भ्रष्टाचार भएको रकमको चार गुणा माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा (विज्ञप्ति)
काठमाडौं। सिंहदरबारमा रहेको दुई मन्त्रालयको निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा एक उपसचिव सहित दुई विरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार सिंहदरबारमा रहेको संघीय मामला तथठा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको भवन निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आरोपमा सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका सदस्य सचिव मनिप्रसाद राई, तात्कालीन उपसचिव (लेखा) राम बहादुर केसी र इन्जिनियर जगत बहादुर रानाभाट र निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विजयबाबु मल्ल विरूद्ध मुद्धा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
तीन जनाबापत प्रतिव्यक्ति ६८ लाख ७७ हजार २ सय ५० रूपैयाँ चार पैसा गरी तीन जनाबापत एक करोड ४६ लाख ३१ हजार सात सय ५० रूपैयाँ विगो माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तिायारले जनाएको छ।
त्यसैगरी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधी मल्ल विरूद्ध पनि सोही ६८ लाख ७७ हजार २ सय ५० रूपैयाँ चार पैसा विगो गरी चारै जनाबापत कूल दुई करोड १५ लाख नौ हजार रूपैयाँ विगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए।
अख्तियारका अनुसार सचिवालय पुनर्निर्माण समितीले अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट संकलित मिसिल संलग्न आधार, कारण र प्रमाणहरुबाट प्रतिबादी ३ जनाले संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको भवन निर्माणमा कुनै पनि बढि रकम भुक्तानी नगरेतापनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन निर्माण कार्यमा मात्र मूल्य समायोजनको सूत्रमा गलत विवरण प्रयोग गरेको, कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गरी ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी गरिएको रकम पछिल्लो पटक भुक्तानी गर्दा सच्याउनु पर्नेमा सो नगरेको, म.ले.प.को प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुलाई स्वीकार गरेर भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
यसरी भुक्तानी गरिसकेपछि पनि बेरुजुमा उठान गरिएका विषयहरुमा भएको गल्ती पुनः पटकपटक दोहोर्याई ठेकेदार कम्पनी गोरखा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी –चारकेश्वरी जेभीका आधिकारीक प्रतिनिधी विजयबाबु मल्लको आपसी सरसल्लाह र मिलोमतोमा आफुहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने काम गरेको आरोप पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
सिंहदरबार भित्र निर्माण गरिएका भवनबाट नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियतका साथ उक्त खेलकुद मन्त्रालयको भवन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीलाई मुल्य समायोजन बापत सो परिणामको रकम बढी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टी हुन आएको हुँदा निजहरु प्रतिवादी तीन विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (३) बमोजिम र ठेकेदार कम्पनी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना हुन माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
