काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ वानेश्वरको ल्होत्से हलमा बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ । 

कांग्रेसले शुक्रबारदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । यसअघि कांग्रेसको वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले तय गरेको खाका संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । 

अहिले विशेषगरी दुई ओटा विषय जल्दाबल्दा देखिएका छन् । पहिलो त शुक्रबारदेखि बस्ने बजेट अधिवेशन र त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्ने बारेमा हुनेछ । दोस्रो विषयमा प्रदेशमा देखिएको किचलो महत्वपूर्ण रहेको छ । 

यतिबेला कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार फेरि नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेका छन् । जबकि यो धाराको प्रयोग दोस्रो पटक गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरेको छैन । 

यो धारामा एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म लिन नपर्ने आधारमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कुर्सी छाडेका छैनन् । उनले पटक पटक संविधान पढ्न सबैलाई आग्रह गरे पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको समीकरण बदलिएपछि एकाएक एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भएका छन् । 

यसबारेमा कांग्रेसले गम्भीर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा सभामुखले मत दिएर एमालेको सरकारलाई बचाएका छन् । जबकि संविधानअनुसार पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएका अवस्थामा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था छ । 

तर उनले मत बराबर नभएको अवस्थामा पनि मत दिएर सरकारलाई टिकाइदिएका छन् । यसमा परेको रिटको पेशी आज हुँदैछ । 

संघीय संसदमा सहकारीको प्रकरण
सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको कांग्रेसप्रति सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक नदेखिएपछि कांग्रेस रुष्ट भएको छ । 

मंगलबारमात्रै सभामुखले बोलाएको शीर्ष पाँच दलको बैठकमा पनि सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक देखिएनन् । बैठकअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रविबारे छानबिन अस्वीकार गरेको थियो । 

एमाले र माओवादीले कांग्रेस गलत बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबारदेखि बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसअघि हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले रविबारे छानबिन गर्न समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । 

सरकारले विपक्ष दलको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा पेलेर जाने योजना बनाएपछि कांग्रेस पनि थप कठोर बन्ने भएको छ । 

यसअघि ग्वार्को ईपीएस प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु मुछिएको भन्दै राजीनामा माग्ने रवि अहिले भने आफू सहकारी प्रकरणमा मुछिएका प्रमाणहरु दिनानुदिन बाहिरिँदासमेत पेलेर जाने मनस्थितिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता सञ्चालनमा कुनै असर नहोस् भन्दै समीकरण मिलाउने नाममा छानबिन समिति बनाउन दिइरहेका छैनन् । 

जबकि सहकारीमा लाखौँ नेपाली ठगिएका छन् । यसलाई गम्भीर भएर रविकामात्र हैन सबै सहकारीको छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकार भने टाढिँदै आएको छ ।