काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुको सेवा सम्बन्धमा हेरफेर हुनेगरी शंसोधन हुन लागेको कर्मचारी विनियमावलीका सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । टेलिकमका कर्मचारीहरुले कर्मचारी विनियमावली २०६१ मै भएका व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने र विनियमावली संशोधन गर्न नहुने अडान राख्दै आन्दोलित बनेका हुन् ।
वहालवाला पुरानै विनियमावली यथावत राख्नु पर्ने तथा तत्काल संशोधनको आवश्यकता नरहेको कर्मचारीहरुको भनाई छ। उनीहरुले कर्मचारी विनियमावली २०६१ मा भएका पुराना व्यवस्थाहरु कटौती गरेर सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइएपछि टेलिकम भित्रका कर्मचारी संघ संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पुरानो विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु हटाएर नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याए संस्थाको हितमा नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले जानकारी दिए ।
यसअघि कर्मचारी विनियमावली २०६१मा दशौं तहमा ८ वर्ष र एघारौं तहमा ५ वर्षको सेवा अवधि पुरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगले सो व्यवस्था हटाएर मन्त्रालयमा पठाएकाले सो व्यवस्था यथावत राखियोस भनेर आन्दोलन गर्नु परेको पनेरुले बताए । ‘हाम्रो मूख्य कन्सर्न नै यही विषयमा हो दशौं तहमा ८ वर्ष र एघारौंमा ५ वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः क्यापिङ हुन्थ्यो’ पनेरुले हाम्राकुरासँग भने, ‘दशौं र एघारौं तहको सेवा अवधि पुरा गरेपछि स्वतः अवकास हुने प्रचलनले तलको लेबलको कर्मचारीलाई प्रमोसनको लागि अपर्चुनिटी हुँदै आएको थियो । अहिले आएर लोकसेवाले एकाएक दुइटै तहको क्यापिङ हटाइदियो । अब तलको लेबलका कर्मचारीको वृद्धिविकास अवरुद्ध हुने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’
त्यसबाहेक विनियमावलीमा यसअघि देखि नै लागु हुँदै आएका अन्य व्यवस्था समेत यथावत रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने टेलिकम भित्रका विभिन्न संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले विनियमावलीमा भएका व्यवस्था यथावत रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यी तीनै संगठनले टेलिकम व्यवस्थापनले आफूहरुको हित विपरित विनियमावली संशोधन हुन लागेको भन्दै टेलिकम नेतृत्वप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन् । ‘कम्पनी व्यवस्थापन कुन स्वार्थले हो कर्मचारीका विषयहरुलाई यथावत पहल गरेन’ पनेरुले भने, ‘यसले कर्मचारीको वृद्धिविकास रोक्छ ।’
टेलिकम सञ्चालक समितिले पुरानै विनियमावलीलाई यथावथ राखेर लोकसेवामा पठाएको, लोकसेवाले पुरानो विनियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई काटेर मन्त्रालयमा पठाएको हो । काट्ने क्रममा छलफलका लागि व्यवस्थापन नेतृत्वलाई समेत बोलाए पनि नेतृत्वले कर्मचारीका विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएपछि लोकसेवाले पुराना विनियमावलीमा भएका व्यवस्था काटेर मन्त्रालयमा पठाएको कर्मचारी संगठनहरुले बताएका छन् । ‘सञ्चालक समितिले पास गरेका विषयहरु यथावत हुनुपर्छ भनेर नेतृत्वले अडान राख्नु पर्थ्यो’ पनेरुले भने, ‘कुन स्वार्थमा परेर अडान राख्नु भएन भन्ने हाम्रो बुझ्न प्रयासमा छौं ।’
टेलिकमका कर्मचारीहरुले कर्मचारी विनियमावली र संस्थागत सुधारका विषयमा विभिन्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण दस्तुरलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने कर्मचारी संगठनहरुको माग छ । मोबाइल सेवाको अनुमति नविकरण हचुवाको भरमा निर्धारण गरिएको र यसले संस्थाको टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै संगठनहरुले त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने माग राखेका हुन् ।
नविकरण दस्तुका विषयमा संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा काुननी व्यवस्था गर्न कर्मचारी संगठनहरुको माग छ ।
हचुवाका भरमा नविकरण दस्तुर लिदा संस्थाले ठुलो नोक्सानी बेहोर्न पर्ने भएकाले आम्दानीका आधारमा निश्चित प्रतिशत नविकरण दस्तुर तोकिनुपर्ने माग संगठनहरुले उठाएका छन्। त्यस्नै टेलिकमले फोरजीका सम्बन्धमा समेत केही काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय कामको प्रगति नदेखिएकाले त्यसलाई समेत तिब्रता दिइनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको पनेरुले बताए।
