चिने छैनन् भन्ने विश्वास" मोदीको मन्तव्यको केन्द्रबिन्दु हो। आजको अर्थतन्त्रमा आपूर्ति शृङ्खलाको विविधीकरण निकै महत्त्वपूर्ण भएको छ। सस्तो उत्पादनको लोभमा एउटा मात्र अपारदर्शी बजारमा निर्भर पर्दा कोभिड१९ को समयमा विश्व अर्थतन्त्र कसरी धराशायी भयो भन्ने तथ्य ताजै छ। त्यसैले, आर्थिक साझेदारीमा विश्वास गर्ने, तर त्यो साझेदारीले विकासशील राष्ट्रलाई ऋणको दलदलमा नभई वास्तविक आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाँदै छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने नीति अबको विश्व अर्थतन्त्रको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्ने सन्देश भारतले दिएको छ।

मानवता प्रथम र प्रथम उद्धारकर्ताका रूपमा भारतको भूमिका
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको परराष्ट्र नीतिको दार्शनिक आधार प्रस्तुत गर्दै भने, "भारतले सधैँ सम्पूर्ण विश्वलाई एक परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम्) मान्दै आएको छ। हाम्रा कार्यहरू 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सबैको कल्याण र सबैको सुख) को सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छन्।" प्रगतिको वास्तविक अर्थ तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यो जनआकाङ्क्षाबाट निर्देशित हुन्छ। यसै दृष्टिकोणबाट भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए), विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारका लागि गठबन्धन (सीडीआरआई), ग्लोबल बायोफ्युल एलायन्स, मिसन लाइफ, र 'एक रुख आमाको नाममा' जस्ता विश्वव्यापी पहलहरूको नेतृत्व गरेको छ।

सङ्कटको समयमा भारतले आफूलाई 'प्रथम उद्धारकर्ता' को रूपमा स्थापित गरेको तथ्य उनले गर्वका साथ प्रस्तुत गरे। कोभिड१९ महामारीको त्रासदीपूर्ण समयमा १५० भन्दा बढी देशहरूलाई औषधि र खोप आपूर्ति गरेको कुराले भारतको 'मानवता प्रथम' को नीतिलाई पुष्टि गर्छ। चाहे त्यो श्रीलङ्कामा आएको चक्रवात होस्, अफगानिस्तानको विनाशकारी भूकम्प होस्, मोजाम्बिकको बाढी होस्, वा क्युबा र जमैकाका तुफानहरू हुन्, भारतले सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर मानवीय सहायता पुर्‍याएको छ। भारतको विकास साझेदारीले साझेदार देशहरूमा क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। मोदीले अत्यन्तै सुन्दर कूटनीतिक भाषामा भने, "भारतको विश्वास छ कि साझेदारीको वास्तविक परीक्षा हामीले अरूका लागि के निर्माण गर्छौँ भन्नेमा होइन, बरु हामीले अरूलाई आफ्नै लागि के निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछौँ भन्नेमा लुकेको हुन्छ।"

'ग्लोबल साउथ' को आवाज: अनुदान होइन, समानतामा आधारित साझेदारी
जी७ को मञ्चलाई उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले 'ग्लोबल साउथ' (अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका विकासशील राष्ट्रहरू) को पक्षमा बलियो वकालत गरे। उनले स्पष्ट पारे कि आज ग्लोबल साउथका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उच्च अपेक्षाहरू राखेका छन्, तर उनीहरू केवल सहयोग वा अनुदानका भोका छैनन्। उनीहरू 'वास्तविक साझेदारी' चाहन्छन्। उनीहरू विश्वव्यापी विकासमा केवल लाभग्राही मात्र नभएर सक्रिय योगदानकर्ता बन्न चाहन्छन्।

यो भनाइले पश्चिमा राष्ट्रहरूको परम्परागत 'दाता र प्राप्त कर्ता' को मानसिकतालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। मोदीले आह्वान गरे, "हामीले परम्परागत दाता-प्राप्तकर्ताको दृष्टिकोणबाट माथि उठेर समानतामा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ। एक अर्काको 'साथमा' मात्र काम गर्ने होइन, साझा लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि 'सँगै' काम गर्नुपर्छ।" साझेदारी सम्मान र पारस्परिक आदरमा आधारित हुनुपर्छ, निर्भरतामा होइन। यस्तो समानतामूलक दृष्टिकोणले मात्र भावी पुस्ताका लागि दिगो विकासको बलियो जग खडा गर्न सकिन्छ। ग्लोबल साउथको यो नयाँ आकाङ्क्षालाई जी७ जस्तो शक्ति-समूहले बुझ्न र आत्मसात् गर्न ढिलाइ गर्न नहुने कडा सन्देश यसमा निहित छ।

पश्चिम एसियाको सङ्कट र विश्वव्यापी सामुद्रिक सुरक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब विश्वले साझा चुनौतीहरूको मिलेर सामना गर्छ। विश्वका विभिन्न भागहरूमा चलिरहेका तनाव र द्वन्द्वहरूको स्थायी समाधान केवल संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्र सम्भव छ भन्ने भारतको अटल विश्वासलाई मोदीले पुनः दोहोर्‍याए।

विशेष गरी पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा चलिरहेको द्वन्द्वप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले शान्तितर्फ भइरहेका प्रयासहरूको स्वागत गरे। यस द्वन्द्वले त्यस क्षेत्रका भारतका मित्र राष्ट्रहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। यसको अर्को गम्भीर भू-रणनीतिक प्रभाव भनेको 'हर्मुज जलडमरुमध्य' हुँदै हुने सामुद्रिक व्यापारमा आएको अवरोध हो, जसले सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ। यस सङ्कटमा धेरै भारतीय नागरिक (जहाजका चालक दलका सदस्यहरू) ले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद यथार्थलाई पनि उनले विश्व मञ्चमा उठाए।

"विश्वव्यापी सामुद्रिक व्यापारमार्फत राष्ट्रहरूलाई जोड्ने नाविकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो," प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै भने। सामुद्रिक मार्गहरू सुरक्षित रहनुपर्ने र नाविकहरूले बिना कुनै डर त्रास आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने कुरा भू-आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि विश्वको अधिकांश व्यापार सामुद्रिक मार्गबाटै हुन्छ।

निष्कर्ष
अन्तमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत यी सबै जल्दा बल्दा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा आफ्ना सबै साझेदारहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

समग्रमा, फ्रान्सको जी७ शिखर सम्मेलनमा दिइएको यो मन्तव्य केवल एक औपचारिक कूटनीतिक सम्बोधन थिएन। यो एक्काइसौँ शताब्दीको नयाँ विश्व व्यवस्थाको प्रस्तावना थियो। 'विश्वास तर परीक्षण' को मन्त्रमार्फत भारतले विश्वलाई यो सन्देश दिएको छ कि अबको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केवल अन्धविश्वास वा शक्ति राष्ट्रहरूको दादागिरीमा चल्न सक्दैन। प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक सञ्जालहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसको प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। 'ग्लोबल साउथ' लाई हेप्ने वा दयाको पात्र ठान्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ। भारतले विश्वको 'प्रथम उद्धारकर्ता' र ग्लोबल साउथको सशक्त प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै, शान्ति, कूटनीति, र समानतामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आफू तयार रहेको प्रस्ट सङ्केत विश्व समुदायलाई दिएको छ।