काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्रका विषयलाई कानुनविद्हरूले अस्वाभाविक भनेका छन्। कानुनविद्हरूले अदालतले मागेको जवाफ विपक्षीहरूले आफ्नो बचाउ गर्दै दिन सक्ने भए पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुनै सक्दैन भन्नुचाहिँ गलत भएको बताए।

बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको थियो । सो पत्रमा संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिरसमेत गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन, यस्तो माग गर्नु आफैँमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

पत्रमा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदहरूको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले २०७२ को संविधानले २०४७ को संविधानमा भन्दा सांसदहरूलाई अधिकार थपिदिएको र दलले प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने अवस्थामा सांसदहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको बताए ।

२०४७ सालको संविधानको अभ्यास गर्ने बेलामा सरकार बनाउँदा दलको मात्रै भूमिका हुने अवस्था बन्दै गएपछि २०७२ को संविधानमा नयाँ व्यवस्था राखिएको उनले भनेका छन् । श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) ले सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील बनाउने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।

‘२०४७ को संविधानमा सांसदको स्वतन्त्र भूमिका थिएन, अहिले धारा ७६ (५) ले सांसदलाई स्वतन्त्र भूमिका दिएको हो, संविधान बनाउँदा पहिलेको संविधान भन्दा फरक नयाँ व्यवस्था राखियो, यो व्यवस्था सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन भनेर नै राखिएको हो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यो व्यवस्थाले सरकार बनाउन दलहरू असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पनि सरकार बनाउन भूमिका देखाउन सक्छन् भन्ने प्रस्ट पारेको उनको दाबी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लिखित संविधानले राज्यका निकाय र पदाधिकारीलाई अदालत भन्दा माथि रहने परिकल्पना नगरेको बताए ।

‘हाम्रो लिखित संविधान हो, संविधानले राज्यका निकाय र पदाधिकारीलाई अदालतभन्दा माथि रहने परिकल्पना गरेको छैन, राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्ण र संविधान विपरीत रहेर गरेको कामलाई अदालतले बदर गर्न सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

कुनै पनि विषयको अन्तिम व्याख्या गर्ने थलो अदालत भएको भन्दै उनले विधिको शासनको परिकल्पना गरिएको राज्यमा संविधान भन्दामाथि कुनै संस्था नहुने र आफूलाई संविधानमाथि छु भन्ने ठान्नु संविधानमाथिको कुतर्क भएको दाबीसमेत गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतलाई न्यायिक कार्यमा कसैले धम्की दिन नपाउने बताए । उनले राष्ट्रपतिबाट गरिएको कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने जवाफ अदालतमा पठाइनु गलत भएको दाबी पनि गरे ।

‘विगतमा राजा महाराजाहरूले गरेका निर्णय त अदालतले बदर गरिदिएको छ, राष्ट्रपतिले गरेका काम अदालतले हेर्नै हुँदैन भन्नु गलत हो, जुन जवाफ जसरी पठाइएको छ, त्यो अस्वाभाविक छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने । उनले विपक्षीले अदालतले सोधेको जवाफमा आफ्नो प्रतिरक्षा भने गर्न पाउने बताए ।

‘विपक्षीले अदालतले मागेको जवाफमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउँछ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो, तर राष्ट्रपतिले म भन्दा माथि कोही छैन भन्ने सोचेर अदालत नै विघटन गर्दिएँ भन्दा मान्ने त ?, त्यस्तो हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयले देउवाले बुझाएका कतिपय हस्ताक्षरलाई उनीहरू आबद्ध दलले मान्यता नदिन पत्र पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेको छ । यस्तै देउवाको दाबी पेस हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गरिसकेको अवस्थामा देउवाले पेस गरेका हस्ताक्षर ओलीले पेस गरेका हस्ताक्षरमा दोहोरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

देउवा सहितका १४९ जना सांसदहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेर परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट बदर भागी हुँदा खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबीसमेत गरेको छ । सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिको मात्र हुने र भएको पनि त्यही हो,’ पत्रमा भनिएको छ ।

तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार नै सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा विश्वासको मत जाँच्ने थलो प्रतिनिधि सभा मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पठाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँ कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको भनिएको छ ।

‘दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन, आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले  विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग दाबी गरेको देखिएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने पनि अदालतलाई पठाएको पत्रमा भनेका छन् । 

उनले अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर पत्रमा गरेका छन् ।

‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन,  धारा ७६ को उपधारा(२) वा (३) वा  (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह भएको पनि दाबी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालनाका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री वा कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएको कार्यबाहेक संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेको वा छैन भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ ९ असारका लागि तोकेको छ ।