सरकारी छात्रवृत्तिका एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन रोक्ने मेडिकल कलेजलाई कार्वाही गर्न नेविसंघको माग


प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन रोक्ने मेडिकल कलेजलाई हदै सम्मको कार्वाही गर्न माग गरेको छ । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै रामजी राम र पंकज रामलाई एमबीबीएसको परीक्षा दिनबाट रोकेपछि घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेविसंघले कलेजलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न माग गरेको हो । 

नेविसंघका अध्यक्ष राजिब ढुंगानाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैै ‘सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई नियम विपरीतको शुल्क नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चि गराइएको घटनाको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछौं । नियम विपरित अतिरिक्त शुल्क लिने तथा विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर रुपमा खेलबाड गर्ने नेशनल मेडिकल कलेज र यसका संचालकलाई तत्काल हदै सम्मको कार्वाही गर्न नेविसंघ जोडदार माग गर्दछ ।’ 

दलित छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरुलाई बस्न र खानबाहेक अन्य कुनै शिर्षकमा रकम नलिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिइ सकेको अवस्थामा आफूहरुलाई जवर्जस्ती रुपमा थप रकम मागेको र परीक्षावाट वञ्चित गराउने धम्की दिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालय र विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई पूर्व जानकारी गराउँदासमेत यो घटना घट्नु अत्यन्त दुःखद र लज्जाजनक रहेको समेत नेविसंघले बताएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षामा सहभागी गराउन दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराइनुले मेडिकल माफियाहरुले कसरी शिक्षा मन्त्रालयलगायत सम्वन्धित निकायहरूमा जरा गाडेका रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरुलाई मेडिकल माफियाले आफ्नो अनुचित प्रभावमा पारेर तीनलाई मेडिकल माफियाको निरीह छायाँमा परिणत गरिसकेको कुरा यस घटनाबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।’ 

ढुंगानाले भनेका छन्, ‘परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएका रामजी राम र  पंकज रामलाई तत्काल पुनः परीक्षाको व्यवस्था मिलाउन त्रि वि, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालयलाइ जोडदार माग गर्दछौं । विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गर्ने नेशनल मेडिकल कलेजलाई र यसका संचालकलाई तत्काल कडा कार्वाही गरियोस् । समयमै समस्या जानकारी गराउँदासमेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने शिक्षा मन्त्रालय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्वन्धित पदाधिकारीहरुलाई समेत आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकोमा तत्काल कडा भन्दा कडा कार्वाही गरियोस् । अन्यथा आन्दोलनको आँधीवेहरी श्रृजना गर्न हामी वाध्य हुनेछौं ।’


प्रतिक्रिया :

नयाँ