सिमीत साधन र श्रोतबाट अधिक भन्दा अधिक नागरिकले अबसर र सुबिधा पाउन सक्नुमा नै बजेटको सफलता मानिन्छ । बिकसित मुलुकहरुमा आम मानिसमा बजेटप्रती त्यती चासो देखिएको पाइदैन तर हाम्रो जस्तो मुलुकहरुमा भने सबै नागरिक, सबै बर्गले बजेटबाट केहि न केहि सेवा सुबिधाको आशा राखेका हुन्छन । अझ अहिलेको विश्व महामारीको चपेटामा आर्थिक समस्यामा परेका हरेक ब्यक्तिदेखी ब्यवसायिक क्षेत्रसम्म अपेक्षाको चाङ् लागेको देखिन्छ। 

हरेक बर्ष झै यस बर्ष राजश्व कम उठने तर पुनरुत्थान कार्यहरुमा, राहत र स्वास्थ्य सुरक्षामा भने बढी खर्चिनु पर्नेछ। यो अवस्थामा बजेटलाई आधारभूत तहबाटै सुधार गरेर परिणाममुखी बजेट प्रणाली बनाउन कुन बर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कसलाई राहत दिने र कसलाई दिन नपर्ने भन्ने बहस अहिले बजेट निर्माणको मुखमा ब्यापक चलेको छ । बजेटलाई सामान्य रुपमा राज्यको खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा, कर निर्धारणका दर, पूर्वाधार र राष्ट्रिय योजनामा बिनियोजन गर्ने आदीका रुपमा मात्र हेर्ने छुट यसपाली हामीलाई छैन । कतिपय आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि रकमको भन्दा नीतिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो नीतिले अहिले ठप्प भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनःपरिचालित गराउनुका साथै अर्थ उपार्जन गर्ने नविन समूहहरुलाई प्रोत्साहित एवं सुरक्षित समेत गर्दै अगाडि ल्याउन मद्धत गरोस । यस्तो नीतिले राष्ट्रको ब्यापार घाटालाई घटाउन स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षित मात्र नभएर शुलभ बजार उपलब्ध गराउन सकोस । 

बिभिन्न शिर्षकमा खर्चिने रकम तोक्ने र त्यसको जोहो गर्ने काम मात्र नभएर बिना खर्च नीतिका माध्यमबाट पनि आर्थिक बाटो खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यसपालिको बजेटले देखाउनु जरुरी छ । यहाँ बजेटका सम्भावित खर्चका शिर्षकहरु, आम्दानीका श्रोत र आवश्यक नीतिबारे छलफल गरिने छ। 

स्वास्थ्यमा मजबुद लगानी:
अहिले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणनै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्व परिस्थितीले नै अहिलेको जोखिमलाई न्यूनीकरण मात्रै नभएर भविष्यमा आउन सक्ने स्वास्थ्य संकटबाट पनि सुरक्षित रहन पाठ सिकाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । पहिले देखिनै हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षाको स्थिती राज्यभर दयनिय अवस्थामा छ । राज्यको दुरदराजसम्म स्वास्थ्यका पुर्वाधारहरु पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नयाँ भर्नाका कार्यमा ब्यापक सक्रियता देखाउनु जरुरी छ । यस शिर्षकमा बजेट बढाएर १ खर्ब भन्दा माथि पुर्‍याउनु जरुरी छ । 

कृषि तथा स्थानिय स्वरोजगारमा लगानी:
कृषिलाई निर्वाहमूखीबाट आकर्षक आयको पेशा बनाउन एउटा राष्ट्रिय योजना बनाउन आवश्यक छ। यहि योजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानियस्तरमा राज्य तथा स्थानीय सरकार, बैंक तथा बित्तिय सहकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरि एउटा मजबुत संयन्त्र बनाउन उपयुक्त देखिन्छ। यो संयन्त्रले हालका कृषकहरुका साथै राजधानी र बैदेशिक रोजगारबाट गाउँमा फर्किएकाहरुलाई कृषि, बन तथा पशुपालन र यससँग सम्बन्धित घरेलु तथा साना उधोगमा संलग्न गराइ बिउ लगानी (seed money) कृषि परामर्श, बजारिकरण, प्राविधिक प्रशिक्षण, सिंचाई, मलखाद, बिउबिजन र आधुनिक कृषि यन्त्रको व्यवस्थामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिडम्बना अझैपनि ६५ प्रतिशत नागरिक संलग्न रहेको यस क्षेत्रमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ३४ अर्ब ८० करोड मात्र बिनियोजन गरेको देखिन्छ । यसपालीको बजेटमा यसलाई बढाएर झन्डै २ खर्बको लगानी पुर्‍याउन अनिबार्य देखिन्छ । श्रोतको रुपमा अहिले भएको सांसद बिकास कोषको झण्डै २० अर्ब र प्रधानमन्त्री रोजगार बिकास कोषको ५.२ अर्ब लाई यस प्रयोजनमा प्रयोग गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरि सरकारले यस वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा पनि स्मार्ट सीटीको नारा दिदै शहरी पूर्वाधारमा ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई गाउँको पुर्वाधारमा प्रयोग गरिनु पर्दछ, जसबाट गाउँको कृषि तथा यससँग सम्बन्धित साना तथा माझौला उद्योगको बिकास गर्न सकियोस।

शिक्षा तथा प्रबिधीको स्तरोन्नतीमा लगानी:
अहिलेको कोरोना महामारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा अब राज्यले लिएर शहरदेखी गाउँसम्मका सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको स्तरोन्नती र प्राबिधिक शिक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखियो । शिक्षा पद्धतिलाई सोही अनुरुप डिजिटलाइजेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । गाउँ गाउँमा रोजगार लैजाने र कृषिको बिकास गर्नको लागि पनि स्तरिय शिक्षा गाउँसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ। आर्थिक बर्ष २०७६-७७ मा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा पनि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यसलाई बढाएर २ खर्ब भन्दा माथि पुर्‍याउनु जरुरी छ। 

चालु खर्चको कटौती: 
सरकारले खर्च कटौती र आथिर्क मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर नयाँ सवारीसाधन र घर जग्गा, मेसिनरी औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स सम्बन्धी खर्चलाई रोकेको छ । यसलाई निरन्तरता दिदै अनाबश्यक तालिम तथा सेमिनार, बिदेशी भ्रमण, भोजभतेर इत्यादी खर्चहरुमा समेत कटौती गर्नु पर्दछ । खर्चको बोझको रुपमा रहेका कतिपय अनाबश्यक आयोग, समिति, परिषद, बोर्डहरुलाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । 

बिदेशि मुद्राको सन्तुलन र आयात नीति:
यसपाली बिदेशी मुद्राको श्रोत खुम्चिने निश्चित छ। रेमिटेन्स ४ खर्बको हाराहारीमै सिमित रहने देखिन्छ। बैदेशिक अनुदान र ॠणमा कटौती भई ३ खर्ब पुर्‍याउनु गाह्रो छ । पर्यटन क्षेत्रबाट बिदेशी मुद्रा संकलन तल्काललाई सम्भव छैन । निर्यात १ खर्ब पनि पुर्याउन सकेका छैनौ। यस्तो अवस्थामा आयातलाई सक्दो घटाउने र निर्यातलाई बढाउने नीतिलाई नै यसपाली प्रमुख महत्व दिनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपी सरकारले अहिले करिब ५० हजार डलरभन्दा माथिका गाडी आयात नगर्ने, बिदेशी मदिरामा रोक लगाउने र सुनको कोटा आधाले घटाएर १० किलोमा सिमीत गरेर बिदेशी मुद्राको संचित गर्ने संकेत भने दिएको छ। तर यति मात्रै नभएर अन्य विलासिताका सामान आयातमा कटौती गर्ने र यसका साथै कृषि उपजको आयातमा पुरै प्रतिबन्ध लगाएर देश भित्रै उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्नु पर्छ। नेपालको कृषि उपज, फलफुल तथा तरकारीले भने बजार नपाउनु र खाद्यान्न तथा फलफुल तरकारीको आयात भने बढ्दै जानुले नेपालको बजेट बाहिरिँदै आएको छ, यसलाई मात्र ब्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने १ खर्बभन्दा माथिको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ र बिदेशी मुद्रा संचिती बढ्छ। 

निर्यातमूखी र रोजगारमुखी ठूला परिआयोजनालाई प्राथमिकता:
राष्ट्रिय परियोजनामा परेका बिद्युत परियोजनाहरुलाई थप बजेट विनियोजन गरि चाडै काम सकाउनु पर्दछ। बिद्युतबाट कृषिको आधुनिकिकरण, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिकल्पको रुपमा, औधोगिकिकरणमा ब्यापक प्रयोग गरी बाँकी निर्यात गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । यसबाट हामीले बैदेशिक मुद्राको सन्तुलनको साथै आत्मनिर्भरतर्फ लाग्नेछौ । त्यसैगरि अन्य राष्ट्रिय परियोजना मध्य बिमानस्थलहरु, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, सिचाई र केही रोजगारमुलक परियोजना बाहेक सबै स्थगित गरी बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनु हुँदैन।

ठूला तथा साना उद्योग सम्बन्धि नीति:
नेपालको औद्योगिक केन्द्रको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन गरी ठूला आयोजनाभन्दा साना तथा मझौला उद्योगमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्र र शहरकेन्द्रित साना तथा ठूला उद्योगहरूलाई श्रमिक आपूर्तिका श्रोतका रूपमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रित गर्नु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिने स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग तथा ब्यवसायलाई सुलभ लगानी र करको सुबिधाबाट अभिप्रेरित गराउनु पर्दछ ।

कर सम्बन्धमा:
अहिले सम्मको हाम्रो राजश्व आयात करमा बढि भर थियो । तर रेमिटेन्स घट्ने र त्यसको प्रभाव आयातमा कमि हुने हुँदा यस्तो राजस्व घटने निश्चित छ । त्यसैगरि पर्यटन एवम् साना तथा मझौला उद्योग ब्यवसायमा ठूलो असर पर्ने हुनाले अवश्य पनि राजश्वमा कमी आउनेछ । राजश्व पूर्ती गर्न हामीले उत्पादन बढाउनुको बिकल्प छैन । अब राज्यको र बैंकको लगानीलाई उपभोगबाट उत्पादनमा परिणत गर्ने नीति अबलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरि राजश्व बढाउन विलासिताका बस्तुहरु, मदिरा, धुम्रपान, सबारी साधन आदिमा केहि कर बढाउन सकिन्छ । सम्पती र सबारी साधन कर तथा सम्पती लाभकरको दरमा पनि केहि बृद्दि गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, बजेट राम्रो मात्र भएर हुँदैन यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ । बैक, उद्यमी र नागरिक पनि आफैमा चेतनशिल बनि उत्पादनमूलक लगानी, स्वदेशी बस्तुको उपभोग गर्ने बानी र रोजगारको सम्मान गर्ने परिपाटीमा गम्भिर नभएसम्म यो जटिलताबाट हामीलाई पार पाउन कठिन हुनेछ ।
( लोहनी नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधी हुन्।)