अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो कालखण्डको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको अभियोजन दर्ता गरायो माघ २२ मा । यसमा १७५ जना अभियोगी भए, १० अर्बको विगो तथा ८–१० वर्षकै कैद समेत तोकिएर ।
तर यो अभियोजनको आधार अख्तियारले आफैँ अनुसन्धान गरेका विषय चाहिँ होइन । बरु अनुसन्धानका नाममा प्रष्टैसंग देखिनेगरी सत्तापक्षलाई जोगाउने काम भयो । कतिसम्म भने मरेर गैससकाहरुमा पनि यो पक्ष र उ पक्ष भनेर दण्ड र उन्मुक्ती दिनेकाम भयो । कतिसम्मभने एउटा समितिले दिएको प्रतिवेदन जतिपनि निश्पक्ष रहन सकेन आयोग ।
०७५ मंसिमा सरकार समक्ष एउटा प्रतिवेदन आयो ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपिएको सन्दर्भमा । त्यसमा सत्तारुढदलका वरिष्ठ नेताहरु, पार्टीकै महासचिव संलग्न रहेको देखिएपछि सुरुमा सरकराले यो प्रतिवेदन नै लुकाउन खोजियो । मंसिर २६ मा सरकारका हातमा परेको प्रतिवेदन चैतसम्मनै लुक्यो । तर ठूलो घोटाला भएको र ठूलैमान्छे संलग्न भएका हुँदा चैत्रको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदनमा रहेका विषय वा भनौ देखाइएका कैफियतहरु एकपछि अर्को गर्दै अनौपचारिक रुपले बाहिर आउँदै गरे । स्थिति कस्तोसम्म आयो भने अव सरकारले यसलाई लुकाउन नसक्ने भयो र त्यसको दुइमहिनापछि यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पुग्यो ।
अनुसन्धान गरे जस्तो मात्र
त्यसपछि करिव १० महिनासम्म यो प्रतिवेदन अनुसन्धानको फाइलमा परिणत भएर अख्तियारले छानविन गरिरहेको भनिएको थियो । आरोप लागेकाहरुमाथि बयान भैरहेका कुरापनि बेलाबेला आउने गरिरहेका थिए । यही क्रममा अन्तिम तिर समाचार आउन थाले –अनुसन्धान त पुराभयो तर ठूलामान्छेलाई के गर्ने भन्नेमा सरकारको संकेतमा अख्तियार पर्खिबसेको छ । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो समााचारलाई अख्तियारले कतै खण्डन गरेको थिएन ।
यही बीचमा अख्तियारको यो अनुसन्धान अवस्था प्रतिवेदनको भन्दा फरक देखियो अभियोजन दर्ताभएको दिनसम्ममा । जस्तो, त्यो प्रतिवेदनले यो काण्डमा जसजसको प्रमुख भूमिका रहेको भनी औल्याएको थियो तिनलाई एकदमै अस्वाभाविक रुपले उन्मुक्ती दिइयो । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा नपर्ने पनि जोगिनेमा परे । सम्भवतः यसैकारण होला यति ठूलो काण्ड अदालतमा पुग्दा यो एउटा पक्षपातको पोको बन्नगयो । दोषीपनि नपरेका होइनन । तर विवरणहरुले जो जो प्रमुख दोषी थिए भनी देखाइरहेका थिए ती निर्दोष करार भएपछि बाँकी ‘भुराहरु’ को चर्चा ओझेलमा पर्यो केही बाहेक । ती केही पनि कस्ता अभियोगमा परे भने उनकाकामको प्रकृति भिन्न हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँमा जोडिए । पक्षपात कतिसम्म भने मरिसकेकाहरुका लागि पनि त्यसको तह र दलीय आवद्धता हेरेर अभियोजन लगाउने नलगाउने काम भयो ।
पक्षपातको डरलाग्दो नमूना
अख्तियारको यो पटको अभियोजनमा पक्षपातको डरलाग्दो अवस्था प्रकट भयो । त्यो कस्तो भने जीवित रहेकाहरुलाइ त ‘एउटै प्रकारको कसुरमा कसैलाई पुरै उन्मुक्ति र कसैलाइ पुरै दण्ड’ को व्यवस्था भयो नै मरेकाहरुमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार गरियो । त्यसकारण अख्तियारको इतिहासमा यो एउटा अचम्मको नजीर मानिएको हो ।
अर्को, सधैका लागि अभिलेखमै रहने नमूना हो मृत्युवरण गरेकाले समेत राजनीतिक विचार र उनको पदको हैसियतका आधारमा हदैसम्मको दण्ड र हदैसम्मको छुट पाए । छुट पाउनेमा निर्णय गर्नेव्यक्ति उच्च पदस्थ (मुख्य सचिव) र यो अभियोजन दर्ता हुँदाको समयका सत्तारुढदलको विचार बोकने थिए, त्यसै कारण उनले मुक्तिपाए । अर्का त्यस्तै मरिसकेका व्यक्ति निर्णय कर्ताभन्दा छ सात तह तलका र त्यो निर्णयकाबारे सामान्य प्रश्न समेत उठाउन नपाउने व्यक्ति राजनीतिक रुपमा यो बेलाको सत्तापक्षको विरोधी विचारका भएकै कारण साढे दुइ करोडको जरिवाना र सातवर्ष कैदको माग दावीमा परे । विगतमा अख्तियारले यस्तो आधारमा अभियोग लगाउने काम कहिले गरेको थिएन ।
दिवगतमाथिको व्यवहार फरक
यो काण्डमा संलग्न मानिएका पूर्व मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरे र पूर्व खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ माघ २२ मा यो मुद्दा दर्ताहुँदा यो संसारमा थिएनन । पदबाहेक यी दुइ व्यक्तिको हैसियत एउटै हो –दिवंगत । पदका हिसावमा भने एकजना कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा उच्चतहको निर्णयक पदाधिकारी अर्थात मुख्य सचिव र अर्का कर्मचारी प्रसाशनको सबैभन्दा निम्नतहको, आदेशपालक पदाधिकारी अर्थात खरिदार । यी दुइमध्ये एकजनाको मृत्यु भैसको भनेर सबै दोष माफ गरियो भने अर्कालाई ठूलो दण्ड जरिवानको माग भयो ।
खरिदारलाइ आरोप
खरिदार श्रेष्ठले गएको १२ साउनमा माछापोखरीस्थित सपिङ मलको सातौं तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए । तिनै श्रेष्ठका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड २९ लाख ५७ हजार बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । उनलाई ललिता निवासको १ सय ४० रोपनी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार भन्ने आरोप लगाइएको छ । यस्तो आरोपबाट मुक्तिपाउन उनले जीवननै त्यागे तर अख्तियारले भने खोजी खोजी उनलाई यो रुपमा अभियोगी बनायो. । उनी खरिदारहुन तर ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा अख्तियारले उनलाई मुख्य पात्र भन्दै सोही प्रकारको दण्डकोमाग गर्यो । कर्मचारी मध्येमा अभियोग पत्रमा उनको नाम छैठौ नम्वमा छ । उनलाइ ललिता निवासको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउनका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत रहँदा फाइल खडा गर्ने लगायतका काममा संलग्नता भेटिएको भन्ने आरोप छ । अख्तियारको भनाइमा खरिदार श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा आएका कागजात सदर गरेर प्रक्रिया मिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भेटिए ।
तर यी कर्मचारी त्यस्ता हुन मन्त्रिपरिषदबाट प्रथम चरणको निर्णय भएर सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रि–सचिप–सहसचिव– उपसचिव–सुव्वा जस्ता तह पार गरेर मात्र उनका हातमा काम आइपुगेको बुझन सकिन्छ र यो चरणमा आइपुग्दा उनी त्यो काम कुनै पनि हालतमा रोक्न सक्ने अवस्थामा थिएनन । उनको पदले नै यो कुरा वताउछ । तर अख्तियारले यिनैलाइ प्रमुख निर्णकर्ता मान्यो ।
मुख्य सचिवलाई मुक्ति
दुइवर्षअघि आफैले हाकेको गाडी दूर्घटनामा परेर दिवंगत भएका व्यक्तिहुन पूर्व मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे । उनकाबारे अख्तियारको अहिलेको अभियोजनका सन्दर्भमा यसरी समाचार आए –‘तत्कालीन मुख्यसचिव (माधव नेपालको पालामा) घिमिरेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा कुनै मुद्दा चलाएन। घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा मोहीलाई बाँड्ने र मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए। उनले ती प्रस्तावका कानुनी वैधतामा समेत ध्यान दिएनन। त्यति मात्रै होइन, उनले सचिवहरूको बैठकमा यो निर्णय मिमिरेकै अगुवाइमा भएको भन्दै निर्देशन दिएको भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी उठाएका थिए। दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेकाले मानवीय संवेदना जोडिने भएर होला, अख्तियारको आरोपपत्रमा तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेको भूमिकाबारे केही उल्लेख छैन।’
माथिको यो समाचार अंशले नै बुझाउछ स्व. भएपनि तत्कालीन मुख्य सचिव घिमिरे यो काण्डमा त्यस्ता पात्र हुन जो प्रधानमन्त्रीभन्द दोस्रोमा पर्छन अर्थात प्रमुख मध्येकै एक । जस्तो जस्तो यो काण्डको प्रमुखकामकासदन्र्भमा अख्तियारले नै मुद्धा दायर गर्दाको क्रममा भनेको छ –
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१– ३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय ।’
यो उद्धरणले यो अभियोगका प्रमुख विषय केरहेछन भनने बुझन सकिन्छ । यो मध्येका मिति २०६६–१२–२९, ०६७–०१– ३१ का निणएका प्रस्तावक, माइन्युटकर्ता र सो निर्णय बमोजिम कार्यान्वय गर्नू भनी अरु मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय एकमात्र पदाधिकारी हुन घिमिरे ।
सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१– ३१ मा निर्णयका लागि पेश गर्ने प्रमुख पदाधिकारी मुख्य सचिमा घिमिरे नै थिए भने उनलेकसरी उन्मुक्ति पाए ? उनी दिवंगत भएपनि उनका हस्ताक्षरका फाइल त होलान नै । तर अख्तियारले उनका बारे भने मानवीय हुन रुचायो ।
राजनीतिक कनेस्कसन
अख्तियारले साढे दुइ करोडको दावी गरेर मुद्धा हालेका वकाश प्राप्त खरिदार श्रेष्ठ पर्वत कांग्रेसका नेता समेत थिए, उक्त दलको पदीय हिसावमा सचिव नै । त्यसैकारण उनलाइ अख्तियारले मरेपछिपनि ललिता निवासको १ सय ४० रोपनी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कार्यकारी भन्ने आरोप लगायो । यस्तो आरोपबाट मुक्तिपाउन उनले जीवननै त्यागे तर अख्तियारले भने खोजी खोजी उनलाइ यो रुपमा अभियोगी बनायो । उनलाइ ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न भनी मुख्य आरोपी ठानिएको अवस्था छ । कर्मचारी मध्येमा अभियोग पत्रमा उनको नाम छैठौ नम्वमा छ । आरोप पत्रमा लेखिएकोछ –खरदिार श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा आएका कागजात सदर गरेर ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई दिने काममा संलग्नता भेटियो ।
मुख्य सचिवपदबाट अवकास पाएका घिमिरे अख्तियारको कुनै अभियोगमा परेनन । उनी बैचारिक रुपले सत्तारुढदल नेकपाका नजिक थिए । बाबुराम भट्टराइपछिको रेग्मी मन्त्रिपरिषदमा उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट गृह, परराष्ट्र तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री थिए । यहीबाट उनको राजनीतिक परिचय खुला रुपमा प्रकट भएको हो । अख्तियारको अभियोगमा यो १७५ जनाको मुद्धा खडाहुने पहिलो र मुख्या आधारभने कै मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१– ३१ मा गरिएको निर्णय हो । यो निर्णयले नै त्यो सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा परेको भनी त्रिताल आयोगले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो बेला एकजना खरिदार जो मरिसकेपछि पनि सत्ता भन्दा बाहिरको रजनीतिक पृष्ठभूमिका भनी मराणोपरान्त अभियोगी हुन्छन भने राजनीतिक विचार, पदीय हिसावले उच्च भएकै कारण यो ठाउँमा घिमिरेलाई जोगाउन खोजिएको भनी स्वतन्त्र अध्ययनले देखायो भने त्यसलाइ अन्यथा भन्न नमिल्ला ।
सत्ता प्रभावित मुद्धा
सरकारले पत्रकालाइ पत्याउदैन तर संविधानविद्हरुलाइ त मान्ला नै । त्यसैमध्येका एक भीमार्जुन आचार्य भन्छन बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले संवैधानिक र कानुनी दायित्व बिर्सेर काम गरेको । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेका पदाधिकारी शक्तिमा भएको र नभएको हेरेर अख्तियारले मुद्दा चलायो । उनी थप भन्छन संवैधानिक कानुनमा सरकार र राज्य भन्ने फरक कुरा हुन्। अख्तियार राज्यको अंग हो । सरकारलाई कानुन, संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकोस, नियमन गर्न सकोस भनेर उसलाई राज्यको निकाय भनिएको हो, उनले भने, यति ठूलो जिम्मेवारी अख्तियारले पाएपछि सरकारसामू लत्रिनु पर्ने, उसको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने, कुन व्यक्ति शक्तिमा छ र छैन भनेर छुट्याउनु पर्ने सायद त्यो अवस्थामा आयोग थिएन र छैन । निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने र प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई कसुरदार मानेर अख्तियारले आफ्नो विश्वसनियता गुमाएको छ । नीतिगत विषयको निर्णय र निर्णय भन्ने कानुनमा फरक कुरा हुन्छ । उदाहरणका लागि नीतिगत कुनै निर्णय हो भने त्यसको प्रभाव सामान्यतः सिङ्गो मुलुकलाई पर्छ । यो साधारण पनि हुन्छ । तर निर्णय भनेको निश्चित विषयमा गरिने निर्णय हो । सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने विषय पनि नीतिगत हुन्छ भनेर अख्तियारले गरेको तर्क अन्त्यन्त हाँस्यास्पद, गलत र आधारहीन छ ।
