काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ । भदौको यो समयसम्म कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाइसक्छ । यतिबेला कांग्रेस त्यही नयाँ नेतृत्व छान्न पार्टीको जग तथा तहगत संरचना निर्माणको मुख्य हिस्सेदार मानिएको क्रियाशील सदस्यको छिनोफानो गर्दैछ ।

क्रियाशील सदस्यको काम अन्तिम चरणमा पुर्याउने धमाधम प्रयास हुँदै गर्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चुनावी गर्मी बढ्न थालेको छ । कांग्रेसले स्थापनाको सात दशकपछि यसपटक नयाँ सांगठनिक संरचना निर्माणको अभ्यास गर्दैछ । सो हिसाबले कांग्रेसको अबको अधिवेशनले पार्टीमा सक्रिय कार्यकर्तालाई गाउँ नगरदेखि केन्द्रसम्मको जिम्मेवार स्थानमा पुर्याउँदैछ ।

भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने तय भएको केन्द्रीय महाधिवेशनअघि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नेछ । जसअनुसार अब गाउँ र नगर वडा अधिवेशन १२ साउन, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन १६ साउन, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २० साउन, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २३ साउन, एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २६ साउन र प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा हुने निश्चित भइसकेको छ ।

यो महाधिवेशनले कांग्रेसलाई अब समावेशी समानुपातिक प्रणाली अनुसार बढी लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाउने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको नयाँ संघीय संरचना अर्थात् राज्यको पुनःसंरचना अनुसार पार्टीको संरचना निर्माण हुने भएकाले कांग्रेस देश र मुलुकको शासकीय व्यवस्थाप्रति नै बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने दबाबमा छ ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक मुलुक बनिसकेपछि राज्यको पुनःसंरचना अनुसार कांग्रेसले आन्तरिक जीवनमा पनि संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । हुनत स्थानीय तह र केन्द्रको अभ्यास पहिलेदेखि हुँदै आएको भए पनि प्रदेश समितिको परिकल्पना कांग्रेसका लागि विल्कुलै नयाँ छ ।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखक मुलुकको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न र गराउन पार्टीको नयाँ संरचना महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इतिहासमा हामी नयाँ कठिन अभ्यासमा छौं । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर मुलुकको संघीयतालाई मजवुद बनाउने अभिभारा हाम्रै काँधमा छ ।’

संघीय ढाँचाको नयाँ अभ्यास

विधानले गाउँटोलदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न ८ वटा तह हुने व्यवस्था बमोजिम पहिलो पटक प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन गर्दैछ । १३ औं महाधिवेशनपछि संघीय ढाँचा अन्तर्गत तदर्थ समितिको अभ्यास गरेको कांग्रेसले अब बैधानिक रुपमै आफ्नो प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दैछ ।

मुलुक संघीयतामा गएको ढिलो समयपछि संघीय ढाँचामा गएको कांग्रेसले प्रदेश समितिलाई बढी स्वायत्त बनाउने प्रयास समेत गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल वडाबाट छनोट भएर आउने प्रतिनिधिहरु नै समावेशी र समानुपातिक प्रणाली अनुरुप आउने भएकाले संघीयताको कार्यान्वयन शुरु भइसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘वडा अधिवेशनकै क्रममा वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेक्रममा विधानले ब्यवस्था गरेको ढाँचालाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश वा संघीय संरचनाको अभ्यास शुरु भइहाल्ने भयो तर अब कार्यान्वयन गर्न हामीलाई केही चुनौतीहरु अवश्य छन् ।’

नेपालको संविधान र पार्टीको विधानलाई आधार मानेर ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश, १६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रादेशिक क्षेत्रदेखि सबै वडाहरुमा कांग्रेसले सांगठनिक संरचना खडा गर्दैछ । यसैगरी राज्यको पुनसंरचना अनुसार बनेका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २९३ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिकादेखि ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुमा कांग्रेसको नयाँ समितिहरु गठन हुँदैछन् । ७७ जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति बन्दैछ ।

यस्तो हुन्छ प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया

विधान अनुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले आफूमध्येबाट कम्तिमा ३ महिलासहित १० जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट छ जना प्रदेश सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक आधारमा १६ जना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ ।

त्यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदको उम्मेदवार भएमा निजको प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि स्वत समाप्त हुनेछ ।

नयाँ विधानले महिला र अन्य समूदायलाई पनि प्राथमिकता दिंदै सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । हरेक तहमा कुनै पनि लिङ्ग, वर्ग, भूगोल र समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य समेट्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सभा समिति, प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र केन्द्रीय समिति चयन प्रक्रिया एउटै हुनेछ । क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका दृष्टिले १५० वा सो भन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा गाउँ, नगर वडा अधिवेशनले क्रियाशील सदस्य मध्येबाट प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तीमा ३ जना महिलासहित ९ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ ।

त्यस्तै १ सय ५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा ७५ को सीमाभित्र रही प्रति १ सय थप क्रियाशील सदस्यमा २ महिलासहित ६ जना थप प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको २ तिहाइ संख्यामा जनसंख्याको बनोटअनुसार समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका लागि विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये गाउँ, नगर अधिवेशनले अपाङ्गता भएका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट १ महिलासहित २ जना प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति पदेन प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । तर प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको तीन वर्ष हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश समिति चयन

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय ढाँचा अनुसार बनेका सात प्रदेशमा कांग्रेसको प्रादेशीक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेशको कार्यसमिति गठन गर्नेछन् । जसमा सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाबाट दुई/दुई जना कार्यमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ ।

-प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १५ वर्षदेखि क्रियाशील व्यक्ति (सभापति) चयन गर्नेछन् । 
-प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १० वर्षदेखि क्रियाशील रहेको व्यक्तिमध्येबाट दुई जना उपसभापति चयन गर्नेछन् ।

-प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १० वर्षदेखि क्रियाशील रहेको व्यक्तिमध्येबाट दुई जना महामन्त्री चयन गर्नेछन् ।

-प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १० वर्षदेखि क्रियाशील रहेको व्यक्तिमध्येबाट तीन जना सहमहामन्त्री चयन गर्नेछन् । जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

-प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित एक जना सदस्यलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्नुपर्नेछ । मनोनीतको अधिकार निर्वाचित सभापतिलाई प्रदान गरिएको छ । 

-प्रदेश कार्यसमिति सदस्यका लागि पनि बेग्लै व्यवस्था छ । जसका लागि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको कुल संख्यामा एक तिहाइ प्रत्यक्ष सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । जसका लागि १० वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्नेछ ।

-प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रदेश भित्रकै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक महिला हुने गरी दुई जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।

-महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना सदस्य हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्याको दुई तिहाई संख्यामा प्रदेशको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक आधारमा सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । तर त्यसका लागि १० वर्ष क्रियाशील अनिवार्य भनिएको छ । 

-अल्पसंख्य वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक जना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ । 

-निर्वाचित सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाई सदस्य महिला अनिवार्य गराउनुपर्नेछ । जसमा समानुपातिक सिद्धान्त र अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै कार्यसमितिको कूल संख्याको बीस प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न पाउनेछन् । 

-प्रदेश संसदीय दलको नेता प्रदृेश कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेश भित्रका जिल्ला सभापतिहरुलाई प्रदेश कार्यसमितिको बैठकमा अनिवार्य आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ । 

-प्रदेश कार्यसमितिमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तिमा महिला एक र पुरुष एक जना हुनुपर्नेछ ।

शक्तिशाली प्रदेश

नेपाली कांग्रेसले संघीयताको अभ्यास स्वरुप प्रदेश कार्यसमितिलाई बढी स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाबाट आएका क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्ने र अभिलेख गरी केन्द्रमा पठाउन पाउनेछ ।

पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिहरुसँग समन्वय गरी काम गर्ने अवसर पाउनेछ । प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश अधिवेशन र प्रदेश कार्यसमितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र विभागहरु गठन गर्न पाउने अधिकार पाउनेछन् । पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने अर्थात कसैलाई गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे समन्वय गरी नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केन्द्रको स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।

प्रदेश भित्र सम्पन्न संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, स्थिति मूल्याकंन गर्ने र प्रदेश सम्मेलनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिएपनि उम्मेदवार बन्न स्वीकृत दिनेबारे स्पष्ट पारेको छैन् ।