काठमाडौं । २५ जुन १९७५ को  दिन भारतीय लोकतन्त्रको लागि भारतीयहरुले कालो दिनको रुपमा मान्ने गर्दछन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफूलाई अदालतले अपदस्ठ गरेको झोकमा लगाएको संकटकालको कारण अहिले पनि भारतीयहरु त्यो दिनलाई लोकतन्त्रको कालो दिनको रुपमा मान्ने गर्दछन् । इलाहावाद उच्च अदालतको यो फैसलाका कारण नै भारतमा पहिलो पटक इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउनुपूर्वको वातावरणबारे तल उल्लेख गरिएको छ । 

१९७१ सालको आम चुनावमा उत्तर प्रदेशको रायबरेलीबाट इन्दिरा गान्धी विरुद्ध विपक्षी पार्टीले राजनारायणलाई उठाएका थिए । राजनारायण भारतको समाजवादी आन्दोलनको प्रमुख अनुहार मध्येको एक हो । डा राम मनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणकाको साथ उनले सत्ताको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । डा लोहिया उनको धेरै प्रशंसा समेत गर्दथे । डा लोहिया भन्दथे कि उनी एक यस्ता व्यक्ति हुन् । जसका दिन सिंहको जस्तो र आचरण गान्धीको जस्तो थियो । 

राजनारायण महान स्वतन्त्रता सेनानी समेत थिए । उनी १९४२ को क्रान्तिको दौरान छात्र कांग्रेसका अध्यक्ष थिए र वाराणसी जिल्लामा क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए । ब्रिटिश सरकार उनीसँग यतिसम्म आजित भएको थियो कि उनलाई जिउँदै या उनको लास ल्याउनेलाई ५ हजारको पुरस्कार राशी तोकिएको थियो । 

त्यस्ता उम्मेदवारलाई इन्दिरा गान्धीको विरुद्ध उतारिएको थियो । यद्यपि सो चुनाव इन्दिरा गान्धीले जितेकी थिईन् । तर, विपक्षी राजनारायणले पनि हार मानेनन् । उनले इन्दिरामाथि यस्तो आरोप लगाएकी उनी अन्त्यमा पदबाट नै अपधस्त मात्रै भईनन् । ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न समेत नपाउने भईन् । राज नारायणको आरोप थियो कि इन्दिरा गान्धीले चुनावको दौरान गलत तरिका अपनाएकी थिईन् । जसका कारण उनको जीत भयो । राजनारायण इन्दिरा गान्धी विरुद्ध इलाहाबाद उच्च अदालतमा पुगे । उनले आफ्नो आरोपमापत्रमा पनि इन्दिराले गलत रुपमा चुनाव जितेको आरोप लगाए । यस मामलामा इलाहावाद उच्च अदालतले १२ जुन, १९७५ मा फैसला गरेको थियो । 

त्यो फैसला भन्दा पहिले गृह मन्त्रालयमा संयुक्त सचिव प्रेम प्रकाश नैयरले देहरादूनमा उत्तरप्रदेश हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीससँग भेटघाट गरेका थिए । भेटको क्रममा ती न्यायाधीससँग सचिवले सम्भव भएमा यो फैसला रोक्नको लागि भनेका थिए । ती सचिवले नभएपनि प्रधानमन्त्रीको पहिले नै निर्धारित विदेश भ्रमण नसकिएसम्मको लागि भएपनि त्यो फैसला रोक्नको लागि आग्रह गरेका थिए । मुख्य न्यायाधीसको यो अनुरोध इलाहाबाद हाई कोर्टका न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हासम्म पुग्यो । सिन्हाले नै यस विषयको सुनवाईको गरेका थिए र फैसला सुनाउनेवाला थिए । सिन्हा यस विषयमा यति धेरै रिसाए की उनले तुरुन्त अदालतका रजिस्ट्रारलाई फोन लगाएर भने कि १२ जुनको दिन नै फैसलाको लागि सूचना जारी गरियोस् । यस अघि नै ती न्यायाधीसले ८ जुनमा हुन लागेको गुजरातको विधानसभा चुनावलाई केन्द्रीत गरेर फैसलाको मिति पछि सारिसकेका थिए। पहिलो पटक काँग्रेसको लागि सहयोग गरिसकेका न्यायाधीसलाई फैसलाको मिति अझै सार्न आग्रह गरेपछिभने उनी रिसाएर १२ जुनमा नै फैसला राख्ने बताए । 

दुबला दुब्ला ज्यान भएका ५५ वर्षीय न्यायाधीस गाडीमा सिधै अदालत पुगेका थिए । इजलास कक्ष नं २४ मा उनी कुसीमा बसे । राम्रा राम्रा कपडा लगाएर तयार भएर आएका व्यक्तिहरुले इजलास कक्ष भरिभराउ थियो । यसरी बसेका मानिसहरुलाई सम्बोधन गर्दै कुनै मानिसले भने, 'ध्यानसँग सुन्नु होला । जब श्रीमान् न्यायाधीसले राजनारायणको चुनावसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँनुहुन्छ । त्यतिबेला कसैले पनि ताली बजाउने छैनन् ।' आफ्नो सामु २५८ पेजको फैसलाको साथमा बसेका सिन्हा आफैंले भने म यस मुद्दाको विभिन्न दाबीहरुको आधारमा तयार पारिएको फैसलाको केवल निष्कर्ष मात्रै पढेर सुनाउँछु । यति भनेर उनले राजनारायणको याचिका स्वीकार गरिएको छ । भने त्यो फैसलासँगै एकै क्षण त त्यहाँ सन्नाटा छायो । त्यसपछि फेरि हर्षध्वनिले अदालतको कोठा गुञ्जिन थाल्यो । अखबार र  टेलिभिजनहरु आफ्नो तर्फलागे भने खुफिया विभागका मानिसहरु पनि आफ्नो बाटो लागे । 

इन्दिरा गान्धीको सबैभन्दा वरिष्ठ निजी सचिव नैवुलणे कृष्ण अय्यर शेषनको टेलिप्रिन्टरमा म्यासेजको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । विहान साढे १० बजे शेषनले यूएनआईको मेशीनमा घण्टीको आवाज सुने फ्ल्याश म्यासेज देखे 'श्रीमती गान्धी अपदस्थ ।' शेषनले मेसिनबाट आएको पेजलाई च्यातेर फ्याँकेर इन्दिरा रहेको कोठातिर हाँकिए कोठाको बाहिर उनको भेट गान्धीका जेठा छोरा राजीबसँग भयो । जो भारतीय वायुसेवाका पायलट थिए। उनले त्यो सन्देश राजीवलाई दिएर फकिए । राजीवले आफ्नी आमालाई सो कुरा सुनाए । खबर सुनेर श्रीमती गान्धीको अनुहारको भाव खासै बदलिएन । शायद यो उनलाई पहिले नै थाहा थियो र उनी यो समयको प्रतिक्षामात्रै गर्न सक्थिन् । त्यो फैसलामा अर्काे पनि कुरा सुनाईएको थियो कि उनलाई छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचित पदमा उठ्नको लागि प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । त्यो फैसलाले भने उनलाई निकै चिन्तित गराएको थियो । उनी त्यो फैसला सुनेर विस्तारै बैठक कोठामा पुगे । सिन्हाले उनलाई दुई भ्रष्ट आचरणको दोषी ठहर गराईएको थियो । यो फैसलाको खबर यसरी देशभरी फैलियो कि एक केन्द्रीय मन्त्री सफदरजंग रोडमा पुगे । महासचिव पूरबी मुखर्जी डाँको छाडिछाडि रुन लागे । 

यस फैसलाबाट इन्दिरा गान्धी यति धेरै क्रोधित भईन् कि अघिल्लो दिन नै उनले विना मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठक आपातकाल लगाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाईन् । जसको बारेमा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले २५ जुन र २६ जुनको मध्य राती सो प्रस्ताव माथि हस्ताक्षर गरे । त्यो हस्ताक्षरसँगै भारतमा इतिहासमा नै पहिलो पटक आपतकाल लगाईएको थियो । 

(स्वर्गीय कुलदीप नैयरको पुस्तक 'इमर्जेन्सी रिटोल्ड' द्वारा साभार)