काठमाडौँ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रण प्रणालीमा आवश्यक सुधारका सर्तहरू पूरा गर्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी समूह फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘खैरो सूची’ (ग्रे लिस्ट) मै कायम भएको छ। 

फ्रान्सको पेरिसमा १७ देखि १९ जुन २०२६ सम्म सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउने निर्णय नगरी यथावत् राख्ने फैसला गरेको हो। एफएटीएफले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गर्न प्रारम्भिक कदमहरू चालेको स्वीकार गरे पनि अझै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक सुधारका कार्यहरू बाँकी नै रहेको जनाएको छ।

नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो र त्यसलगत्तै नेपालले एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपिजी) सँग सहकार्य गर्दै आफ्नो वित्तीय प्रणाली सुदृढ बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकन अनुसार नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरू हटाउन तयार पारिएको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 

अन्तर्राष्ट्रिय वाचडग एफएटीएफले नेपालले मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण सम्बन्धी जोखिमको बुझाइ अझ सुदृढ गर्नुपर्ने र वाणिज्य बैंकका साथै उच्च जोखिममा रहेका सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ।

त्यसैगरी अवैध हुन्डी तथा मनी भ्यालु ट्रान्सफर सर्भिस प्रदायकहरूलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर यस प्रक्रियामा सर्वसाधारणको वित्तीय समावेशितामा असर पर्न नहुने सुझाव दिइएको छ। यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूको क्षमता र अन्तर–निकाय समन्वय बढाउनुपर्ने, शङ्कास्पद कारोबारको अनुसन्धान तथा अदालतमा दायर हुने मुद्दाको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

नेपालले केही प्राविधिक सुधारहरू अघि बढाए पनि त्यसको दीर्घकालीन र परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै फितलो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एफएटीएफले पेरिस बैठकबाट नेपाललाई खैरो सूचीमै राखेपछि अब तोकिएको कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ।