रुपन्देही । प्रदेश–५ गाडी देखि फर्जी विल पेश सम्म अनियमितताको उजुरी माथि अख्तियारद्वारा अनुसन्धान आरम्भ गरेको छ । प्रदेश सभामा भएका खर्चहरुको अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले अनुसन्धान आरम्भ गरेको छ ।

प्रदेश नं. प्रदेश सभाका ३२ वटा सवारी साधनको करिव २३ महिनाको अवधिमा ६३ लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च भएको देखाएको छ । शोरुम वाट नयाँ निकालिएका उक्त सवारीहरु २ वर्ष पनि नबित्दै सवारी मर्मतमा देखाईएको खर्च अस्वभाविक भएको ठहर गर्दै, अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि सांसद वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको हो ।

खर्च मध्ये प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी मर्मतमा गरेको ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च र प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले कानून विपरीत घरभाडा लिँदै आएको विषयमा उजुरी परेको थियो । सो विषयमा प्रदेश सभाको लेखा समितिले पनि छानबिन कार्य जारी राखिरहेको वताईएको छ ।

अख्तियारका अनुसार अनियमितता भएको भनी आएको उजुरीका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालय बाट फाईल मगाएर अनुसन्धान थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बुटवल कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले वताउँदै, उजुरी परेपछि कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारे ।

सवारी साधन मर्मत् सम्बन्धी बिलको नम्बर, मर्मत गरेको ग्यारेजको नाम र खर्च भएको मिति सहित विस्तृत फाईल मगाएर छानविन गरिरहेको छानविन समितिका प्रमुख सांसद वैजनाथ जैसवाल कलवारले बताएका छन् । भित्रै रहेका कर्मचारी, चालक र मर्मत केन्द्रको जालझेलमा सवारी मर्मतमा अनियमितताको आशंका रहेको समितिका संयोजक कलवारको भनाई रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश सभाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ११ वटा जीप, एउटा स्कोर्पियो गाडी, एउटा कार, ४ वटा मोटरसाइकल र तीन वटा स्कुटर किनेको पाईएको छ । किनिएका सवारी साधानहरु सभामुख, उप–सभामुख, प्रदेश सभाका ७ वटा समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभा सचिव र उप–सचिवलाई सुविधा वापत दिईएको पाईएको हो । 

यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको प्रदेश नंं ५ को लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

उनले भने, दाङको एक सिंचाई आयोजनामा भएको अनियमितता, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना कोष बाट भएको खर्चका सम्बन्धमा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मनाएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्र्तगत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा फर्जी बिल पेश गरिएको लगायतका विषयमा परेको उजुरीका आधारमा फाईल मगाईएको लेखा समिति सभापति चौधरीले जनाए ।