बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरिने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १८ बिहिबार
267
Shares
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ। बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि बैठकमा दफावार छलफल र संशोधन प्रस्तावहरूमाथि विचार-विमर्श गरिएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र विकृतिहरू समाधान गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन आवश्यक परेको जानकारी दिइन्।
बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री रावलले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बनाइएको चक्रीय कोषमा राज्यकोषको नयाँ पैसा नहालिएको दाबी गरिन्। उनले अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँबाट नै यो कोष सञ्चालन गरिएको जिकिर गरिन्।
यसैगरी, मन्त्री रावलले सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइने बताइन्। उनले दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
