काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह बालेनको नेतृत्वमा गठित दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले आफ्नो एक सय दिन पूरा गरेको छ। सरकारले यस अवधिमा कानुनी शासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र 'विचौलिया' राज अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण प्रयासहरूको थालनी गरेको छ। सरकारले गठनलगत्तै जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत 'शून्य फाइल सप्ताह' अभियान चलाएर वर्षौँदेखि रोकिएका सरकारी फाइलहरू फछ्र्योट गरिसकेको छ।

अहिले राजनीतिक आडमा वर्षौँदेखि दबाइएका ठूला 'काण्ड' सम्बन्धी फाइलहरू धमाधम खुलिरहेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०५८ सालको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको समेत पुनः अनुसन्धान गर्ने उद्घोष गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले पछिल्लो तीन महिनामा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हिनामिना, सार्वजनिक खरिद प्रणाली कब्जा, र 'फेक रेस्क्यु' जस्ता ठूला घोटालामा संलग्न उच्चपदस्थहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यसैक्रममा व्यवसायीहरू विक्रम पाण्डे, सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट तथा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया जारी छ।

निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएको वाचा पूरा गर्दै सरकारले २०४८ देखि २०८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सहसचिव लगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने सार्वजनिक पदधारीहरूविरुद्ध १ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ।

यसैबीच, आफ्नो सेयर र सम्पत्तिमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानलाई सघाउन गृहमन्त्री गुरुङले गत वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए। पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले उनको व्यक्तिगत कमजोरी नरहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले जेठ २६ गते गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

सरकारले २०८२ भदौको प्रदर्शन (जेनजी आन्दोलन) का क्रममा भएको मानवीय क्षतिको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। सोही क्रममा लापरबाही र फौजदारी कसुरको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरिएको छ। उनीहरू हाल अदालतको आदेशमा हिरासतमुक्त भए पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। समग्रमा, वर्तमान सरकारको १०० दिन सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने, उच्चपदस्थ जोडिएका घोटालाहरूको फाइल खोल्ने र आमजनताको सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ।