काठमाडौं । यो वर्ष पाकिस्तानको लागि पनि कश्मीर एकता दिवस (केएसडी)कश्मिरी र विश्वलाई कश्मीरी उद्देश्यका लागि उनीहरु प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा देखाउने ठूलो घटना हो जसलाई सारमा भन्नुपर्दा भारत अधिनस्थ कश्मीरको स्वतन्त्रता हो । 

सन् २००४ देखि प्रत्येक बर्ष दोस्रो फेब्रुअरीमा मनाइने दिनलाई पाकिस्तान र पाकिस्तान अधिनस्थ जम्मू–कश्मीर ९पीओजेके० भरिका मस्जिदहरूमा विशेष प्रार्थना गरी र भारत विरोधी जुलुस निकालेर मनाइन्छ । 

यस बर्ष प्रधानमन्त्री इमरान खान पीओकेमा आयोजित मुख्य सभामा मुख्य वक्ता थिए । जनवरी २० मा जर्मन प्रसारक ड्युसे भेलेसँगको अन्तर्वार्तापछि पहिलो पटक उनी सार्वजनिक रुपले देखा पर्दैछन् जुन अन्तर्वार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरप्रति थोरै ध्यान दिएको छ । 

त्यसैले स्वभाविक रूपमा उनका दर्शकहरू कश्मीरको बिरुद्ध उनका योजनाहरू जान्न उत्सुक छन् । यद्यपि उनीहरूको तत्कालको चिन्ता वर्षा र हिमपात हो जुन नयाँ वर्षको दिनदेखि नै व्यापक रूपमा फैलिएको कहरको कारण हो । 

चाखलाग्दो कुरा के छ भने पाकिस्तान सरकारले विदेशमा केएसडीको निरीक्षणका लागि १ लाख ४ हजार ५ सय अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । तर यता पीओजेकेका पीडित जनता राहतका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् जो प्राकृतिक आपत्तिहरूको सामना गर्न बाध्य छन् ।

सन् २००५ मा जस्तै त्यस क्षेत्रमा विनाशकारी भूकम्प आउँदा र अहिले पनि सेना लगायतका पाकिस्तानका आधिकारिक राहत एजेन्सीहरूले काम गरेका छैनन् । पीओजेकेको राजधानी मुजफ्फराबाद, विशेष गरी नीलम र लीपा उपत्यकाको पूर्वोत्तरतिर विपत्तिग्रस्त क्षेत्रको तापक्रम निकै तल झर्दा मानिसहरू क्रोधित छन् । तिनीहरू प्रस्तावित क्षतिपूर्तिमा पनि खुशी छैनन् ।

शान्ति समिति नीलम (एसीएन) का नेताहरूले सरकारले पीडितलाई भाग्यको भरमा छोड्ने गरेको कार्य बिरूद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन गर्ने धम्की दिएका छन् । एसीएन विपक्षी दल र समूहहरूको गठबन्धन हो जसमा पीओजेकेका केही पूर्व मन्त्रीहरू पनि सम्मिलित छन् । उनीहरूले मृतकका लागि दिइएको पाकिस्तानी रुपैयाँ १ लाख ५० हजारलाई मजाक भन्दै क्षतिपूर्ति लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

जमात–ए–इस्लामी पीओजेकेले प्रत्येक मृतकका परिवारलाई २ लाख क्षतिपूर्ति, प्रत्येक घाइतेलाई १० लाख र घर ध्वस्त भएका प्रत्येकका लागि ठूलो रकमका साथै नयाँ घर निर्माणको लागि निःशुल्क काठ पनि माग गरेको छ ।

जेआईपीओजेकेका उपप्रमुख शेख अक्लीलुर रहमान माग गर्छन् की नीलम उपत्यकाका मानिस देशको पहिलो रक्षा लाइन हो । युद्धविराम उल्लंघनमा उनीहरूले ज्यादै धेरै क्षति भोग्नु परेको छ । उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ र उदारतापूर्वक पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

उनीसहित अन्य नेताहरूले पनि इस्लामाबाद र मुजफ्फराबादका सरकारहरूले व्यावहारिक कदम चालोस भने चाहन्छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि १५ बर्षपछि पनि भूकम्प पीडितको पूर्णरुपमा पुनर्वास हुन बाँकी छ ।

अहिलेसम्म ४० हजार मानिसहरू बसोबास गर्न सकेका छैनन् जो नियन्त्रण रेखाको छेउछाउका गाउँहरू शिविरमा परिणत गर्दा विस्थापित भएका पीओजेकेमा सारिएका थिए । अनादोलु न्यूज एजेन्सीद्धारा १२ डिसेम्बरमा “पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीरमा शरणार्थीहरूले ध्यान खोज्छ” लेख प्रकाशित गरेको थियो जसमा ती शरणार्थीहरू भीख मागेर वा शारीरिक श्रम गरेर आफ्नो जीवन बिताइरहेको उल्लेख गरिएको थियो । 

उक्त एजेन्सीका अनुसार पाकिस्तान सरकारले उनीहरूलाई पुनःस्थापनाको प्रस्ताव गरिरहेको छ जो आतंकवादी समूहमा सामेल भएर कश्मीरको अर्कोपट्टि गए तर युद्धको प्रकोपको डरले घर छोड्न बाध्य भएका आम नागरिकहरूलाई घर फर्कन वा पुनःस्थापनाको लागि कुनै कार्यक्रम छैन । यो वास्तवमै विडम्बना हो ।

यसको विपरित भारतले उदार पुनःस्थापना नीति अन्तर्गत जम्मूमा पीओजेकेका ३६ हजार ३ सय ८४ परिवारहरू बसोबास गरेका छन् । मोदी सरकारले घोषणा गरेको पुनःस्थापना प्याकेजमा छुटेका ५ हजार ३ सय परिवारले गत वर्ष यो सुविधा प्राप्त गरेका थिए । ती प्रत्येकले भारतबाट साढे ५ लाख रूपैयाँ सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

सन् २००६ मा नै मानव अधिकार वाच ९एचआरडब्ल्यू० ले कश्मीर शरणार्थीहरुलाई उपेक्षा गरेकोमा पाकिस्तान सरकारको आलोचना गरेको थियो । “यस्तै मित्रहरूका साथ – आजाद कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघन” शीर्षक दिइएको सो संस्थाको ७१ पृष्ठको प्रतिवेदनको आधारमा “स्वतन्त्र कश्मीर – स्वतन्त्रतादेखि टाढा” जस्ता शीर्षकमा स्थानीय पत्रिकाहरुले लेख लेखे । प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी सेना, खुफियाहरू र लडाकू संगठनहरूले गरेका दुव्र्यवहारको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । फ्रिडम हाउसले पनि धेरै प्रतिवेदनहरूमा यस्तै खाले चिन्ताको प्रतिध्वनि देखायो र यूएनएचसीआरले भनेका प्रतिवेदनहरूले पनि सोही तथ्य देखाउने गरेको छ ।

पाकिस्तानले छिमेकी जम्मू र कश्मीर राज्यमा भारतद्धारा मानवअधिकार उल्लंघनको बारेमा आलोचना त गर्दै आएको त तर पीओकेजे पुगेका जम्मू कश्मीरका शरणार्थीहरूमाथि पाकिस्तानी सेनाले दुव्र्यवहार गर्छ । कश्मीरी शरणार्थी र भारतका पूर्व लडाकूहरू धेरैजसो धर्म निरपेक्ष छन् । एचआरडब्ल्यूको रिपोर्टमा भनिएको छ कि धर्म निरपेक्षता मान्ने तथा सांस्कृतिक र भाषिक हिसाबले पीओजेकेका जनताबाट अलग रहेकाहरुमाथि राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउने, मनोमानी गिरफ्तार गर्ने, कुटपिट तथा सताउने गरिन्छ ।

यद्यपि आजादको अर्थ “स्वतन्त्र” हो, तर पीओजेकेका बासिन्दाहरू स्वतन्त्र छैनन् । ह्युमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले भने की पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पीओजेकेलाई आधारभूत स्वतन्त्रता पनि नपाउने गरी कडा नियन्त्रणका साथ चलाउँछन् ।

सन् २००५ को भूकम्प पछि ८९ हजार मरेका र ३२ हजार भवनहरू भत्किएपछि सो रिपोर्ट प्रकाशित भएकोले ह्युमन राइट वाचको एउटा रोचक सुझाव दियो । सुझावमा अरबौं डलरको आवश्यक राहत र पुनर्निर्माण सहायता दिने अन्तर्रा्ष्ट्रिय दाताहरूले प्रशासनमा संरचनात्मक परिवर्तन र मानवअधिकार तथा कानूनको शासन दुवैको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको थियो । कश्मीरीहरूले सामाजिक सञ्जालमा उठाउने गरेको कुराबाट पनि वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ । 

दुई मुद्दाहरू सामाजिक सञ्जालमा दोहोरिरहन्छ । एउटा अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । अर्को चीनको मुद्धा । सामाजिक सञ्जालका एक प्रयोगकर्ताका अनुसार “पीओजेकेका जीडीपी आर्थिक रुपले अविकसित बलुचिस्तानको तुलनामा पनि कम छ । जम्मू कश्मीरका जनतालाई क्यारियरको उन्नति र बृद्धि हुने अवसर भारतको महत्वपूर्ण सिभिल सर्भिसमा उपलब्ध छ । पीओजेका बासिन्दाहरूले गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले पाकिस्तानमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पदहरूको चाहना राख्दछन् तर जबसम्म उनीहरूले पाकिस्तानमा बफादारी र अधिग्रहणको शपथ खाँदैनन् तबसम्म त्यो सम्भव छैन । जुन शपथ त्यहाँमा चुनावमा लड्न पनि आवश्यक छ ।

अर्का प्रयोगकर्ता जो पहिले कराँची र त्यसपछि बेलायत बसाई सरे उनले थप्छन् की “अपराधीको जस्तो ब्यबहार हुन्थ्यो र सबै थरीका मुद्दा स्थानीय गुण्डा र ठगहरूले हेर्ने गरेका थिए जसले त्यस ठाउँमा शासन नै गर्थे । त्यसैले मूल रूपमा उनीहरूलाई सबैले सुरक्षाका लागि पैसा तिर्ने गर्थे । ती स्थानीय गुण्डाहरुले प्रहरी प्रशासनदेखि अपराध र कल्याणका कर्मसम्म सबै कुराको ख्याल राख्दछन् । हामी महिलाको अधिकारको बारेमा भने कुरै नगरौं जसको बारेमा उल्लेख गरियो भने पाकिस्तानलाई निकै नै अप्ठ्यारोमा पार्छ ।

पीओजेकको अर्को भाग गिलगिट — बाल्टिस्तान ९जीबी० को अवस्थामा योभन्दा फरक छैन । उक्त प्रान्तमा विना कुनै ठोस सम्झौता चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर सिपेक बनाइँदैछ । स्थानीय जनताले क्षतिपूर्ति विना निर्माणाधीन उक्त कोरिडोरबाट भइरहेको आर्थिक शोषणको बिरूद्ध विरोध गरेपछि पाकिस्तान सरकारले आन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग तथा ठूलो संख्यामा गिरफ्तारी गरेको थियो जसमा शीर्ष राजनीतिक कार्यकर्ता बाबा जनलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । 

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीरका बारेमा बोल्दा उनी भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई हप्काउँछन् र कश्मीरबारे नयाँ दिल्लीको योजनाहरूको आलोचना गर्छन् । तर चीनको कब्जामा रहेको कश्मीरको शाकसगाम उपत्यकाका बारेमा केही बोल्दैनन् जुन ५,१८० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । सो क्षेत्रलाई पाकिस्तानले चीनलाई अस्थायी रूपमा सन् १९६३ मा हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसअघि चीनले अक्साइ चीनको ३७ हजार ५५५ वर्ग किमी १९६२ मा भारतसँगको युद्धको बेला कब्जा गरेको थियो ।

न इमरान खान, न त उनका विदेश मन्त्री शाह मुहम्मद कुरैशीले चीनले कब्जा गरेको कश्मीरको बारेमा बोल्छन् । यहाँसम्म कि आगो ओकल्ने पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल बाजवा पनि यसका बारेमा केही बोल्दैनन् । 

आफ्नो पक्षमा चीनको दाबी छ कि अक्साइ चिन सिन्जियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्रको हिस्सा हो । जहाँ जातीय अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूले भेदभावको सामना गरिरहेका छन् । तसर्थ कश्मीरको खातिर होईन भने कम्तिमा मुस्लिम उइघुरको लागि भएपनि पाकिस्तानी नेतृत्वले बोल्नु पर्ने थियो तर उनीहरूले त्यसो गर्दैनन् । उनीहरूको कश्मीर एकताको गर्जन ब्रिटिश भारतको विभाजनको अधुरो एजेन्डाको रूपमा कश्मीर उपत्यकामा मात्र सीमित छ ।