काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले पार्टीको आधिकारिकता माग दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा २ सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको छ ।  मङ्गलवार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहितका नेताहरूले नेकपाको नाम, चुनाव चिन्ह लगायतमा आधिकारिकता माग दाबी गर्दै २ सय ७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका हुन ।

नेकपाबाट निर्वाचन आयोग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका नेता लीलामणि पोखरेलले सोमबार बसेको आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी २ सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोग समक्ष बुझाएको जानकारी दिए । उनले पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको ४ सय ४१ केन्द्रीय समिति आधिकारिक रहेको आयोगको पत्र अनुसार नै आफूहरूले आयोगमा केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको बताए ।

‘आयोगले हामीलाई केही दिन अघि तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति ४४१ जनाको हो भनेर सम्झाएको थियो, सोही सङ्ख्यालाई आधार मानेर आधिकारिकता दाबी गर्दै हामीले आकस्मिक बैठकमा उपस्थित भएकाहरूको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझायौँ, अन्य साथीहरू उपत्यका बाहिर रहनु भएका कारण आवश्यक परे आएपछि थप बुझाउँछौँ,’ नेता पोखरेलले हाम्रा कुरासँग भने ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिता दाबी गर्न आयोग पुगेका नेताहरूले पहिले नेकपा विवादको निरूपण गर्न र त्यसपछि मात्रै निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आयोगसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

नेता पोखरेलले निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दाबी नभएको भन्दै दुवै पक्षलाई १२ माघमा पत्र पठाएकाले आफूहरूले आयोगमा कानुन सम्बत ढङ्गबाट माग दाबी पेस गरेको र १२ माघमा आयोगको पत्र प्राप्त भयापछिदेखि नै विवाद प्रारम्भ भएको मानिने दाबी गरे ।  ‘आयोगले पार्टी एकीकरणपछिको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने भन्दै पत्र पठाएको थियो, सोही पत्रका आधारमा हामीले आयोगलाई केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझायौँ, आयोगको पत्र आएपछि बल्ल विवाद सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

नेकपा विवादबारेको पत्र आयोग पदाधिकारीलाई पत्र बुझाएर फर्किने क्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद बल्ल सुरु भएको बताएका थिए ।  आयोगमा सो पक्षले केपी ओलीलाई साधारण सदस्य र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाएको जानकारी समेत दिएको छ । आफूहरूसँग नेकपाको मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ सङ्ख्या रहेकोले आधिकारिकता पाउनुपर्ने सो पक्षको दाबी छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउनु त्यस्तो आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि पनि नेकपाका दुवै समूहले एक अर्को समूहमाथि कारबाही गरिएको पत्रसहित आयोग गएकोमा आयोगले ४४१ जना रहेको केन्द्रीय समिति नै आधिकारिक रहेको र ओली र प्रचण्ड मात्रै नेकपाको अध्यक्ष रहेको भन्ने आयोगले चिन्ने भन्दै दुवै पक्षको कारबाही लगायतका गतिविधि अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको थियो ।