स्याङ्जा ।  एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत स्याङ्जामा आएको अदुवा प्रशोधन केन्द्र यतीबेला अख्तियारको निगरानीमा छ । जिल्लालाई अदुवा खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले दिएको अनुदान रकम हिनामिना गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानीमा राखेको हो ।

 वालिङ उद्योग वाणिज्य संघलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम शाखाबाट अदुवा उत्पादनका लागि अनुदान रकम दिइएको थियो । कम्पनी मार्फत सो प्रशोधन केन्द्र संचालन गर्ने तर त्यसको रेखदेख उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । २०७१-७२ देखि एक जिल्ला, एक उत्पादन कार्यक्रम कृषि मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको साझेदारीमा संचालन गर्ने सम्झौता अनुसार वालिङलाई अदुवाको कार्यक्रम परेको थियो ।

कम्पनी संचालकहरुले अर्को सोही व्यहोराको कार्यक्रम गर्न सामथ्र्यले अदुवा उद्योगलाई अनुदान दिएपछि एउटै उद्योगमा दोहोरो लगानी गर्न नपाईने नीतिगत व्यवस्था भएपछि अनियमितता बाहिर आएको हो । दोहोरो लगानी भएको कृषि उद्यम केन्द्रले फेला पारेपछि केन्द्रले नै यो उद्योगको छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उजुरी दर्ता गराएको थियो ।

केन्द्रिय अख्तियार आयोगले पोखरा स्थित प्रदेश कार्यालयलाई छानविन र अनुगमन गर्ने निर्देशन अनुसार पोखरा अख्तियारले उद्योगको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा २८ सुचाङ्क पुरा भए नभएको सोधनीपुछनी गरेको बताइएको छ । नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र कम्पनीले ५० प्रतिशत लगानी गरि उद्योग संचालनका लागि सहमति भएको थियो । तर सरकारी अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद देखि लिएर अन्य प्रयोजनमा रकम खर्च गरिएको बुझिन आएको छ ।

 २०७१-७२ मा ५२ लाख ४७ हजार ४ सय १५ र २०७२-०७३ मा ९३ लाख ५० गरी दुई किस्ता गरेर अदुवा प्रशोधन केन्द्रलाई १ करोड ४५ लाख ९७ हजार ४ सय १५ अनुदानको रकम आईसकेको देखिन्छ । ५०—५० प्रतिशतले सम्झौता भए अनुसार २ करोड ९१ लाख ९४ हजार ८ सय ३० रुपैयाको कम्पनीको शेयर रकम हुनुपर्छ । दोहोरो अनुदान एउटै उद्योगमा माग गर्ने र अदुवा उद्योग संचालनमा नआउदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने अनुमान गरि कृषि उद्यम केन्द्रले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको बुझिएको छ ।

 प्रदेश अख्तियार पोखराले गरेको अनुगमनमा हिसावकिताव हिनामिना, उद्योग बन्द, उद्योगलाई तारको जाली बुन्ने केन्द्र बनाइएको, मेसिन चलाउन खोज्दा नचलेको लगायत देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको टोलीले अनुगमन गरेको थियो पोखराका सुचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले भने,“टोलीले सोधपुछ गरेका विषयमा कुनै बिवरण दिन कम्पनी संचालकले सकेनन् ।”उद्योगमा अनुदानको रकम भष्ट्रचार भएको हाम्रो ठहर छ रिजालले भने । अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा रिजालले भने यो उजुरी केन्द्रिय आयोगमा परेको हो हामीले अनुगमनबाट देखिएको रिर्पोट पठाउने मात्रै हो । बाँकी काम कारवाहि केन्द्रले नै गर्ने उनको भनाई छ ।

वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको निर्देशन र सहजीकरणमा संचालन गर्ने गरी आएको अदुवा प्रशोधन केन्द्रको यस्तो प्रकरणमा संघले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले बताए । संघमै आवद्ध साथीहरुले उद्योग संचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएर पनि उद्योग संचालनमा नआउदा संघ चिन्तित भएको पौडेलले बताए । वालिङलाई औद्योगीककरण गर्ने संघको लक्ष्य अनुसार अदुवा उद्योग ल्याएका थियौ अध्यक्ष पौडेलले भने,“संघको गरिमा माथीनै आच आउने काम कम्पनी संचालकहरुले गरे ।” अख्तियारको टोली आएर अनुगमन गरेको थाहा पाएपनि संघलाई खबर नै नगरेको गुनासो पौडेलको छ ।

पाँच बर्ष अगाडी ९ जना संचालक मिलेर वालिङ अदुवा तथा कृषि उपज प्रशोधित उद्योग नामक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । स्थापना सगै ९ जना संचालक बिचनै जग्गा खरिदबाट विवाद शुरु भएको बताइएको छ । विवादमा आएपछि हाल ३ जनाले मात्रै त्यो उद्योग संचालन गर्ने गरी अनुदान रकम प्रयोग गर्दै आएको श्रोतले जनाएको छ । सरकारले जिल्लालाई अदुवा खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले आएको रकम नै दुरुपयोग गर्ने माथी छानविन र कारवाहि हुनुपर्ने वालिङवासीको माग रहेको छ ।