काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको भन्दै सो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नआउने सन्देश पठाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको सो सन्देशपछि परिषद्को बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार बिहान ११ बजेका लागि परिषद् बैठक बोलाएका थिए भने बिहानबाट सारेर फेरी बुधवारकै लागि साँझ ५ बजे बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिर ३० मा परिषद् बैठकमार्फत विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि पठाइएको थियो । पत्र पठाएको मङ्गलवार ४५ दिन पुगेको छ ।
नियुक्तिको जानकारीसहित सुनुवाइका लागि परिषद्ले पठाएको पत्रको सक्कल भने गत सोमबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिषद्मा फिर्ता पठाइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक राखेर राष्ट्रपति समक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेका थिए ।
तर परिषद्का सदस्य मध्येका एक रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठकमा सहभागी नहुने सन्देश दिएपछि परिषद्ले गरेका नियुक्ति के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइसकेको छ । तर, परिषद्मा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओलीसहितका पाँच जना पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठकका लागि कोरम पुग्दैन ।
उपसभामुख पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहभागी हुँदा पनि दुई जनाले मात्रै गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन ।
परिषद् बैठकमार्फत गरिएको सो नियुक्तिका विपक्षमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् भने मुद्दा विचाराधीन छ ।
