काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार तीन बर्ष पूरा गरेको छ । तीन बर्षको अवधी ‘सन्तोषजनक’भएको प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँच बर्षसम्म स्थिर रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सत्ता संचालनको दुई बर्ष पूरा भएपछि ओलीको राजीनामाको माग चर्किन थालिसकेको थियो ।

विपक्षी दलबाट मात्र नभइ आफ्नै दल नेकपाका नेताहरुले पटक पटक राजीनामाको माग उठाएका थिए । शासन संचालनमा देखिएको कमजोरी, सत्ता उन्माद र वाहुबली शैलीले ओलीले सरकार संचालन गरेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो र भइरहेको छ । जसको फलस्वरुप पटक पटक राजीनामाको माग उठ्न थालेको हो । आफ्नै दलभित्रको व्यवस्थापनमा चुकेका ओलीले सरकार तीन बर्ष पुग्न नपाउँदै पाँच बर्षका लागि पाएको जनमतको अपमान गर्दै संसद विघटन गरे । जसका कारण देश अस्थिरतातर्फ अघि बढेको छ । ओलीको यो अवधी कसरी शुरु भयो र कसरी आलोचनाको भारी बोकेर बसिरहेका छन् प्रष्ट हुन्छ । 

–एमाले र माओवादी संयुक्त भएर चुनावमा जाँदा जस्तो परिणाम आयो त्यो दुइतिहाईको हाराहरी अर्थात त्यसका लागि १२ मतले मात्रै  कम थियो । तर त्यस अनुसार सरकार गठन हुदा २०७४ फागुन ३ मा ओलीको नेतृत्वमा त्यो दलको मात्रै बन्यो । यहीँबाट सुरुभएको थियो स्थिरता जुन ०७७ साउन २ मा पुरै आधा समय वित्दाको क्षणमा झनै चर्को रुपमा प्रकट भयो ।

–२०७५ जेठ ३ मा यी दूई दल विलय भएर नेकपा जन्मियो । यसको अघिल्लो दिन २ जेठमानै यो एकताको जग नै  ‘सरकारमा आधाआधाको आलोपालो’ भन्नेबाट निर्माण गरेका थिए नेतृत्वबाट । पाँच वर्षका लागि भएको आवधिक निर्वाचनको मतका विरुद्ध नेकपाका नेताहरुले सत्तालाई सुरुमै जसरी भागवण्डा गरेका थिए त्यसपछि निरन्तर रुपम प्रकट हुनथालेको यो दलभित्रको अन्तरकलह र सरकारमा अस्थिरताको त्यही मान्छन विज्ञहरु ।

–यो सम्झौता भएको चौथो महिना दोस्रो अध्यक्षले पत्रकार सममेलन नै गरेर तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने जानकारी गराएका थिए । यो २०७५ भदौ  २० को कुरा हो। सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री एकजना छन् तर मन्त्रिपरिषदको फेरवदल भने अर्को व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट हुँदै गरेको भन्ने सन्देश आफैमा अनौठो र सरकार प्रमुखका लागि एउटा चुनौती थियो भाग लगाइएको समय पनि चलाउन पाउने नपाउने भन्ने कुरामा । 

–त्यसको भोलीपल्ट यी अर्का अध्यक्षले नै आफनो भारत भ्रमण क्रममा  २१ गते भारतको ‘द प्रिन्ट’ कि पत्रकार ज्योती मलहोत्रासँग संवाद गर्दै आलोपालो सहमतिको उठान, अढाइ वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे । भागबण्डाको सम्झौतालाई यो पहिलो पटक र त्यो पनि विदेशी भूमिमा  सार्वजनिक गरिएको घटना बन्यो । पछि बहालवाला प्रधानमनत्रीले यस्तो आलोपालाको कुरा उता गएर किन गरेको  भनी प्रष्टिकरण माग्दा आफुले नबोलेको कुरा छापिएको भनेर जवाफ आएको थियो । यो भ्रमणमा प्रचण्डलाई भारतले बहालवाला प्रधानमन्त्री भन्दा बढी स्वागत गरेको देखियो । यी सबैले यो सरकराको आयु अब दुई वर्षपनि नरहेको भन्ने घोषणा हो । यो बेलासम्म ओली सरकारले सात महिना विताइसकेको थियो । यो अनुसार हुँदा यो सरकारसंग २३ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्था प्रकट भयो । 

– यही ०७५ वर्षको असोजमा काठमाडौं–७ मा वामदेव गौतमलाइ उपचुनाव लडाउने र भावी प्रधानमन्त्रीको उमेदवार खडा गर्ने तयारी सुरु भयो । यो बेलासम्म बामदेवलाई उनको चुनावमा ओलीपक्षले हराएको भन्ने स्थापित भैसकेको थियो । उनलाइ यसरी खडा गर्ने भनेको पुरा होस् नहोस् तर त्यो आलोपालो भनिएको साढे दुइ वर्षको समय भित्रै पनि सरकार फेरवदल हुन्छ भन्ने सन्देश मानियो । यसमा काठमाडौं–७ मा वामदेव गौतमलाइ ठाउँ छाडिदिने रामवीर मानन्धरको राजीनामा पहिले प्रचण्डको हातमा दिइनुपनि एउटा सन्देश नै थियो । यो राजीनामा  र बामदेवको यस्तो उम्मेदवारीका बारे अध्यक्ष ओलीको कडा प्रतिवाद आयो । त्यसपछिको महिना कात्तिक ५ गते काठमाडौ–७ को प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट राजीनामा दिएका रामवीर मानन्धरको राजीनामा ओलीले अस्वीकृत नै गरिदिए ।

– यो क्रम बढदैजाँदा २०७५ पुसको तेस्रो साता ललितपुरको एक अपार्टमेन्टमा सचिवालका पाँचजना नेता बसेर अनौपचारिक गठबन्धन निर्माण गरे । यो गठवन्धन पनि सरकारको सन्दर्भमा रहेको मानियो त्यसबेला । यो ठाउँमा सचिवालय सदस्यको बहुमत पक्ष ओली सरकार विरुद्धमा खुल्न थालेको रुपमा लिइएको  थियो ।

– पार्टी विलय भएको दोस्रो वर्ष पुरा हुँदै गर्दा २०७६ जेठ १५ गते एउटा लामो अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो सहमतिको उठान विधिवत उठान गरेर त्यो सम्झौता पालना नगरे ठूलो दूर्घटनाको संकेत दिए । यो अन्तरवार्ताले देशको राजनीति र सरकारको स्थिरता माथि एकडेढ महिना नै प्रभाव पारी रह्यो ।

– यही क्रममा २०७६ भदौमा ओली इतरका नेताहरुले यो सरकारलाई पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नदिने तर्फ सहमति गर्दै आलोपालोलाई तिव्रतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन सकेसम्मको बल प्रयोग गर्ने भन्ने समझौता भयो यो पक्षमा । यसो गरिनु भनेको यो सरकारको आयु सकिँदैछ भन्ने अर्को सन्देश दिनु थियो । यो अनुसार हुँदा ०७७ साउन २ अघिनै ओलीको पालो सकिने थियो ।

– सरकारको स्थिरतामा निरन्तर हस्तक्षेप जस्तो हुनेगरेपछि २०७६ मंसिर ४ गते सचिवालय बैठकद्वारा २०७५ जेठ २ गतेको आलोपालो सहमति खारेज गरिदियो । अध्यक्ष प्रचण्डले नै आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि यो आलोपालो छाडेका भन्ने घोषणा गरे ।

–  तर फेरी सरकारप्रति नै लक्षित गरेर २०७६ पुस २३ गते भैँसेपाटी गठबन्धनको अर्को जन्म भयो । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने परिघटनाको पनि जन्म । यो गठवन्धन अरुबेलाको भन्दा निकै बलियो मानिएको थियो ।

– त्यो गठवन्धनको प्रभावमा नै यो वर्षको फागुन १० गते संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन, माधव नेपाल संयोजक, खिमलाल देवकोटा र सुवास नेम्वाङ सदस्य । यो कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान शंसोधन गर्ने तयारी । तर यसको व्यापक आलोचना भएपछि फागुन १४ गते नेपाल संयोजक रहेको यो कार्यदल विघटन, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय भने यथावत ।

– धेरै किचलो बढी रहे आफनै दल फुटाएर र त्यस पछि सरकार चलाउने अपुग हुने संख्याका सांसदलाई अर्कोदलबाट तानेर संख्या पुर्‍याउने भित्री उददेश्यका साथ मन्त्रिहरुले विरोध गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजनीति दल विभाजनलाइ सजिलो बनाउने भनी चिनिएको विवादास्पद अध्यादेश २०७७ वैशाख ८ गते जारी । प्रधानमनत्रकिो राजीनामा माग्नेसम्मको चर्को विरोध भएछि १२ गते अध्यादेश फिर्ता ।

– प्रधानमान्त्रीको यस्तो कदमबाट चिढिएका स्थाइसमिति सदस्यहरुले २०७७ वैशाख १० गते बैठक माग । हस्ताक्षरकर्ताहरु २० जनाको संख्या । ४४ सदस्य मध्ये यो बैठक बोलाउन ठूलो संख्या भएको अवस्था। प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशले उव्जाएको प्रतिकृया मानिएको ।

–  २०७७ वैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री ओली हटाउन सांसदहरुको हस्ताक्षर सुरु  प्रधानमन्त्रीद्वारा पनि जवाफी हस्ताक्षर संकलन । प्रधानमान्त्रीका पक्षमा बालुवाटारमा गरिएको हस्ताक्षर संकलनमा आवश्यक बहुमत नपुगेका भन्ने विवरण सार्वजनिक । 

– यो विवादबीचमा २०७७ वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अर्काअध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग । यो बेलासम्म सचिवालयमा ओली अल्पमतमा । 

– २०७७ वैशाख २० गते वामदेव गठबन्धनबाट पछि हटेर ओलीपक्ष बहुमतमा पुगोको स्थिति प्रकट । तत्कालका लागि ओलीको सत्ता सङ्कट टरेको अनुमान  । यो बीचमा बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बाटै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव । यो प्रसतावकाबारे बामदेवबाटै जानकारी । त्यही प्रस्तावबाट बामदेवले क्याम्प परिवर्तन गरको खुलासा । 

– २०७७ वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा बामदेवका नाममा टियरग्या स हानेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य पूर्ण जानकारी  । यो बीचमा चिनीया राजदूतबाट सबैनेता संग भेटवार्ता ।

– सदस्यहरुको हस्ताक्षरबाट बोलाइएको २०७७ वैशाख २५ गतेका लागिको  स्थायी कमिटी स्थगित । यसपछिको  वैशाख ३१ स्थायी कमिटी पनि बैठक नबसी स्थगित ।

– २०७७ असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु । विभिन्न कार्यक्रम रहेको भनी त्यसपछि असार १६ गते सम्मका लागि बैठक स्थगित । 

– स्थायी समिति बैठक पर सरेको यही बीचमा २०७७ असार १४ गते ६९ औं मदनजयन्ती कार्यक्रम प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित । त्यसैदिन प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति । भारतले आफूलाई हप्ता १५ दिन भित्रै हटाउन लागेको र पार्टीकै सदस्यले सहयोग गरेको आरोप ।

– २०७७ असार १६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको १४ गतेको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्ड, नेपाल, खनालसहित १६ स्थायी कमिटी सदस्यद्वारा राजीनामा माग । प्रचण्डले भारत होइन आफुले राजीनामा मागेको भन्ने स्पष्टोक्ती । यहीँ बाट बहसको विषयान्तर ।

–  २०७७ असार १७ गते झम्सिखेलको होटेलमा ३१ जना स्थाइ समिति सदस्यका भेला, प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउने निर्णयलाई झनै प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने थप दृढता व्यक्त  ।

–  २०७७ असार १८ गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक एक दिन विराउदै बोलाइदै  र  स्थगित गरिदैका २०,२२,२४ र  २६ सम्मजारी । २६ पछि एकैचोटी साउन २ मा । साउन २ बाट पनि पर सरेर ४ गते । त्यो बाट पनि फेरी पर सरेर साउन  ६ गतेका लागि तय । असारका प्रारम्भिव बैठक स्थगन भैरहेकै एक दिन असार १८ मा प्रधानमन्त्रीबाट पूर्वसभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेतालाई  प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत । यो पक्षबाट त्यो प्रस्ताव अस्वीकार ।

– साउन २ को स्थाइ समिति बैठक स्थगित गरेर साउन ३ मा सचिवालय बैठक बोलावट । त्यसमा प्रधान्त्रीबाट मंसिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव । प्रचण्ड र ओली मिलेका आरोप । यसैदिन मिलापत्रका लागि दुवै अध्यक्ष राष्ट्रपति निवासमा साढे दुईघण्टासम्म । पार्टीका काममा राष्ट्रपतिको प्रयोग भएकोमा व्यापक आलोचना । प्रचण्डबाट ‘परिवन्दमा पारेर’  राष्ट्रपतिकहाँ लगिएको  भन्ने आरोप ।

– यो ०७७ असारमा यता नेकपाका निरन्तर यस्तो तानातान चलिरहदा फेरी चिनियाँ राजदूतको सकृयता । कुनै कार्यक्रम नभै राजदूतको यस्तो भेटघाट राष्ट्रपतिसम्म नै । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि विना नै राजदूतले राष्ट्रपति भेटेको र त्यसका लागि राष्ट्रपति पनि तयार भएकोमा व्यापक आलोचना । यसबारे राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय समेत मौन ।

– तीन वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको ओली सरकारले जनताको थाप्लोमा ऋण भार २४ हजारबाट बढेर ४९ हजार पुर्‍याइयो र जनताको ढाड सेक्ने काम भयो । जसको आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट ओलीले आलोचना खेप्नुपर्यो ।  तेस्रो वर्षको बजेट आउने बेलामा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र चौपट बनेपछि मुलुकको अवस्था नाजूक बन्यो ।

– नेकपा अध्यक्ष बनेपछि ओलीको आलोचना हरेक बैठकमा भइरहे । मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको दिन ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टीकै नेताहरु लागिरहेको आरोप मात्र लगाएनन् सरकारविरुद्ध काठमाडौंका कोठा चोटामा चल्ने गुटको भेला दिल्लीका मिडियामा समेत छाउने गरेको आरोप लगाए।  ओलीको अभिव्यक्ति उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। राजीनामाको माग चर्कियो । त्यसपछि चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।जसका कारण पार्टीभित्र ब्यापक अन्तरकलह र तिक्तता सुरु भयो । जुन अस्थिरताका लागि गतिलो उदाहरण थियो ।

– कोरोना महामारीका कारण जनता रोग र भोकबाट ग्रसित हुँदा राहत प्याकेज, औषधि उपचार, रोजगारीको व्यवस्था, विदेशबाट आउने नेपाली निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्यमा ओली सरकार कमजोर देखिएपछि उनको आलोचना झनै चर्कियो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना बनाउन नसक्दा सरकारले देश मात्र होइन विदेशमा पनि बदनाम कमाउन थाल्यो । 

– गत पुस ५ गतृ संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ८ मन्त्री र १ राजमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसले उनी पूर्णकालीन प्रधामन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना भयो । सरकारको अधिकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्न पुग्यो । जसको फलस्वरुप मन्त्री मण्डल विस्तारको मुद्दा सर्बोच्च अदालतसम्म पुग्यो । यसले मुलुकमा थप अस्तिरता कायम गर्न पुग्यो । 

– ओलीले संसद विघटन गरेपछि ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरे । संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेका बेला २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषणा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरे । संविधानमा नभएको ब्यवस्थालाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्दै चुनावमा जाने निर्णय स्वतः गैरसंवैधानिक हुने भन्दै ठूलो शक्ति ओलीको कदम विरुद्ध सडकमा उत्रियो । जसका कारण नेपाली यतिबेला गम्भीर अस्थिरताको अवस्थामा पुगेको छ । तोकिएको मितिमा चुनाव हुने संभावना क्षिण भन्दै गएको छ ।