काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली उत्रिएलगत्तै दुवै देशका कार्यदलले बैठकको म्यान्डेटअनुसार काम थालेको थियो । 

अनौपचारिक रुपमा शुरु भएको बैठकको पहिलो दिन नेपाल र भारत दुवै पक्षले बैठकको पूर्वतयारीमा विविध कार्यसूचीका कार्यतालिका निर्माण तथा छलफलका विषयसूची तय गरेका थिए । 

दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो विषयसूची एकअर्कासँग मेल खाने गरी समसामयिक आधारमा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी पहिलो दिन गरेका थिए । त्यसका लागि भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशङ्करले संयुक्त रुपमा अध्यक्षता गर्नै संयुक्त आयोगको औपचारिक बैठकमा नेपाल–भारतसँग सम्बन्धित बहुआयामिक विषयमा छलफल हुनेछ । 

नेपालले व्यापार, पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत सीमा विवाद र वार्ताको वातावरण, पूर्वाधार विकासमा साझेदारी, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, लगानीमैत्री सहकार्य, कृषिमा दुई पक्षीय सहयोग, पर्यटनमा साझेदारी तथा दुई देशबीचको सांस्कृतिक सहकार्यका विषयमा पनि बैठकमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले बृहत् छलफल गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूची दुई दिनअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । 

भारतले बिहीबार बिहान कार्यसूची तथा बैठकका विविध गतिविधिबारे औपचारिक रूपमा वक्तव्य सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा यस बैठकमा गत २०७६ मा नेपालमा भएको पाँचौँ बैठकको सहमति र समझदारीमाथि आत्मविश्लेषण गर्दै प्रगति र असफलताको सूची छुट्टाइने उल्लेख छ । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको प्रेस ब्रिफिङमा बहुपक्षीय विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्ने प्रवक्ताले बताएका थिए ।  उनले कुनै पनि एजेन्डा भने उनले खुलाएनन् । कोरोना भ्याक्सिनका विषयमा छलफल हुने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा समेत उनले जवाफ दिएनन् । 

विभिन्न समयमा दुई देशबीच उठेका विवादका विषयका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन, कोभिड खोपमा साझेदारीजस्ता विषयका महवपूर्ण सहमति हुने विश्वास नेपाली पक्षको छ । 

चुनावको मिति घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले कुनै पनि नयाँ एजेन्डामा छलफल गर्न नहुने विश्लेषण गरिएको भए पनि सरकारले भने त्यसलाई अटेर गरेको छ । 

तर भारतले नै यो वार्तालाई औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको चाल भने असफल हुने देखिएको छ ।