पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसद खरिद बिक्री गरेर फेरी अर्को सरकार बनाउने फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा जनतामा जानु राम्रो हुने बताएका छन् ।  उनले विगतदेखि नै पार्टीभित्रका नेताहरुको तँ तँ र म म का कारण बहुमत पाएका प्रधानमन्त्रीहरुले काम गर्न नपाएको दुःखेसो सुनाए । २०४८ साल, २०५१ सालतिर सरकारमा घटेका घटनाजस्तै अहिले नेकपामा पनि घटना घटेको उनले स्पष्ट पारे ।

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्रमा संकट आयो भने जनतामा जाने पद्धति नै उपयुक्त हुने भएकाले पार्टीभित्रै पदको सौदावाजी गर्न नहुने बताए । पार्टीभित्र सरकारलाई अप्ठेरो पार्नेहरुले ठीक गरे कि प्रधानमन्त्रीले ठीक गरे त्यसको फैसला जनतालाई गर्ने अवसर दिइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

सांसदहरुले के के भने ?
बैठकको सुरुआतमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आर्चायले देशमा बेरोजगारी समस्या बढेका कारण समस्या भएको, महंगी नियन्त्रण हुन नसकेको जस्ता विषय उठाउनका लागि विशेष अधिवेशनको माग गरेको बताए । कोरोना संक्रमितको ज्यान कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशसभा फालिने हो कि, स्थानीय तह फालिने हो कि भन्ने चिन्ताका बिच प्रदेशसभामा भेट्न पाएकोमा खुसी लागेको बताए ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नचल्ने हो भने देशले दुःख पाउने र निरंकुश शासन गर्ने हो भने राणालाई फाल्ने जनताले अरुलाई पनि फालिदिने उल्लेख गरे । उनले पहिले सँगै मिलेका दलले अहिले सडकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि असभ्य नारा लगाएको उल्लेख गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले संविधानको धारा अनुसारको अभ्यास गर्ने हो भनेमात्र लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्ने बताए । उनले कोरोना संक्रमितको उपचारमा लापरवाही भएको, बजेट, जनशक्ति भएरपनि कोरोना पीडितमाथि खेलवाड भइरहेको उल्लेख गरे ।  

प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको मागका आधारमा मंगलबारदेखि गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु भएको हो ।
गण्डकीमा कूल ६० सदस्यमध्ये नेकपाका ओली पक्षका २७, प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १२, काँग्रेसका १५, जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादीका दुई सांसद छन् । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने चर्चा चले पनि अधिवेशनको पहिलो दिन त्यसले प्राथमिकता पाएन ।