काठमाडौं। प्रशासनविद भीमदेव भट्टले अख्तियारको दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वर्तमान भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न लागेको बेला प्रशासनविद भट्टले आयोगको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।

संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज, कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रको छानविन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको समेत छानविनको जिम्मेवारी अख्तियारलाई नै दिइनु व्यवहारिक नहुने प्रशासनविद भट्टले बताए। यस सम्वन्धमा हाम्राकुरा डटकमले भट्टसँग कुरा गरेको थियो। प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले अख्तियारले सरकार भित्रकै अनियमितता र भ्रटाचारको छानविन राम्ररी गर्न सकेको छैन। अख्तियारलाई अहिले सुम्पिएको काम नै प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन। सरकारी अनियमितताको नै प्रभावकारी छानविन गर्न नसकेको अवस्थामा प्राइभेटलाई पनि छानविन गर्न दिने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । जनताले तिरेको राजश्वको खर्च निजी वा सरकारले जस्ले गरेपनि त्यो उचित ठाउँमा खर्च भयो कि भएन त्यसको अडिट चाँही हुनुपर्छ।

अख्तियारले अहिलेसम्म आफुले पाएको जिम्मेवारी अनुसार काम नै पुरा गर्न सकेको छैन। कामको प्रगति सोधियो भने भ्याइरहेको छैन भन्ने जवाफ आउँछ। ठुलो केसहरु एउटा पनि नसमात्ने अनि साना साना केसहरु समातेर त्यसैमा रमाएर मात्रै त हुँदैन। मूख्य कुरा के हो भने नीतिगत निर्णयहरु, भ्रष्टाचारहरु भएको ठाउँमा छानविन गर्नुपर्ने हो। ठुला ठुला अनियमितता र भष्टाचार छानविन गर्नु पर्ने हो। त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।

एक जना मन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पदबाट राजिनामा दिनुभयो। अख्तियारले त्यसको छानविन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस्तै ठुला ठुला कुराहरु जहाँ अख्तियार सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यसमा नहुने, अनि दायरा मात्रै बढाएर मान्छेमा त्रास फैलाउनु राम्रो कुरा होइन। अलि प्रभावकारी ढंगले गर्ने भए जनताले तिरेको राजश्वको उपयोग के कस्तो भइरहेको छ ?  उपयुक्त ढंगले खर्च भएको छ कि छैन?  दुरुपयोग भएको छ कि छैन ? भन्ने बारेमा अख्तियारले अलिबढी सोचविचार गर्नु पर्ने हो। त्यसैले अहिले यो अधिकार बढाएको त्यति व्यवहारिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भोलिका दिनमा यता पनि हात हाल्ने, उता पनि हात हाल्ने तर, कतै पनि केही पनि गर्न नतिजा दिन नसक्ने सम्भावना हुन्छ।

अहिले सरकारले कर्मचारी घटाउने किन भनिरहेको छ? किनभने हिजो संघीयता लागु गर्ने बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा परिकल्पना गरिएन। भोलि खाडी राष्ट्रबाट मान्छेहरु फर्केपछि के हुन्छ भनेर मात्रै सोचिदिएको भए हुन्थ्यो नि। निर्णय सबै बाहिरबाट गराउने, राष्ट्रिय निर्णयहरु, अनि आफ्नो भित्रको क्षमता अनुसार केही पनि नहेर्ने। त्यसैले यस्तो फितलो निर्णय गर्नुभएन भन्ने मात्रै हो। अलिकति सारतत्व बुझेर त्यसको कार्यान्वयनहरु के कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेर मात्रै सरकारले निर्णय लिनुपर्छ।

तसर्थ कुनै पनि संस्थाहरुलाई आयोगहरुलाई दिइने जिम्मेवारीहरुको बारेमा जे अहिले भइरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउँदै जानु महत्वपूर्ण हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै थपेर संस्था ठुलो हुने र सरकार बलियो हुने होइन। निजी क्षेत्र ठुलो क्षेत्र छ र अथाह छ। पुलिसले जति चोर समात्यो चोरले त्यति अक्कल निकाल्छ भनेजस्तै निजी क्षेत्रले सरकारलाई झन खेलाउन सक्ने ठाउँ रहन्छ भोलि। तसर्थ अहिले तुरुन्तै त्यहाँ हाम फाल्नु जरुरी छैन।