काठमाडौं । परोपकारी संस्थाका रुपमा चिनिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचित कार्यसमिति अनियमिततामा फसेको, संस्थालाई वैधानिक रुपमा जिर्ण बनाएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्यो।

सरकारले निर्वाचित समितिलाई भंग गर्दै २०७७ साउन १२ गते डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्यो। त्यसरी गठन गरिएको तदर्थ समितिलाई स्पस्ट रुपमा दुईवटा म्याण्डेड दिइएको थियो।

एक, तीन महिनाभित्र संस्थालाई नविकरण गर्ने र अर्को तीन महिनाभित्र संस्थामा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेर जिम्मेवारी सुम्पने।

तर अनियमितिता र अवैधानिक बनेको भन्दै निर्वाचित कार्यसमिति भंग गर्दै सरकारले ल्याएको दतर्थ समिति पनि वैद्य रुपमा नचलेको रेडक्रसका केही पूर्व पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य र कर्मचारीहरुले दावी गरेका छन्।

केही पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले राजधानीमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै वर्तमान तदर्थ समिति मनोमानी ढंगले चल्न थालेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। ‘वर्तमान तदर्थ कार्य समितिलाई संस्था नविकरण र निर्वाचन गराउने अधिकार मात्रै छ’, रेडक्रसका निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरेन्द्र ऐरले भने, ‘तर यो कार्यसमिति विधान विपरित गइरहेको छ। ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशन रोक्न भन्दै पत्र पठाएर हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ, जुन उसको कार्यादेशभित्र पर्दै पर्दैन।’

त्यति मात्र नभएर अहिलेको तदर्थ समिति रेडक्रसको विधान नै संसोधन गर्न लागिपरेको र जिल्ला र उपशाखामा निर्वाचन हुन नदिने कुनियतमा हिँडेको पूर्व पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको दावी छ। जिल्ला र शाखामा अधिवेशन गर्न नदिने र आफू अनुकूलको तदर्थ समिति गठन गर्ने राजनीतिक स्वार्थले वर्तमान तदर्थ समिति प्रेरित भएको उनीहरुले बताए।

‘सरकारले संस्था नविकरण गर, केन्द्रको निर्वाचन गरेर तीन महिनामा ताजा नेतृत्व देउ भनेर पठायो’, निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुदर्शन नेपालले भने, ‘तर उहाँहरु त तीन महिनाको अवधि सकेर एक वर्ष जागिर थपेर तोकिएको जिम्मेवारी भन्दा बाहिर बाहिर गएर शाखाहरुको निर्वाचन गर्न नदिने, संस्था नविकरण नगर्ने बरु कर्मचारी सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा लाग्नुभएको छ।’

तदर्थ समितिलाई विधान संसोधन गर्ने अधिकार नभए पनि  रेडक्रसजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थामा सरकारको आडमा राजनीति गर्न खोजिरहेको पनि पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित एक दर्जनभन्दा बढी पूर्व पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले गुनासो गरे।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रसको नाममा जारी गरेको निर्देशनमा सभा, सम्मेलन, गर्न नपाउने भने पनि रेडक्रसको वर्तमान तदर्थ समितिले सातवटै प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा १५ लाख बजेट निकासा गरेर विधान संसोधनका लागि सुझाव संकलन गर्दै हिंडेको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सपुतबहादुर कार्कीले बताए।

‘जबकी तदर्थ समितिलाई विधान संसोधन गर्ने वैधानिक अधिकार नै छैन’, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कार्कीले भने, ‘तर उहाँहरु हरेक प्रदेशमा १५ लाखका दरले रकम छुट्याएर विधान संसोधनका लागि सुझाव संकलनका नाममा गोष्ठि, सेमिनार गर्दै हिँड्नुभएको ।’ यस्तो कार्य विधान र प्रशासनको निर्देशन विपरित भएको कार्कीले पत्रकार सामू जिकिर गरे।

विधान संसोधनका नाममा गरिएको उक्त खर्च ऐन, नियम विपरित र बेफजुल भएको बताउँदै यसले रेडक्रसलाई आर्थिक भार मात्रै पार्ने पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको आरोप छ।

वर्तमान कार्यसमितिले सरकारबाट नियुक्त नै नभएका व्यक्तिलाई विधान मिचेर महामन्त्रीमा नियुक्त गरेको जानकारी गराउँदै उक्त कदमप्रति पूर्व केन्द्रीय सदस्य सनतबहादुर कार्कीले आपत्ति जनाए।

‘महाधिवेशन गराउनका लागि सिंगो कार्य समिति सरकारले नियुक्त गर्ने तर महामन्त्री मात्र तदर्थ समितिले निर्णय गरेर कसरी नियुक्त गर्यो, पूर्व केन्द्रीय सदस्य कार्कीले भने, ‘त्यसरी नियुक्ति गर्ने अधिकार कुन विधानले दियो ?’

रेडक्रसको देशभरका उपशाखाको निर्वाचन पुस मसान्तभित्र, जिल्ला शाखाहरुको निर्वाचन माघ भित्र र प्रदेश शाखाको निर्वाचन फागुन मसान्त भित्र गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भएपनि केन्द्रीय तदर्थ समितिले महाधिवेशन नगर्न निर्देशन दिएका कारण अधिकांश उपशाखा, जिल्ला शाखा र प्रदेश शाखा नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुगेको पनि पूर्व पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको चिन्ता छ।

संस्थाकै वैधानिकता संकटमा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विधानतहः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई हरेक वर्ष नविकरण हुनुपर्ने हो। तर अघिल्लो निर्वाचित कार्यसमितिको नेतृत्वको उदासिनताका कारण संस्थाको बैधानिकता संकटमा परेको स्वीकार्दै पूर्व केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले तदर्थ समितिबाट पनि संस्था नविकरण हुन नसक्दा संस्थाकै वैधानिकता संकटमा परेको बताए।

‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२० सालमा दर्ता भएको नेपालको पहिलो संस्था हो। यसको वैधानिकता सकिँदा संस्था मात्रै संकटमा परेको छैन, दातृ निकायहरुले प्रदान गर्दै आएको सहयोग समेत रोकिएको छ’, रेडक्रसमा पूर्व केन्द्रीय सदस्य सनतबहादुर कार्कीले भने, ‘यसै संस्थामा हाम्रो लामो समय वितेको छ, यही संस्थाका लागि हामीले तमाम पसिना बगाएका छौँ, रेडक्रसको अस्तित्व धरापमा परेको र यसमा राजनीति छिरेको देख्दा हामीलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन।’

उनले रेडक्रसजस्तो पवित्र सामाजिक संस्थामा राजनीति स्वार्थ र गन्ध हावी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। ‘सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग आउँदैन, यो दातृ निकायबाट चलेको पवित्र संस्था हो, तर रेडक्रसले गरेको सेवाले सरकार र राज्यको शिर नै उँचो हुने हो तर सरकारले यो कुरा नबुझेर रेडक्रसको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेकोप्रति हामी अचम्ति छौँ’, पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र ऐरले बताए।

निर्वाचित कार्यसमितिले समयमै संस्था नविकरण गर्न नसकेको र चिर्वाचन गराउन असफल भएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गरेर २०७७ साउन १२ गते तीन महिनाभित्र संस्था नविकरण गरि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्याण्डेडसहित डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।

कार्तिकमा तदर्थ समितिको म्याद समाप्त भए पनि पुनः एक वर्षका लागि सोही म्याण्डेड पुरा गराउन म्याद थपिएको छ। तर तदर्थ समिति संस्था नविकरण र निर्वाचन गराउनेभन्दा पनि जिल्ला शाखा, उपशाखा र प्रदेश शाखाको समेत निर्वाचन नगर्न चेतावनीयुक्त पत्र काट्दै हिँडेको निवर्तमान पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको गुनासो छ।

जिल्ला शाखा, उपशाखा र प्रदेश शाखाले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराए पनि तदर्थ समितिले संस्था नविकरण र दिइएको म्याण्डेड अनुरुप नयाँ नेतृत्वका लागि ध्यान नदिएकाले त्यसको मार सम्पूर्ण शाखा र रेडक्रमकर्मीमा परेको  पूर्व केन्द्रीय सदस्य विनोद बस्नेतले बताए।

‘यही रबैयामा वर्तमान तदर्थ समिति जाने हो भने जनजनमा परोपकारी संस्थाका रुपमा स्थापित रेडक्रसको ५५ वर्षभन्दा लामो इतिहास मेटिने चिन्ता छ’, बस्नेतले भने, ‘हाम्रो आग्रह छ यो सरकारले जेनेभा सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर ल्याएको संस्था हो, यसमा राजनीतिकरण नहोस।’

त्रासमा कर्मचारी

वर्तमान तदर्थ कार्य समितिका गतिविधिले कर्मचारीहरुमा समेत त्रास फैलिएको छ। उनीहरुले आफूअनुकूल काम गराउन विभिन्न खाले दबाव दिइरहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल रेडक्रस कर्मचारी संघले वर्तमान तदर्थ समितिको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जानउँदै  अध्यक्षलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षको सचिवालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारी सदस्यहरुले सोसाइटीको अफिसियल कागजात रेष्टुरेन्टमा लगेर निर्णय, टिप्पणी उठाउने, कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने, कर्मचारीलाई विभाजन गर्ने, आफू निकटकालाई बढुवा र सरुवा गर्ने गरिएको छ।’

संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिम्सिनाले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विघटित कार्यसमितिलाई सरकारले लगाएको आरोप दोहोर्याउँदै वर्तमान तदर्थ समिति तथा पदाधिकारी आफ्ना लागि आफैं निर्णय गरेर मोबाइल, रिचार्ज, इन्धन, भत्तालगायतका सुविधा लिने निर्णय तत्काल स्थनगन गरी विभिन्न निकायले माग गरेका कागजान उपलब्ध गराउन सक्रिय होस।’

संघले सरकारबाट प्रदान गरिएको कार्यादेश तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ११ बुँदे निर्देशन, आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं लगायतका निकायले मागेको कागजात जुटाउन केन्द्रीय तदर्थ समितिसँग माग गरेको छ।

तर तदर्थ समितिका अध्यक्ष डा तिम्सिनाले आफूलाई असहयोग गर्ने कार्य समितिका सदस्य, जिल्ला शाखाका सभापति तथा कर्मचारीलाई नछोड्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आउने गरेको पनि कर्मचारी तथा पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको गुनासो छ।