नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने १३ औ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा नेपालमा मल्ल थर भएका नाइकेहरूको सत्तामा उदयमान भयो । त्यस समयमा काठमाडौँ उपत्यका एकै ढिक्का थियो र त्यसपछिका २०० वर्षहरूमा उनीहरूले आफ्नो शक्ति एकमुष्ट पार्ने काम गरे । सन् १४८२ मा यक्ष मल्लको समयमा आफ्ना छोराहरूलाई अंशबन्डा गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालाई तीन राज्य बाँडेर दिने निर्णय गरे र काठमाडौँ उपत्यकालाई तीन भागमा टुक्र्याई दिए यसले गर्दा उनीहरूको शताब्दीयौं सम्म खिचातानी र दुश्मनी रहिरह्यो । यहीबाट सत्ता राजनीतिको भागबन्डाको दाउपेचको बीज रोपियो । हुनत: उक्त कालमा नेपाल साना साना राज्यहरूमा विभाजित थियो । ती साना साना राज्य भित्र सत्ता हत्याउनका लागि सहोदर परिबार भित्र पनि सधैँ दाउपेच चलिरहन्थ्यो ।
नेपालमा ई.स.१५५९ मा कुलमण्डन शाहको उदयसँगै राजसंस्थाको उदय भयो । शाहबंशीय राजाहरूको शासनकाल सुरु भयो । यस शासनकालमा राजाहरूको राज्य सञ्चालनका क्रममा देखिएको अपरिपक्वता र सत्ता मोहको दाउपेचको फाइदा उठाउँदै राणाहरूले १०४ वर्ष सम्म नेपालमा एकतन्त्रीय राणा शासन चलाए । शाहबंशीय राजाहरूको शासनकालको अवधिमा नेपालमा धेरै उथलपुथलहरू भए । सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नै दाजुभाइ, काका-भतिजा, आफ्नै श्रीमानलाई पनि जेल हाल्ने, देश निकाला गर्ने र मार्ने सम्मका घटनाहरू भए । उक्त कालमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना हुँदै गयो र जनताको नाममा विभिन्न आन्दोलनहरू भए ।
२००७ सालमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरुद्धमा नेपाली जनताले आन्दोलन छेडे । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा देश व्यापी रूपमा गरिएको सशस्त्र आन्दोलनमा नेपाल प्रजा परिषद् लगायतले भाग लिए । उक्त समयमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, काँग्रेस र राजा बिच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन रोकियो । नेपाली जनताको सामु राणाहरूले घुँडा टेके । देशमा विद्यमान १०४ वर्षको जहानियाँ एकतन्त्रीय राणा शासन २००७ फागुन ७ गते अन्त्य भयो र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु भयो ।
राणा शासनको अन्त्य त भयो तर राजनीतिक दाउपेच र सत्ता मोहको दाउपेचको अन्त्य हुन् सकेन । यसको फलस्वरूप राजा महेन्द्रले एक घोषणा मार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । निर्वाचित जनताको सांसदलाई विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे र नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई तहस नहस गरिदिए ।
पञ्चायती व्यवस्था लागू भयसँगै यसको विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए । वि.सं. २०१८ सालमा नेपाली काँग्रेसले पुनः सशस्त्र आन्दोलन गर्यो । कम्युनिस्ट युवाहरूले वि.सं. २०२८ मा गरेको झापा क्रान्तिले नेकपा मालेको स्थापना गर्यो । वि.सं. २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन भएपछि राजाले बहुदल कि निर्दल भनी छान्न जनमत सङ्ग्रह गराए । अन्ततः वि.सं. २०१८ साल देखि देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलन बि. स. २०४६ मा आएर टुङ्गियो र ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
सन् २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अङ्गीकरण गरियो र सांसदका लागि लोकतान्त्रिक चुनाव भयो । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रको पहिलो लोकतान्त्रिक चुनावमा बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन राजनैतिक पार्टीहरूलाई सत्ता मोहले यति सम्म गाल्यो कि आफ्नै पार्टीभित्र विभिन्न गुट र उपगुटको जन्म हुन थाल्यो । नेताहरू सत्ताका लागि आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी पार्टीसँग गाला जोड्न थाले । नेपालको राजनीतिमा मल्लकालमा देखिएको सत्ता मोह र भागबन्डाको दाउपेच शाहबंशीय, राणा शासन हुँदै नेपालका राजनैतिक पार्टीभित्र मौलाउँदै गयो । फलस्वरूप बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । यसको फलस्वरूप राजनैतिक पार्टी भित्रको सत्ता मोहको कलहको फाइदा उठाउँदै अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेर राजाले अर्को आन्दोलनको बीजारोपण गरिदिए ।
तत्कालीन संसदीय व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाउँदै २०५२ साल फागुन देखि सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबिच वि.सं. २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भयो । उक्त वार्तामा माओवादीले हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी हुने र सबै राजनैतिक पार्टीहरू मिलेर राजाको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने १२ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमति अनुसार राजाको विरुद्ध आन्दोलन भयो र राजाले विघटन गरेको संसद पुन:जीवित भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्माण भयो । माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो । नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी हरेक प्रदेशको आफ्नै व्यवस्थापिकाको स्थापना गरियो ।
आज सम्मको नेपालको राजनैतिक पृष्ठभूमि केलाउँदा नेपालका शासकहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने भन्दा पनि सत्ता प्राप्ति पछिको सुख, सयल र मोज मस्ती प्रति उन्मुख भइरहेको देखियो । सत्ता र स्वार्थको मलजल २०४६ साल पछि यसरी झाँगिँदै गयो कि सांसद किनबेच देखि आफ्नै पार्टीभित्रका राजनैतिक कर्मीहरू बिच गुट, उपगुट, फुट र कुटाकुट सम्म हुन थाल्यो । राजनीतिलाई सेवा भन्दा पेशाको रूपमा हेरिने संस्कारको विकास हुँदै गयो । आफ्नो स्वार्थ अनुसार भए सबै ठिक नभए सबै बेठिक भन्ने विचार हाबी हुँदै गयो । आफूले पद नपाए आफ्नो श्रीमती वा आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई पद दिनुपर्ने शर्तहरु राखिन थालियो ।
प्रधानमन्त्रीको पदलाई भागबन्डा गर्न थालियो र प्रधानमन्त्रीको अवधि नौ महिना सम्म भएको तितो अनुभव नेपाली जनताले गर्नुपर्यो । चुनावमा जनताले हराई दिएकाहरू पुन सांसद र प्रधानमन्त्री सम्म बन्न सफल भए । वरिष्ठ भनाउँदा नेताहरू चुनावको समयमा आफ्ना विपक्षीलाई हदैसम्म गिरेर गालीगलौज गर्न सम्म पछि परेनन् । बनाइएका नीति, नियम, कानुन र संविधानलाई आफू अनुकूल ब्याख्या र व्यवस्था गर्न थालियो । नेता बन्नका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता र उमेरको हदबन्दीको आवश्यकता परेन । समावेशीको नाममा योग्य भन्दा आफ्ना भन्ने भावनाको विकास हुँदै गयो । यति सम्मकी जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधि र सरकारले देशमा चुनाव गर्न नसकेर सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिसले आम चुनाव गराई दिनुपर्ने अबस्थाको सिर्जना भयो ।
पार्टीभित्र यति तल्लो स्तरको संस्कार हुर्कँदै जाँदा पनि त्यस पार्टी भित्रका अलिकति जाने बुझेका र पढे लेखेका युवाहरू यसको विरोधमा उत्रिनु भन्दा पनि एउटा एउटा नेता समातेर हिँड्न थाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरह्यो यो यद्धपी छदै छ । एउटा सानो भूगोल भएको देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भान जनतामा पर्न गयो जुन यद्धपी छदै छ । विदेशीको अनुदान, रेमिटेन्स र गरिब जनताको पसिनाको करबाट राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देशमा केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्मको जम्मु संरचना निर्माण गरियो जुन नेपालका लागि आवश्यक थियो कि थिएन वा नेपालले सङ्घीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण भएन ।
१३ औ शताब्दीको पूर्वार्द्ध देखि अहिले २१ औ शताब्दीसम्मको नेपालको राजनैतिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनैतिक पार्टीभित्र सु-संस्कारको विकास हुन् सकेन । यसैको उपज हो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको कचिंगलो र यसबाट उत्पन्न भएको संसद विघटन, संसद पुनर्गठन र पुनः विघटनको अवस्था, विगतको चुनावको परिणामलाई हेरी ५ वर्षका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने कल्पना पनि नगरेका पार्टीहरू सत्ता हासिल गर्न सफल भएका । यसबाट के आङ्कलन गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि व्यवस्था फाप र अफाप भन्ने हुँदैन भनौँ कुनै पनि व्यवस्था नराम्रो हुने र देश र जनताको हितमा नहुने भन्ने हुँदैन । यसका लागि व्यक्ति र पार्टीभित्र स्थापित संस्कार मुख्य हुन्छ । अहिलेको राजनैतिक अवस्था हेर्दा नेपालका कुनै पनि पार्टी भित्र सु-संस्कारको विकास हुन् सकेन ।
विद्यमान पार्टी पङ्क्तिबाट जो सुकै सातामा आए पनि व्यक्ति फरक होलान् तर प्रवृत्तिमा फरक हुँदैन । सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ, अहिलेका पार्टीभित्रका जुनसुकै पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्ता भए पनि पुरानै संस्कारबाट हुर्केका हुनाले देश र जनताको भलो हुने सम्भावना देखिँदैन । यसका लागि राजनीतिमा चासो राखेका तर अहिलेको राजनीतिक पार्टीभित्र प्रवेश नगरेका पढे लेखेका युवाहरू सत्ताको मूलधारमा आउनुपर्ने अहिले आवश्यकता हो । यसका लागि हामी जनता जनार्दनहरूले अहिले सम्म नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दै अहिलेको पार्टी पङ्क्ति केन्द्रित भन्दा पनि राष्ट्र केन्द्रित भएर सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला भएन र ?
