काठमाडौँ । अपराधीलाई बचाउन वर्तमान सरकारले सत्ताको ठूलो दुरूपयोग गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनकी अध्यक्ष रहेकी पञ्चा सिंहलाई लागेको हत्या आरोप अनुसन्धानमा नलगी महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाटै मुद्धा नचल्ने निर्णय गराउने तयारीसहित सत्ताको दुरूपयोग गरिएको हो । 

सुर्खेतमा १५ वर्षअघि भएको राजबहादुर मल्लको हत्यासम्बन्धी घटनामा माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चासहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने गरी जिल्ला र उच्चबाट निर्णय गराइ सदरका लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको हो ।  

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो । 

१५ वर्षअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा जन माविमा अध्ययनरत कालिकोटका युवक राजबहादुर मल्ल (१७) को हत्या भयो । 

उनलाई तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेनाको छैठौं डिभिजनमा कार्यरत लडाकु र माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताहरूले हत्या गरेका थिए । 

छोराको हत्यापछि बुवा नन्दबहादुर मल्लले किटानी जाहेरी दिएका थिए । घटना भएको १५ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । 

यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ३१ वटा अनुसन्धान टोली गठन गरे पनि अभियुक्तहरु खुलाम खुला हिडिरहँदा प्रहरी मुक दर्शक भएको थियो । सोही घटनामा जोडिएका ६ जनालाई गत २०८० माघमा प्रकाउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो । 

तर पञ्चा सिंह जोडिएकाले माओवादीका नेताहरुको ठूलो दबाबले यसलाई टुग्याउने गरी निर्णय गराइएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष दबाबमा यो मुद्धालाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट सल्टाइएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेम भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

भण्डारीका अनुसार, अभियोग लागेका अखिल (क्रान्तिकारी)की अध्यक्षसमेत रहेकी कालीकोट महावै गाउँपालिकाकी पञ्चा सिंह, गुराँस भन्ने बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, कालीकोटकै खाँडाचक्र नगरपालिकाका सुभाष भन्ने वीरबहादुर मल्ल र अली अशोक भन्ने अली कार्कीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । 

राजबहादुरका आफन्तले उनको हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । उक्त किटानी जाहेरीमा ६ जनाको नाम उल्लेख थियो ।  

राजबहादुरको हत्या प्रक्ररणमा जोडिएका कालीकोटको महावै गाउँपालिकाकै टाइगर भनिने पदमबहादुर रावत पनि अभियुक्त थिए । 

उनलाई प्रहरीले केही समयअघि पक्राउ गरेको थियो ।  पक्राउ परेका रावतमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा नरेश सिंह भन्ने मेहरमान सिंह पनि अनुसन्धानमा तानिएपछि पक्राउ गरेको थियो । 

राजबहादुर हत्या प्रक्ररणमा मुछिएका यी सात जनामध्ये टाइगर भन्ने पदमबहादुर र नरेश भन्ने मेहरमानविरुद्ध भने मुद्दा अघि बढाइएको छ ।  

मुद्दा चलाउने निर्णय भएकामध्ये सुर्खेत जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पदमबहादुरलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । जटिल प्रकृतिको अपांगताका भएको भन्दै नरेश भन्ने मेहरमानलाई एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको छ । 

मुद्दा नचल्ने निर्णयको पत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णय सदर भएपछि उनीहरू पाँचै जना अभियोगबाट मुक्त हुनेछन् । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार हत्या घटनामा माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारीका हालका केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चा सिंहसहितका माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता छ । 

२०७९ साउन १३ गते मृतकका बुवाले प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सिंहसहित ४५ जना माओवादी कार्यकर्ताहरूले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर सुर्खेत क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए । 

२०६५ फागुन २६ गते राति ८ बजेतिर सुर्खेत बसपार्कमा खाना खाएर कोठातर्फ जाँदै गरेका राजबहादुरमाथि आक्रमण भएको थियो । 

खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका राजबहादुरको बुद्धपथको देउती अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । 

प्रहरीका अनुसार कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका प्रतिमा भन्ने पञ्चा सिंह, टाइगर भनिने पदमबहादुर रावत, गुराँस भन्ने बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, कालिकोटकै खाडाचक्र नगरपालिकाका सुभाष भन्ने वीरबहादुर मल्ल र अशोक भन्ने अली कार्कीको संलग्नता देखिन्छ । 

घटनापछि हालसम्म प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ३१ जनालाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको थियो । 

सबै अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई खोजतलास गरी पक्राउ गरेर कार्यालयमा हाजिर गराउनु भनिएको छ । तर अहिले शक्तिको आडमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने अन्तिम तयारी भएको छ ।

रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउन सहयोग गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीका कुनै पनि नेतामाथि लागेको आरोपबाट चोख्याउन लामिछानेलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको पाइएको छ । 

यसअघि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको अवैध सुन प्रकरणको संलग्नता चोख्याउनका लागि पनि रवि नै प्रयोग भएका थिए ।