काठमाडौं। सरकारले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनै लाग्दा सत्तामै रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताले चिनियाँ लाईनमा प्रष्ट कुरा राखेका छन्।

सत्तारुढ दलका नेताहरु एमसीसीलाई लिएर फरक कित्तामा उभिएको कुरा नौलो होइन तर, सार्वजनिक कार्यक्रममै नेकपाका जिम्मेवार नेताहरुले कुनै एक मुलुकको गुणगान गाउँदै एमसीसीबारे टिप्पणी गरेको भने यो पहिलो पटक हो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले चीन समाजवादको पवित्र उद्देश्यले संसारको मानव कल्याणका लागि अघि बढिरहेको भन्दै प्रसंशा गर्दा नेपाल भने समाजवादको बाटोमा जानुको सोटो विपरीत दिशातिर अघि बढेको टिप्पणी गरे। यस्तै, उनीहरुले चीनले सञ्चालन गरेको बेल्ट एण्ड रोड ईनीसीएटीभ्स (बीआरआई) सही खालको नीति भएको बताए।

यता, सरकारले भने एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ। त्यो सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन समावेश छन्। यति विघ्न हुँदा समेत सत्ताधारी दलका नेता एमसीसीलाई लिएर आफु भन्दा छिमेकीको बढी सुर्ता लिइरहेका छन्। पञ्चशीलको सिद्धान्त र परराष्ट्रनीतिमा यस्ता एकपक्षीय कुरा सोभनीय मानिदैनन्। यहाँनेर चिनियाँ लाईन हो–एमसीसीको सहयोग रोक्ने। त्यही लाईनमा बोलेका हुन्, उनीहरु। नभए चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छी प्रचण्डलाई ‘चार बुँदे’बारे सम्झाउन बारम्बार खुमलटार पुग्दिन थिईन्।

एमसीसीको कम्प्याक्ट सम्झौताबारे अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। तर, सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समितिकै सदस्यले झन् गहिरो शंका व्यक्त गरेका छन्।

त्यो पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भाषण संग्रह सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा आयोजित (‘सी’का भाषणहरुको संग्रह भाग एक र भाग दुई) सार्वजनिक कार्यक्रममै।  बुधवार पुष्पलाल मित्राता केन्द्रले गरेको कार्यक्रममा स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले अमेरिकी राजदूतावासको स्पष्टीकरणका भरमा एमसीसीलाई सदनमा अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान नहुने बताए।

उनीहरुले एमसीसी अन्तर्गत सञ्चालित हुने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सार्वजनिक गरेपछि मात्रै बाँकी गृहकार्य गर्नु पर्ने धारणा राखे। चिनियाँ राष्ट्रपति सी’को भाषण संग्रह सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले त खुलेरै चीनबाट आउने रेललाई रोक्न अमेरिकाले ट्रान्समिशन लाइन बनाउने रुट पाल्पासम्म तानेको बताए।

जसरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका दौरान भोलि नै रेल आइहाल्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका नेतालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्यतिबेलै छर्लङ्ग पारिसकेका थिए, ‘रेलको मुद्दा लगभग २५ वर्षलाई क्लोज भयो’ भनेर। सी’ले यसरी ठाडै त भनेनन्। तर, सी’का घुमाउरा कुरा र संयुक्त वक्तव्यको भाषाले यस्तो आशय दिन्छ। उनले रेलका लागि ठूलो लगानी लाग्ने र बृहत् अध्ययन गर्नुपर्ने औँल्याउँदै ‘भूपरिवेष्टित नेपाललाई भूजडित तुल्याउन चीनले मद्दत गर्ने घोषणा’सम्म गरे। त्यतिबेला सी’नेपालकै भ्रमण गर्न भनी आएका पनि होइनन्। भारतको भ्रमण दौरान बाटो पर्दा छिरेका मात्रै। नेपाल टेक्नु अघि उनले रसुवा नाकाबाट रेल ल्याउने कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका थिए।

तर, नेकपाका नेतालाई अहिले पनि भ्रम छ, चिनियाँ रेलबारे भारत जानकार छैन भनेर। र, ढिपी गरिरहेका छन्–‘एमसीसीमा भारतलाई किन घुसाउने खोजिएको ? नभए चिनियाँ रेल आउने बाटो छेक्ने गरी एमसीसी सहयोगको ट्रान्समिशन लाईन पाल्पासम्म किन तान्ने ? हेटौडाबाट सोझै पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै बुटवल लगे हुन्न!’ यसअघि नेकपाका नेताहरु एमसीसी ईण्डो प्यासेफिक रणनीतिकै अंग भएको र नेपालमा अमेरिकी सेना आएर पाल्पाको ‘नुवाकोटगढी’मा क्षेप्यास्त्र जडान गरी चीनलाई निशाना बनाउनेसम्मका तर्क गरिरहेका थिए। तर, अहिले उनीहरु अर्को शंका प्रकट गरिरहेका छन्–चीनबाट आउने रेललाई छेक्न ट्रान्समिशन लाईनका लागि नुवाकोटबाट हेटौंडा, तनहुँ, पाल्पा हुँदै बुटवलको रुट रोजेको भनेर।

के साँच्चै तपाईहरुले भन्या जस्तो चीनबाट आउने रेल रोक्न अमेरिकाले अनुदान दिन लाग्या होला ? जवाफमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले हाम्राकुरालाई भने, ‘कुरा के हो भने एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाको डीपीआर देखाउनु पर्‍यो। तब त्यो पारित गर्न योग्य छ वा छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कतै चीनबाट आउने रेललाई प्रभावित गर्ने गरी ट्रान्समिशन लाईन बनाउन लागिएको त होईन भन्ने प्रश्न उब्जियो। मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा यसको डीपीआर सार्वजनिक रुपमा जारी गर्नुपर्‍यो भने कै हो।’

एमसीसीको कम्याक्ट नै पारित नभई सहयोग लिने नलिने नै पक्का हुँदैन, सुरुमै डीपीआरको कुरा कसरी आउला ? यो जिज्ञासाले उनी कड्किए। उनले भने, ‘डीपीआर नबनाई लिने परियोजना कस्तो हो ? न विद्युत प्राधिकरणको योजनामा देखिन्छ। न सरकारको बजेटलाईनिङमा छ। कहीँ न कहीँ त हुनु पर्‍यो नि! बिना डीपीआर आयोजना कसरी स्वीकृत गर्ने ?’

उनले आफ्नो ढीपी फेरि दोहोर्‍याए, ‘जबकी ट्रान्समिसन लाईन हेटौंडाबाट बुटवल लान पूर्वपश्चिम राजमार्ग छोटो र उपयुक्त हुँदा हुँदै घुमाउने किन ? अर्कोतिर हामीले पूर्वपश्चिम राजमार्गको ट्रान्समिशन लाईनपनि अपग्रेड गर्नु छ । दोहोरो कार्यक्रम किन ?’ बुधवारको कार्यक्रममा उनले, ‘हामीले चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेका छौँ। त्यही रेलको बाटोमा पार्ने गरी ट्रान्समिशन लाईन बनाउने गरी परियोजना तय गरिएको छ। प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै नुवाकोट रातमाटे पुर्‍याउने र त्यसपछि हेटौंडा हुँदै तनहुँबाट बुटवल पुर्‍याउनुको उद्देश्य के हो ? यसबैबाट छर्लङ हुन्छ। त्यसैले डीपीआर चाहिन्छ’ भनेका थिए।

नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संसारभर साम्राज्यवादी गतिविधि बढिरहेकाले त्यसकै बाछिटाहरु नेपालमा आइपुगेको बताउँछन्। स्थायी समिति सदस्य न्यौपाने सरकारका काम समाजवादी बाटोमा अघि नबढेको बताउँदै अहिले आइरहेको विदेशी सहयोग सम्झौता ठीक छैन भने।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले एमसीसी परियोजनामा संलग्न रहने अमेरिकी नागरिकलाई फौजदारी अपराधमा संलग्न भएपनि नेपालमा मुद्दा चलाउन नपाउने सम्झौताको शर्त आपत्तिजनक छ, भनेका छन्। सम्झौताकै शर्तका कारण पछि एमसीसी आयोजना सुरक्षाको लागि नेपालको आफ्नै सुरक्षाकर्मीमात्र राख्न नपाउने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

‘पोखरेलको ढिपी बेकार’ 
नेकपा स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले एमसीसीको सहयोगमा बन्ने भनिएका परियोजना सरकारको बजेटलाईनिङमा छैन, भनी ढिपी गरे। तर, ‘सरकारले परियोजना अघि बढाउन यो वर्ष करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।’संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नेबित्तिकै परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्न कतै छेक्बार छैन। बोलपत्र आह्वान गर्न बोलपत्र दस्तावेज तयारी अवस्थामा छन्।

नेपालमा स्थापित एमसीसीको निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले ऊर्जा र यातायातमा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ। २०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले ती आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

त्यति मात्रै होइन, एमसीएले सम्झौताबमोजिम आयातमा भन्सार महसुल छुटका लागि भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकेको छ। अर्थले यसअघि नै सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ३ लाख ५० हजार ७ सय ४० युरो बराबरका सामान तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने शर्तमा आयात गर्न अनुमति दिइसकेको छ। 

किन चाहियो संसदको अनुमोदन ?
नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृती वा समर्थनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने उल्लेख छ।

तर, शान्ति र मैत्री अनि प्राकृतिक स्रोतबारे राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता भने साधारण बहुमतबाट पारित हुन सक्ने प्रावधान पनि संविधानमा छ। एमसीसी सम्झौता भने माथि उल्लेखित वर्गीकरणमा पर्ने देखिँदैन। तर, सम्झौतामा निहित एउटा बुँदाका कारण संसदीय अनुमोदन आवश्यक परेको एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न स्थापित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले हाम्राकुरालाई बताए।

सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ। यही कुरालाई टकेर नेकपाका केही नेताहरु हंगामा गरिरहेका छन्। र, उनीहरुका अभिव्यक्तिले नागरिकहरु पनि विभाजित छन्।

विष्ट भन्छन्, ‘त्यस्तो प्रावधान राखिएका कारण त्यसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ भन्ने कानुन मन्त्रालयबाटै राय आएकाले अनुमोदन खोजिएको हो।’ विष्टका अनुसार संसदबाट त्यो कम्प्याक्ट पारित गर्ने भने त्यो बुँदा राखिनुको अर्थ भोलि सम्झौता गरिसकेपछि नेपालभित्र हुनसक्ने कानूनी परिवर्तनबाट त्यसलाई जोगाउने उद्देश्य मात्रै हो।

केही दिन पहिले विदेशी सहयोग मामिलाका एक जानकारले लामो व्याख्या गर्दै, ‘यो वासिङ्टनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा स्थिर सरकार आइसकेको थिएन। त्यतिबेलाको ‘कण्डिशन’ एउटा सरकारले हस्ताक्षर गर्दा अर्को सरकारले लत्याइदिने पो हो कि भन्ने थियो। त्यही भएर सस्तो बुँदा राखिएको हुनसक्छ। र, अहिले स्थिर र बलियो सरकारले त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सक्छ। यो बाहिर चिया पसलमा गफ हाँक्ने कुरा होइन। सरकारले नै कुरा गरेर अहिलेको परिवेशमा नचाहिने प्रावधान संशोधन गरे भैगो नि! बाहिर किन रोइलो गरेको ?’ भनेका थिए।

उनले अर्को कुरा पनि सुनाए, ‘एमसीसीको सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर महरा। प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको कुरा हो यो। त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि महरा परराष्ट्रमन्त्री थिए। हिजो सम्झौता हुँदा ‘प्रचण्ड–देउवा’ गठबन्धनको सरकार थियो। अहिले प्रचण्ड खेमाका मान्छेहरु नै विरोध गरिरहेका छन्। यसको अर्थ अहिले जो–जो आक्रामक भएर आएका छन्, उनीहरु सबै ‘ओभर सिन्सेटिभ’हुन खोजेका हुन्।’ तर, प्रचण्ड मौन छन्। 

एमसीसीको सहयोगले गर्ने के हो ?
एमसीसी लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् झण्डै ५५ देखि ६० अर्ब र नेपालले १३ करोड डलर अर्थात् झण्डै १५ अर्ब समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन तथा सडक स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ। एमसीसी कम्प्याक्ट फन्डिङअन्तर्गतको परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ। नभए सहयोग रकम फिर्ता जान्छ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने देखिन्छ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। सुरुमा सम्झौता भएको २ वर्षभित्र एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राखिएपनि बीचमा नेपालमा विभिन्न चुनाव गर्नुपरेकाले स्वाभाविक ढिलाई भएको ठान्दै अब त्यसको सुरु मिति ३० जुन २०२० मा हुने भनिएको छ।