काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको सोमवार बसेको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमा आमजनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा केही मात्रामा कर लगाइएको स्पष्ट पारे।
मुलुकका तीन चौथाइ विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. वाग्लेले भने, "‘सक्नेले नसक्नेलाई दिने’ भन्ने लोककल्याणकारी उद्देश्यका साथ निजी विद्यालयहरूमा प्रगतिशील कर लगाइएको हो।" यसैगरी, उनले मध्यमवर्गीय नागरिकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले आयकर नलाग्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी समेत दिए।
वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ तय भइसकेका कारण यस पटक संवैधानिक निकायहरूको बजेट वृद्धि गर्न नसकिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। सरकारले मुलुकको महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक विकासको लक्ष्य अनुरूप नै बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याएको दाबी गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयको संरचनामा व्यापक सुधार गरी बजेट कार्यान्वयनलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
त्यसअघि, विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह (गरिमा), रोशनी मेचे, नारायणदत्त मिश्र, सोमनाथ पोर्तेल र विष्णुकुमारी सापकोटाले बजेटका व्यवस्था, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
यस प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी असार १७ गते बुधबार दिउँसो १:१५ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
