काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानहरुको वर्गीकरण गरेर कृषि कार्यक्रमलाई वितरण गरिने बताएकी छिन् । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि महिलाहरुसँग आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन ।

पहिलो चरणमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । मन्त्री अर्यालले भने, ‘किसानहरुको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्छौ । वर्गीकरणका आधारमा कृषि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढाउछौं । आगामी फागुनदेखी यो कार्यक्रम द्रुतरुपले अगाडी बढ्छ ।’

किसानहरुको हकहितका निम्ती स्थापना गरिएको किसान आयोगलाई शक्तिशाली बनाइने बताउँदै उनले किसानहरुको हकहितका निम्ती गठन भएको आयोग अहिलेको अवस्थाले मात्र उसको उद्देश्य पुरा गर्न नसक्ने बताइन ।

कृषि मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिने बताउँदै उनले कतिपय अनुदानलाई बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन । ‘अनुदानका कार्यक्रमहरु जतिपनि संचालन भएका छन् तीमध्ये कतिपयलाई परिमार्जत गर्नुपर्नेछ । 
कतिपय कार्यक्रम बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन, ‘अहिले जसरी अनुदान कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् त्यो कतिपय कार्यक्रमले उचित प्रतिफल दिन सकेनन् ।’

किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले काम अगाडी बढाइसकेको भन्दै उनले अब किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिने बताइन । देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानीय तहमा वर्षभरी चाहिने मलको माग पठाउन माघ अन्तिमसम्मको समय दिइएको भन्दै उनले अबका दिनमा मल अभाव नहुनेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन ।

‘माघको अन्तिमसम्ममा आफ्नो स्थानीय तहमा कति मल चाहिन्छ भनेर माग पठाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘अब किसानहरुलाई मलको अभाव नहुनेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको छ । हामी किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने मल समयमै आपुर्ती गर्छौ । मन्त्रालयले कामको थालनी गरिसकेको छ ।’

कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कृषिको व्यवसायिकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकिकरण गरिने बताउदै उनले प्रविधिको प्रयोगबाट कृषिमा कसरी प्रगती गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन । त्यसका निम्ती अब ठूला स्केलका उत्पादनमा जानुपर्ने समेत बताइन ।

त्यस अवसरमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री विमला विकले सरकार मुलुकलाई मन्त्रालयमार्फत महिलाका निम्ती सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुमा सहजिकरण गरिने बताएकी थिएन ।