रुपन्देही । नेपालमा दोस्रो चरणको भेरियन्टले धेरैको ज्यान लिइसक्यो । अझै कति लिने हो, त्यसको कुनै मापन छैन । नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै, सरकारले वैशाख १६ गते देखि रुपन्देहीमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो । तर, उक्त निषेधाज्ञा नाम मात्रैको बन्न पुगेको छ ।
महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने उद्देश्यले गरिएको निषेधाज्ञामा यहाँ, रेस्टुरेन्ट, ठुला होटेल, खोला उत्खनन र घर निर्माण लगायतका कार्यहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आधा सटर खोलेर रेस्टुरेन्टमा एक-एक जना पसालेर भित्र मानिसको भिड लगाइएको हुन्छ । प्रहरी जब प्रहरीले सिट्ठी फुक्छ, आधा सटर तल तानिन्छ । यो कार्य दैनिकी बनिसक्यो ।
यसरी गरिएको निषेधाज्ञाले रुपन्देहीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । सङ्क्रमण बढ्ने मात्रै होइन, दैनिक मृत्यु दरले अव को दिन कस्तो हुन्छ भन्नेमा चिन्तित बनाएको बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं.११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र खनाल बत्ताउँछन् । उनले बाटोमा मानिसहरूको बाक्लो हिँडडुल, नियम विपरीत खोलिएका रेष्टुरेण्टहरुले समाजमा अझै सङ्क्रमण फैलाउने त्रास बढेको दुखेसो गरे ।
हाइवे भित्रका चिया पसल र मदिरा पसल लुकिलुकी चली रहेका छन् । त्यहाँ झन् भिडभाड बढेकै छ । प्रहरीले बन्द गर्न भनी सिट्ठी बजाउँदै आउँदा, सटर अलि तल मात्रै झार्छन्, तर, प्रहरी अगाडि बढे पछि फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ । यदि यो कोरोनालाई साँच्चिकै न्यूनीकरण गर्ने हो, भने १५ दिन सम्म कडाइ गरेमा कोरोनाको ग्राफ धेरै तल झर्ने उनको भनाई छ ।
निषेधाज्ञामा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका लगायत देव दह नगरपालिकाले नदजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको पाइएको छ । जहाँ ग्रामीण स्तर देखि सहर सम्म दैनिकी टिप्परहरुको लाम हुन्छ । सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढेको छ । महामारीका वेला नागरिकलाई भित्र बस्न लगाएर स्थानीय तहले खोला ठेक्का लगाउँदा, स्वास्थ्य मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन भएको स्थानीय जानकारहरूले गरेका छन् ।
उनीहरू भन्छन्, यो स्थानीय तहका प्रमुखहरूको मिलेमतोमा कमिसनको खेलमा नियम र नीतिको धज्जी उडाइएको छ । यो कार्य गैर कानुनी छ । यो अवस्थामा कुनै पनि कार्यहरू सञ्चालन नहुनेमा उल्टै नगरप्रमुखले खोला ठेक्का लगाउनु जनताप्रतिको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको ठहर गर्छन् । त्यस्तै, अर्का जनप्रतिनिधि नकुल शाही भन्छन्, 'समय अत्यन्तै कठिन भइसक्यो, अक्सिजन मात्रालाई बढाउन तर्फ सबैले ध्यान दिऔँ।'
