काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा कसको सरकार बन्छ भन्ने अन्योल रहेको छ । ९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा सत्ताको खेलका कारण सभामुख पनि नभएको अवस्था छ ।
बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन ४७ सांसदको जरुरी छ । ठूलो दल नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका १ सांसद छन् ।
गठबन्धनको मत जोड्दा ४७ पुग्छ । यही चक्करमा परेर गठबन्धन (माओवादी केन्द्र) का सभामुख बाबुराम गौतमले सभामुखबाटै राजीनामा दिनुपर्यो ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा हस्ताक्षर गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेसँगै गौतमले सभामुखबाटै राजीनामा गरे ।
त्यसपछि गठबन्धनको पक्षमा ४७ सांसद नै रहे । अब भने थापा ढुक्क देखिए । उनले विश्वासको मत लिने क्रममा ४७ सांसदले पक्षमा मत दिनुपर्नेमा फेरि किचलो भयो । कारण थियो सभाको सभाध्यक्षको तनाव ।
किनकि एउटाले सभामुख (सभाको अध्यक्ष) को भूमिका त निभाउनै पर्यो । सभामुख नभएको अवस्थामा एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले भूमिका निभाउनु पर्ने थियो ।
दुर्भाग्य भदौ ४ गते थापाले शपथ लिनुअघि उनी बिरामी भएको भन्दै बहाना गरेर काठमाडौँ आइपुगिन् । पर्यो फसाद । त्यतिमात्र हैन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभाध्यक्षको भूमिका निभाउनु पर्छ भनेर एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरु नै बिदामा बसिदिए ।
अनि बाध्य भएर फेरि कांग्रेसका मन्त्री बाहेकका खाली रहेका ज्येष्ठ सदस्य इस्माइल मन्सुरीलाई दनुवारले जिम्मेवारी तोकिन् ।
मन्सुरीले मतदान गराए । तर आफूले पनि मत दिए । जबकि सभामुखले त्यतिबेलामात्र मत दिन पाउँछ जतिबेला बराबरी हुन्छ ।
बराबरी हुने अवस्था नै थिएन । एमाले र राप्रपाका सांसदहरु त केही बिदामा थिए । अनि संविधानअनुसार उनले मत गर्न पाउने नै थिएनन् । तर बाध्यताले उनले मत हाले । जसको तत्कालै विरोध भयो ।
एमालेले फेरि अदालत गुहार्यो । अदालतले अहिलेसम्म आदेश सुनाएको छैन । आदेश नसुनाउँदा कोशी सरकारविहीन छ ।
शुरुआतमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने अवस्था नआएपछि गत जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।
अध्यादेश बजेट पारित नभएपछि स्वतः खारेज भएको छ । बजेट नहुँदा पनि सर्वोच्चले निकास दिने काम अहिलेसम्म गरेको छैन ।
के गर्ला सर्वोच्चले ?
यसअघि सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार बनाउन आदेश दिएको थियो ।
किनकि उपधारा १ अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेपछि उपधारा २ बाट प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
पहिले एमाले र माओवादी मिल्दा राप्रपा र जसपालेसमेत साथ दिएकाले कोशीको सरकार सहजै अगाडि बढेको थियो १६८ (२) अनुसार ।
जब केन्द्रमा एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धन तोडियो तब कोशीमा पनि एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीको बहुमत खोसियो ।
सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन हुन नहुने फैसला गरेपछि दोस्रो चरणमा पनि बहुमतका लागि आग्रह गरेको थियो ।
अब सर्वोच्चले फेरि एक पटक बहुमतको सरकारका लागि अवसर दिन्छ वा १६८ को ३ अनुसार सरकार बनाउन आदेश दिन्छ त्यो अझै यकिनसाथ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यदि सर्वोच्चले फेरि पनि बहुमतका लागि भनेर आदेश दियो भने नयाँ समीकरण बन्ने देखिन्छ । यसबारे तल चर्चा गरिएको छ ।
तर सर्वोच्चले १६८ को ३ अनुसार सरकार बनाउन भन्यो भने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सरकार बनाउने अवसर पाउने छ ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन उसलाई पनि सकस पर्ने नै छ । किनकि एमालेलाई राप्रपाले सघाए पनि जसपाले नसघाएसम्म कुनै पनि हालतमा बहुमत पाउने छैन । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले सघाउने परिस्थिति बनेको छैन ।
अझ सभामुख नभएका अवस्थामा उपसभामुखले भूमिका निभाउने हो भने एमालेलाई दुई सांसदको आवश्यकता पर्छ । मधेस प्रदेशमा जसपालाई सघाएको भनेर जसपाले केन्द्रको पर्वाह नगरी गइहाल्यो भने पनि एमालेले बहुमत पाउने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसो भएमा अन्तिम अवसरका लागि भनेर फेरि १६८ को ५ अनुसार कसैले बहुमत पुर्याउने दाबीसहित दलीय रुपमा नभइ कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले फेरि आह्वान गर्न सक्छन् ।
यदि त्यो पनि सम्भव नभए उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्नेछन् ।
राप्रपाको भरमा गठबन्धन
अहिलेसम्म कसको सरकार बन्ला भन्ने टुंगो नभइरहँदा सम्भावनाका ढोकाहरु भने धेरै नै छन् । एमालेले आफूले ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउन पाए विश्वासको मत लिएर देखाउने दाबी गरिरहेको छ ।
उसले विश्वासको मत पाउने आधार नभए पनि आफूले सरकार बनाएर यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिएन भने पनि मध्यावधि निर्वाचन गराउन पाउने आशा राखेको छ ।
राप्रपाले गठबन्धनलाई सघाउने हो भने मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना जोगाउने थियो । आवधिक निर्वाचनसम्म कोशीको राजनीतिलाई नबिगार्ने हो भने राप्रपाले सघाउँदा उत्तम हुने भनी राजनीतिक विश्लेषकहरु विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् ।
यसमा राप्रपा पनि सहमति नजिक पुगेको दाबी भइरहेको छ । यद्यपि राप्रपाले भने भित्र जुन रणनीति अपनाइरहेको छ बाहिर उल्टो सन्देश दिइरहेको छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपा सरकारका लागि सहमतिमा नजाने बरु दुई ठूला दलहरु एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाए हुने भनी तर्क गरिरहेका छन् ।
तर उनको तर्क बाहिर आए पनि केन्द्रमा जब राप्रपाले एक संसदीय समितिको नेतृत्व पायो तब भने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त बनेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन् । उनीसँगै लिङ्देनले सभापतिका लागि सत्ता गठबन्धनसँग कुनै सौदाबाजी नभएको दाबी गरेका छन् ।
सोही बयान लिङ्देनले पनि दिएका छन् । उनले बिना सर्त आफ्नो पार्टीले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको बताए ।
राप्रपाले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेले फिर्ता लिनुअघि नै राप्रपाले क्रान्तिकारी कदम चालेको थियो ।
कांग्रेससँग गठबन्धन हुने पक्का भएपछि राप्रपा पहिले नै टाढिएको हो । कांग्रेस सहभागी भएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने बेलामा राप्रपाले प्रचण्डलाई मत हालेन ।
यसरी पूरै टाढिएको राप्रपालाई गठबन्धनले कसरी आफ्नो भागको एक समिति राप्रपालाई दियो त ? लिङ्देन भने आफूले संसदमा आफ्नो सिट संख्याको आधारमा पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको दाबी गर्छन् ।
त्यसो हुन्थ्यो भने राप्रपाले भन्दा बढी सिट त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको थियो । यही आधारमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
यसलाई थप पुष्टि गर्ने काम माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गरेका छन् । उनले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कोशी प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रचण्ड र लिङ्देनबीच भद्र सहमति भएको खुलासा गरिदिए ।
त्यसकै लागि एक समिति सभापति राप्रपालाई दिइएको उनको दाबी छ । कोशीमा सभामुख नै राप्रपालाई दिएर सत्ता चलाउन सहज बनाउने गरी सहमति भइरहेको चर्चा पनि छ ।
त्यतिमात्र हैन एउटा मन्त्रालय पनि राप्रपालाई दिने सहमति भइरहेको बताइन्छ ।
राप्रपा केन्द्रमासमेत सहभागी हुने सम्भावना
राप्रपा उसको पार्टी नीतिअनुसार संघीयता विरोधी हो । तर त्यो भए पनि प्रदेशमा चुनाव लडेर आफूले सकेको सिट जितेको छ ।
अब जतिसुकै विरोधका स्वरहरु घन्काए पनि फगत त्यो ढोंग मात्रै हो । युद्धको मैदानमा उत्रिएपछि लड्ने नै हो । युद्धविरोधी हुँ पनि भन्ने र मैदानमा पनि उत्रेर फाइदा लिने राप्रपाको पुरानै आदत हो ।
राप्रपा गणतन्त्र विरोधी पार्टी नै हो । तर यही गणतन्त्र आइसकेपछि राप्रपा सत्ताको वरिपरि छ । अब यसलाई पनि अस्वीकार गर्छौँ भनेर कराउनुको पनि तुक छैन ।
राप्रपाको उच्च स्रोतका अनुसार राप्रपा अब पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । यद्यपि नेतृत्व र त्यसपछिको तहमा भने विवाद कायम छ ।
यो विवादबीच पनि राप्रपाले केन्द्रमासमेत सरकारमा सहभागी भएर जति पनि प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति छ त्यहाँको सरकारलाई सघाउने नीति लिएको स्रोत बताउँछ ।
यो अवस्थामा कोशीको नेतृत्व लिन पाए किन छाड्ने भन्ने मनस्थितिसम्म पुगेको बताइन्छ ।
गठबन्धनले एमालेलाई कुनै पनि हालतमा सरकार बनाउन नदिने बताइरहँदा बरु विकल्पमा राप्रपालाई नै नेतृत्व दिन सकिनेसम्मको पहल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु भन्दा राप्रपालाई नै नेतृत्व दिन सकिनेसम्मको लचकता अपनाएको कांग्रेस निकट स्रोतलेसमेत बताएको छ ।
खुल्ला त भक्ति सिटौलाको ढोका ?
यदि गठबन्धनले एमालेलाई छाड्न भन्दा राप्रपाकै नेतृत्व स्वीकार्न तयार हुने हो भने राप्रपाबाट भक्ति सिटौलाले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी ओगट्न सक्छन् ।
तर भक्ति भने आफैँ अझ विश्वस्त छैनन् । उनी भक्ति भन्छन्, ‘अदालतको फैसला आओस् अदालतको फैसलापछि परिस्थिति कस्तो सिर्जना हुन्छ । अब मलाई लाग्छ १६८ को ३ मा जान्छ र प्रदेश सभामा भएको ठूलो दलले सरकार बनाउने मौका लिन्छ । त्यसले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत ल्याउन सक्यो भने गरिहाल्यो गरेन भने १६८ को ५ मा जाने कुरा आउँछ । ५ मा गइसके पछाडि अनि मात्रै कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्न सक्छ । त्यो चरणमा पुग्छ कि पुग्दैन यो टुंगो छैन ।’
उनले केन्द्रमैसमेत राप्रपाले सत्ता साझेदारी गरिने चर्चा भएको सम्बन्धमा राजनीतिक समझदारी कसैसँग नभएको दाबी गरे ।
तर ठ्याक्कै नकार्ने गरी भने बोलेनन्, उनले भने, ‘अगाडिको कुरा के हो कसरी जाने ? डेमोक्र्याटहरु एक ठाउँमा उभिने मात्र भनेर भएन काम गर्नुपर्यो ।’
उनले नेपाली कांग्रेसका केन्द्र तहका नेताहरुसँग कुराकानी भइरहेको भने स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रोग्रामसहित आउन पर्यो । न्यूनतम साझा सहमति के हो ? पाँच वर्ष सहकार्य गरौँ । पाँच वर्षमा यो काम गरौँ भनेर न्यूनतम दस्तावेज बनाउनु पर्यो । यो पोलिटिकल नभएर उहाँहरुलाई सत्तामा मान्छे चाहियो खोज्ने, हामीलाई यो मुख्यमन्त्री या यस्तो खालको महत्वाकांक्षा होइन । हामी त प्रदेशै खारेज होस् भन्ने मान्यताका मान्छे । त्यसैले यसमा खुशी भैहाल्नुपर्ने परिस्थिति छैन ।’
उनले एमालेले सरकार बनायो भने पनि सहभागी नहुने बताए । उनले भने, ‘सहभागी हुँदैनौँ हामी । उहाँले सरकार बनाउनु भयो भने हामी अहिलेसम्म तटस्थ बसेका छौँ उहाँले बहुमत पुर्याउने छाँट आयो भने त्यो चाहिँ हामी विचार गर्छौँ होइन भने ४६ को ४६ मा भोट हाल्ने निलो अनुहार लिएर फर्कने गरी गर्दैनौँ । संयुक्त सरकारमा पनि जाँदैनौँ ।’
उनले तटस्थ बसेको बताए पनि अन्त्यमा भने ‘परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्छौँ’ भनेर राजनीतिमा असम्भव केही नहुने सन्देश भने दिएका छन् ।
कांग्रेस उनीप्रति किन छ नरम ?
भक्ति यसअघि कांग्रेसकै राजनीति गर्थे । झापाबाट राजनीति गर्ने उनको राजनीतिक चमक पनि थियो ।
तर यसले कांग्रेसका केही नेतालाई चित्त बुझेन । जसका कारण उनले अवसरविहीन भएर बस्नु भन्दा कांग्रेस नै छाडेर राप्रपाको निम्तोलाई स्वीकारे ।
नभन्दै उनी राप्रपाबाट विजयी भएर प्रदेशमासमेत आइपुगेका छन् । पूर्व कांग्रेसको नाताले पनि भक्तिसँग कांग्रेसी सांसदहरु टाढा हुन सकेका छैनन् ।
एक सांसदले भने, ‘ठ्याक्कै तपाईले भनेजस्तो हैन । तर उहाँसँग टाढा भएको व्यवहार पनि गरिएको छैन ।’
उनको यो भनाइले पनि राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । परिस्थिति कता जान्छ त्यो भविष्यले बताउने नै छ ।
