काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले मुलुकको वर्तमान न्याय प्रणालीमा व्यापक संरचनागत र कार्यशैलीगत सुधार (रिफर्म) को आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिला भए पनि हालको प्रणालीले न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेहिताबाट टाढा राखेका कारण न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेको उनको बुझाइ छ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको विशेष कुराकानीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएको सन्दर्भमा व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको साटो न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा हाल कायम रहेको गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानुनबमोजिम नरहेको दाबी गरे। कमन ल सिस्टम (समान्य कानुन प्रणाली) मा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने उनको तर्क छ।

गोलाप्रथा प्रणालीले न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप उनले लगाए। "कतिपय न्यायाधीश फौजदारी कानुनमा विज्ञ हुन्छन् भने कतिपय देवानी कानुनमा। तर अहिलेको गोलाप्रथाले गर्दा उनीहरूले आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण फैसलाको गुणस्तर आउन सकेको छैन," पराजुलीले भने। न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन गोलाप्रथा प्रणाली हटाएर क्षमता र विज्ञताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्ने र न्यायालयले गल्ती गरेमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न संसदमा महाअभियोगको व्यवस्था रहेकाले गोलाप्रथाको बैसाखी टेक्नु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे।

न्याय सम्पादन र मुद्दा फछ्र्यौटमा भइरहेको ढिलाइको बचाउ गर्दै जनशक्ति कम भएको तर्क गरिनु गलत भएको पराजुलीले जिकिर गरे। पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि समस्या समाधान नभएको उदाहरण दिँदै उनले यो संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी भएको बताए। कुन न्यायाधीशले कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा पहिले नै मिसिलमा छुट्याउने संयन्त्र नहुँदा ६० देखि ७० प्रतिशत न्यायाधीशहरूले तोकिएको मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। यसका साथै तल्लो अदालतबाट सदर भई आएका फैसलाहरूमा पुनः लामो व्याख्या गरेर समय बर्बाद गर्ने परिपाटी सच्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।

सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको तयारीका विषयमा बोल्दै उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना न्यायिक सुधारका विषयहरू संशोधन गर्न नसकिने बताए। अहिले जनमानसमा न्यायाधीशहरूले ‘झ्यालबाट मिडिया हेरेर’ प्रभावित भई फैसला गर्ने गरेको तथा फौजदारी न्याय सम्पादन र बैंकिङ कसुरमा त्रुटि गर्ने गरेको भन्दै बेलाबेला बहस हुने गरेकोमा न्यायालय गम्भीर बन्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

दुई तिहाइ नजिकको वर्तमान सरकारले न्यायालयलाई निस्तेज वा नियन्त्रण गर्ने नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरूलाई राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कडा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने माग समेत पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अघि सारेका छन्।