काठमाडौँ ।  चितवन जिल्लाको माडीमा रहेको बाँदरमुढेमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक बसमा विस्फोट गराइएको जघन्य घटनाको १६ वर्ष पुगेको छ । सार्वजनिक बसमा गरिएको उक्त भयानक विस्फोटबाट ३५ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो भने ७० जना भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई घाइते बनेका थिए । तर उक्त बसमा गरिएको उक्त घटनाकाका पिडितहरु आज पनि न्यायको पर्खाइसहित आर्थिक, शारीरिक र मानसिक पीडामा छन् । 

तर १६ वर्ष बितिसक्दा सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथि भएको जघन्य अपराधको पनि निष्पक्ष छानबिन, पीडकहरूमाथि दण्ड सजाय, पीडित परिवारजन उचित औषधोपचार, परिपूरण, पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन, संस्मरण लगायतका दायित्वहरूप्रति हरेक सरकार उत्तिकै असंबेदनशील र गैर जिम्मेवार रहेका छन् । उक्त घटनामा परेका पीडितहरू अन्याय, अभाव र निराशामा पिल्सिरहेका छन्, आधा दर्जनभन्दा बढी घाइतेहरू न्यायको बाटो हेर्दा हेर्दै मृत्युवरण समेत गरिसकेका छन् । पीडितहरूमाथि नै स्वार्थ अनुकूल राजनीति गरिएको छ, पीडितहरूलाई दिने भनिएको प्याकेज पनि घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ ।

जघन्य घटनाको तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु, अन्यायमा परेका नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । 

बाँदरमुढेमा सार्वजनिक बस विस्फोटको १६ वर्षसम्म पनि राज्यले घटना पीडितहरूलाई सत्य, न्याय, परिपूरण नदिनु खेदजनक भएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सङ्घ संस्थाहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी अध्यक्ष मैना काकी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष गोपाल ब. शाह, द्वन्द्व पीडित महिला अध्यक्ष राष्ट्रिय सञ्जाल सृजना श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै खेद व्यक्त गरेका हुन् । 

'बाँदरमुढे घटना लगायत अन्य कैयौँ घटनाका लाखौँ पीडितहरू आजसम्म पनि सत्य, न्याय, परिपूरण र यस्ता घटना भविष्यमा पुन नदोहरिने सुनिश्चितका लागि आफ्नो पीडाका बाबजुद सरकार र राजनैतिक दलहरूलाई निरन्तर घचघच्याइरहेका छौँ । बाँदरमुढे सार्वजनिक बस विस्फोटको १६ वर्ष पुग्दा नेपालको नियन्त्रित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले द्वन्द्वकलामा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न असफल सिद्ध भैसकेको छ । बरु सरकार र राजनैतिक दलहरूले पीडितको आँसु, पीडा, अन्याय र बाध्यतालाई राजनैतिक फाइदाको लागि उपयोग गर्न खोज्नु खेदजनक हो' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शान्ति सम्झौताको मर्म बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफ्नो गैर जिम्मेवारी पनबाट माथि उठ्न, पीडितको माग एवम् सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय पुर्न संरचनासहित प्रक्रियालाई पीडितको न्यायमा रूपान्तरण गर्न द्वन्द्व पीडित सङ्गठनले सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूसँग माग गरेको छ ।