काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस यतिबेला ‘इलाभेन्थ आवरको दौडमा रहेको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले कांग्रेसमाथि लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी छ । विधिको शासन र संविधानको रक्षार्थ दिलो ज्यान लगाएर भिड्नु पर्ने अवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्यो । किनकि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नै छैन । अझ ओलीले सनकको भरमा र आफू आफ्नै पार्टीबाट अल्पमतमा परेपछि ‘आए आँप गए झटारो’ भन्दै संसद विघटन गरेका थिए । 

नभन्दै सर्वोच्च अदालतले १३ वटा मुद्दा परेकामा संसद पुनस्र्थापना गरिदियो । बाहिरबाट हेर्दा ओलीलाई झटारो गएजस्तो भएको भए पनि अन्ततः त्यो आँप नै थियो । 

किनकि असंवैधानिक कदम चाल्ने निरंकुश ओलीले सत्ताबाट हात धुनु परेन । उनी फेरि सत्तामै विराजमान भए । अनि सर्वोच्चले अर्को फैसला गरिदियो नेकपा अवैधानिक भएकाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र नै ‘वर्तमान’ हो भनिदियो । 

सर्वोच्चले तीन वर्षअघिको एमाले र माओवादीलाई पुनर्जीवन दियो । ओलीलाई यसमा पनि राम्रै भयो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले उनको उठिवास लाग्ने स्थिति थियो । चुनावै भए पनि हार निश्चित थियो । ‘कुचोले बढारिदिनु पर्ने कसिंगर हावाले उडाइदियो’ भनेजस्तै भयो ओलीको राजनीतिक अल्झनबाट प्रचण्डको बहिर्गमन । 

बाँकी रहे माधवकुमार नेपाल । नेपाललाई अहिले ओलीले चिठी काटेर कारबाहीको भागेदारी बनाएका छन् । जुन ओलीले आफ्ना गुटका केन्द्रीय सदस्यहरु डाकेर एमालेको विधान मिचेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाए उनै ओलीले अनुशासनको कारबाही गर्न नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल र घनश्याम भुषाललाई तीन दिने चिठी (सोमबार चैत ९ गते) काटेका छन् । 

ओलीले आफ्नै पार्टीको विधान मिचेका छन् । संविधान मिचेका छन् । त्यतिमात्र हैन गत मंगलबार (३ चैतमा) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै अगाडि फेरि पनि संसद विघटन गरिदिने घुर्की लगाएर सर्वदलीय बैठकमा बाँकी दलहरुलाई तर्साएका छन् । 

सबै मिलेर संविधानको रक्षार्थ भए पनि लोकतन्त्रमा तानाशाह बनेका ओलीलाई हटाउनुको सट्टा उनलाई नै परास्त गर्न खोजेको एमालेको नेपाल घटक अस्तव्यस्त भएको छ । ओलीलाई झन् मस्ती भएको छ । 

माओवादीमाथि गम्भीर प्रश्न 
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत आइतबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा ओलीलाई विदेशीबाट पालित–पोषित नेताको रुपमा चित्रित गरे । 

उनले ओलीलाई विदेशीबाट उनी संविधान मास्न प्रयोग भएको आरोपसमेत लगाए । राजधानीमा छुवाछुतविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा गरिएको कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेहरुले संविधान, संघीयता र समानुपातिक समावेशिता मास्न ओलीलाई अगाडि सारेको टिप्पणीसमेत गर्न भ्याए । 

गणतन्त्र विरोधीहरुको धारले संविधान मास्न ओलीलाई प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले ‘गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता सिध्याउन सक्ने, पहाडिया उच्च जातीय अहंकारवादी, विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न सक्ने, २०–२५ वर्षदेखि विदेशीबाट पालित–पोषित सारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्ने पात्रका रुपमा ओली अगाडि आएका छन्’ भनेर आरोप लगाए । 

उनको भनाईले त ओली ठूला देशद्रोही हुन् । तर अचम्म त्यही माओवादीले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् प्रचण्डले । 

उनै प्रचण्डले ओलीलाई देश अधोगतिमा लैजान लागेको आरोप लगाइरहेका छन् । उनी तिनै प्रचण्ड हुन् जसले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए । 

अर्थात् प्रचण्ड भन्छन् एकथोक र गर्छन् एकथोक । समग्रमा माओवादी केन्द्र अस्तव्यस्त छ । आफू सरकारमा पनि छैन । सरकारमा भएका रामबहादुर थापा बादल लगायतका माओवादीका नेताहरु ओलीको एमालेमै छिरिसके (विधिवत् रुपमा एमालेमा छिरेको भन्न नमिल्ने, ओलीले आफू एक्लैले अर्को दलबाट आएकालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रावधान पनि एमालेको विधानमा नभएकाले) । 

अब प्रचण्डले के खोजिरहेका छन् ? के मौका खोजिरहेका छन् ? कतै फेरि पनि सत्तामा जान पाइन्छ कि भनेर त हैन होला । 

आपसमा आरोप–प्रत्यारोपले कहिल्यै पनि एकले अर्काको मुख हेरेर एकैछिन भए पनि कृतिम हाँसोसमेत हाँस्ने वातावरण त ओली–प्रचण्डमा रहेको छैन । 

फेरि सडकमा चित्याएर ओलीलाई राष्ट्रघाती गराउने । तर व्यवहारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने । 

यतिसम्मकि ओलीको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिए हुन्छ भनिसके । ओली आफैले समर्थन फिर्ता लिए हुन्छ भनिसके । तर प्रचण्डले भने समर्थन फिर्ता लिने कुरै गरेका छैनन् । 

उनको यो दोहोरो चरित्रले नेपाली राजनीतिलाई रहस्यको गुफामा लगेको छ । यसले ओलीको विकल्प छैन भनिरहेको छ । ओलीनै महान् नेता हुन् उनकै हातबाट मात्र नेपाल निर्माण सम्भव छ भनी माओवादीले घुँडा टेकेको स्पष्ट हुन्छ । 

गजबको कांग्रेस
कांग्रेस यतिबेला गजबको बनेको छ । सत्तामा जान जहिल्यै पनि खुट्टा उचाल्ने कांग्रेस यसपालि सुस्ताएको छ । कुनै बेला इशारा पाउनासाथ खुट्टा बुरुक्क बुरुक्क उचालेर पाँचौं पटक पधानमन्त्री बन्ने मै हुँ भन्ने सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा अचम्मले सुस्ताएका छन् । 

विपक्षीमा भएपछि ‘वेटिङ गभरमेन्ट’ को सिद्धान्तलाई समेत उनले मिल्काइदिए । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा भएको २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । संसदमा सिट संख्या हेर्दा पनि दरिलो प्रतिपक्षको भूमिकामा नभएर हो कि कांग्रेस मौन छ । 

कांग्रेस भित्रै संविधान, विधिको शासनलाई बचाउन पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु जरुरी छ भन्ने आवाज देउवा इतर पक्षले निकाल्दासमेत उनी मौन छन् । 

यसकै लागि सोमबार (९ चैतमा) पार्टी मुख्यालय सानेपामा कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । तर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको विषयमा त छलफल नै गरेन । 

बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल नभएको बताए । उनले वैकल्पिक सरकार गठनको आवश्यकता महशुश भए कांग्रेस तयार हुने जानकारी भने दिए । 

अर्थात् कांग्रेसलाई वैकल्पिक सरकार गठनको आवश्यकता नै लागेको छैन । यसबाट पनि बुझिन्छ कि कांग्रेस कहाँ छ । कांग्रेस अहिले ‘शून्य’ मा छ । 

सत्तामा नजाने नै भए पनि वा आफूले नेतृत्व नगर्ने नै भए पनि कांग्रेसले यदि ओली असंवैधानिक हुन् भने उनलाई सत्ताबाट फाल्न आफूले भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नु पर्दथ्यो । अरुले के गर्छन् भनेर हैन आफूले के गर्ने भनेर गर्नुपर्दथ्यो । 

होइन भने रुखबाट झारेर ओलीले सत्ताको फल हातमा थमाइदेलान् भनेर कांग्रेसले नसोचे पनि हुन्छ । संसद बैठक राम्ररी बस्न सकिरहेको छैन । 

सरकारले बिजनेश दिएको छैन । तर कांग्रेसले सशक्त प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । अब त झन् सभा, सम्मेलनमा रोकको बहानामा संसद पनि त्यही कोरोनाको चपेटामा पारे कांग्रेस कहाँ जाने ? किन खोज्दै छैन कांग्रेसले आफ्नो भूमिका ? 

भदौपछि कांग्रेस कसको ? 
हुनत नेपालीको बानी ‘इलाभेन्थ आवर’ तात्ने हो । तर यसरी समय बरबाद गरेर तात्ने कतिबेलादेखि भन्ने मात्र हो । कांग्रेसको भदौभित्र महाधिवेशन नगर्ने हो भने वैधता सकिन्छ । 

वैधता सकिएको अर्को दिन जोसुकै गएर नेपाली कांग्रेस पार्टी र चुनाव चिन्ह रुख निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्छ । २००३ सालबाट राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै २००६ सालबाट भएको नेपाली कांग्रेस अहिले स्थायित्वमा भएको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो । 

तर कांग्रेस यसरी अपरिपक्व बाटोमा हिँडिरहेको छ कि मानौं जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । 

१४ औं महाधिवेशनका बारेमा नेताहरु निकै नै निराश देखिएका छन् । सभापति देउवाले गत वर्षको फागुनमै चुनाव गराउनु पर्ने थियो । कोरोनाको बहानाले एक वर्ष खायो । ‘भिटो’ प्रयोग गरेर उनले अन्तिम पटकलाई फेरि ६ महिनाको समय थपेका छन् । 

तर पनि अझै भदौमा महाधिवेशन गराउने सम्भावनाको बाटोमा कांग्रेस हिँडेको छैन । रातारात तात्न सकिन्छ । नसकिने हैन । तर कांग्रेसीहरुको पनि धैर्यको बाँध टुट्यो भने ? 

के छ पछिल्लो अवस्था कांग्रेसको महाविधेशनको ?
सोमबारको बैठकमा पार्टीको आसन्न १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काममा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिले गरेको प्रगतिका विषयमा समितिले जानकारी गराएको छ ।

मंगलबारसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएर नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म नौ जिल्लाले सदस्यता इन्ट्री गराएकै छैनन् । 

पार्टीले सदस्यताको विवरण पठाउन सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराउने प्रणाली अपनाए पनि अहिलेसम्म ६९ जिल्लाबाट मात्र इन्ट्री शुरु भएको छ । शुरु गरेर काम नसकेका जिल्ला प्रायः सबै छन् । 

सप्तरी, सिराहा, धनुषा, बारा, रसुवा, बर्दिया, बाँके, रुकुम पूर्व र डोल्पा जिल्लामा त्यस्तो विवरण इन्ट्री गर्ने कामको थालनी समेत भएको छैन । 

अहिलेसम्म तीन लाख ९२ हजार सात सय ९४ नाम इन्ट्री भएको मध्ये नवीकरणतर्फ दुई लाख १२ हजार पाँच सय १९ जना र नयाँ सदस्यमा एक लाख ८० हजार दुई सय ७५ जना रहेका छन् ।

६ फागुनमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले बनाएको तालिका अनुसार चैत १० गते (मंगलबार) भित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगिसक्नु पर्ने हो । 

कांग्रेसले आगामी भदौ ७, ८, ९ र १० गते १४ औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने गरी तल्ला तहको कार्यतालिका बनाएको छ ।

तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ । ७७ जिल्लामध्ये अर्घाखाँची जिल्लाले मात्रै निकै अगाडि क्रियाशील सदस्यको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमै ल्याएर बुझाएको थियो ।