काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको छानविन गर्ने अधिकार दिइनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न लागेको बेला पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले आयोगले निजी क्षेत्रको समेत छानविन गर्न थालेमा आयोगको अहिले रहेकै साख पनि नरहने उल्लेख गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले निजी क्षेत्रको समेत छानविन गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको विधेयक राष्ट्रियसभा संसदमा छ। उक्त विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज, कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रको छानविन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइने उल्लेख गरिएको छ। सो सम्बन्धमा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अख्तियारको दायरा बढाउने आकांक्षा राम्रो हो । सार्वजनिक संस्थाहरुकै विषयमा पनि त्यति सन्तोषजनक किसिमको नतिजाहरु निस्कन सकेको छ भनेर विश्वस्त नभएको हुनाले दायरा बढाउँदा अहिले भएको साख पनि कायम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अहिले निजी क्षेत्रलाई छानविनको दायरामा ल्याउने अधिकार दिनु भनेको जिम्मेवारी बढाउनु हो। जिम्मेवारी पुरा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरु हुन सक्छन्।
निजी क्षेत्रमा गैरकानुनी काम भएको छ भने सम्बन्धित नियामक निकायले अनुसन्धान, छानविन र कार्वाही गर्दै आएका छन्। जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा गैरकानुनी काम भएका छन् भने, सम्पति शुद्धिकरण, राष्ट्र बैंकहरुले हेरिहाल्छन्। कर छलीका कुरा राजश्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ। कतै फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत परिहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई छुन आवश्यक छैन।
विगतमा कस्तो पनि भएको छ भने नि ७ अर्बको भ्याट घोटाला भनेर एक चोटी हल्ला आयो नि। कसले हो भन्ने पनि बजारमा नाम आएको थियो। भ्याट भनेपछि त वास्तवमा सरकारको ढुकुटीमा आउने रकम हो। त्यो राजश्वले हेर्ने हो नि। त्यहाँबाट नहेर्ने भएपछि के गर्ने भन्ने सिलसिलामा त्यो विधेयक आयो होला। तर जति धेरै एजेन्सीहरु बनाइयो, त्यतिधेरै स्किप हुन सक्ने झन ठाउँ रहन्छ।
एउटाले मैले नहेरेपनि अर्कोले हेरिहाल्छ, अर्कोले मैले नहेरेपनि अर्कोले हेरिहाल्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। आज नगद भोलि उधारो भन्या जस्तो भोलि कहिल्यैपनि नआउने रहेछ। त्यसरी कसैले पनि छानविन नगरेर बदमासहरुले झन बदमासी गर्ने मौका पाउँछन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, एयरपोर्टमा धाँधली होला भनेर २०-२२ वटा निकायहरुले हेर्ने गरेका छन्।
भन्सार छली, चोरी तस्करी, विदेशी मुद्राको तस्करीदेखि धेरै कुराहरु हुन्छन्। त्यसको लागि त्यत्रो निकाय छन्। त्यति हुँदाहुँदैपनि ३३ किलो सुन त त्यहीबाट निस्केको रहेछ। भनेपछि जिम्मेवार निकाय थपेर मात्र अर्थ हुँदैन। भएकैलाई पनि जिम्मेवारी थपेर अर्थ हुँदैन। काम गर्ने वातावरण बनाउने भनेको चाँही फरक कुरा हो। आफ्नो आफ्नो दायराभित्रको काम चाँही प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने हो।
