काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सोमवार सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको प्रारम्भ गरेका छन् । उनलाई तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । विपक्षी अर्थात् सरकारी तरतर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नेछन् ।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ पूर्व सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्द मोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि नियमित बहस सुरु भएको हो ।
सोमवारदेखि बहस सुरु गरेको सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा गर्न तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टाको सयौँ पाउनेछन् र निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछ । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
सो विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
