arrow

कोरोना बिमा : संशोधित मापदण्डमा पनि शर्तै शर्त, शंका लागे पुनः परिक्षण गर्नुपर्ने

logo
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ भदौ २९ सोमबार
bima_samiti.JPG

काठमाडौं । कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि सरकारी ल्याबमा मात्रै कोरोना परिक्षण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध भएपछि बीमा समितिले मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।

गत साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका ल्याबबाट मात्रै कोरोना परिक्षण गरेको व्यक्तिले बीमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाको विरोध भएपछि बीमा समितिले सोमबारदेखि लागु हुनेगरी मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।

संशोधित मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट कोरोना परिक्षण गरेको व्यक्तिले कोरोना बीमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

योसँगै कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिले निजी ल्याबबाट  कोरोना परिक्षण गराएर पोजिटिभ रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी दावी गर्न पाउने भएका छन् । तर, त्यसको लागि मापदण्डमा भने शर्त तेर्स्याइएका छन् ।

बीमा दावी गर्दा निजी ल्याबमा गरिएको परिक्षणमा शंका लागे भुक्तानीकर्ताले तोकेको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अस्पतालमा पुनः कोरोना परिक्षण गर्नुपर्ने शर्त मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । ‘बीमकलाई दावी भुक्तानीका लागि शंका वा द्विविधा उत्पन्न भएमा बीमकको आफ्नै खर्चमा स्वीकृत अन्य अस्पतालमा वा प्रयोगशाला पीसीआर परिक्षण गराउन सक्नेछ’ संशोधन गरिएको मापदण्डमा भनिएको छ ।

त्यस्तै मापदण्डमा अर्को शर्तका रुपमा स्वास्थकर्मीहरुसँग सम्बन्धित छ । कोभिड १९ परिक्षणका लागि सरकारले स्वीकृत दिएका अस्पताल वा ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीले आफुले काम गर्ने बाहेकको अस्पताल वा ल्याबमा परिक्षण गरेको हुनुपर्ने छ । ‘स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड १९ परीक्षण गर्न स्वीकृत प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बीमा दावीका लागि आफ्नो अस्पताल वा प्रयोगशाला वा एकै समुहको लगानी भएका अस्पताल प्रयोगशालामा बाहेक अन्य स्वीकृत प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्नेछ’ संशोधित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै संशोधित मापदण्डमा ‘कोभिड १९ संक्रमण पीसीआर पोजिटिभ भई घर वा होटेलमा आइसोलेसनमा बसेकाहरुको हकमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेखको साथै स्थानीय तहको सिफारिस समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालमै भर्ना भई उपचाररत व्यक्तिको हकमा अस्पतालबाट जारी गरिएको भर्ना तथा डिस्चार्ज भौचर पेश गर्नुपर्ने प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।

दावी भुक्तानी गर्दा तोकिएका सबै प्रकृयागत व्यवस्थाहरु पुरा भएको एक हप्ता भित्र गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै यसअघि एकल कोरोना बीमा हुँदै आएकोमा संशोधित मापदण्डमा उक्त व्यवस्था हटाइएको बीमा समितिले जनाएको छ । ‘एकल बीमा लेख सम्बन्धि व्यवस्था हटाई सामुहिक बीमालेख मात्र जारी गर्ने’ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले सोमबारबाट मापदण्ड लागु हुने जानकारी गराउँदै आइतबार सबै बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र पनि गरिसकेको छ ।



नयाँ