काठमाडौँ। टाइगर प्यालेसका नामले चर्चित भैरहवाको टाइगर वान रिसोर्टमा लगानी भएको करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेपछि अहिले बैङ्कहरूलाई टाउको दुखाई भएको छ। सरकारी जमिन समेत अतिक्रमण गरी बनाइएको सो रिसोर्ट अहिले अनेक समस्याले सञ्चालनमा आउन नसकेसँगै यसमा भएको लगानी पनि जोखिममा परेको हो। 

प्राइम कमर्सियल बैङ्क मुख्य लगानीकर्ता भई अन्य बैङ्क समेतको सहकार्यमा लगानी भएको साँढे दुई अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेपछि अहिले राष्ट्र बैङ्क देखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले ती बैङ्कहरूलाई ऋण उठाउन ताकेता गरेका हुन्। टाइगर वान रिसोर्ट परियोजना समस्यामा पर्दा बैङ्कहरूमा रहेको सर्वसाधारणको रकम समेत जोखिममा परेको हो। 

सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको मातहतमा हुने गरी सञ्चालन भए पनि पछि स्वतन्त्र हैसियतमा टाइगर वान सञ्चालनमा रहेको थियो। ग्रुपको अपारदर्शी गतिविधि र नेपालमा काम गर्दा व्यहोरेको कानुनी तथा श्रम सम्बन्धी अप्ठ्याराहरूलाई लुकाएर यसले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याएपछि विश्वसनीयता गुमाउँदै जाँदा ९ अर्ब बराबर लगानी भएको कम्पनीको हैसियत एक अर्बमा झरेको थियो। प्रति शेयर ०.४७ सेन्ट रहेको शेयर मूल्य ०.०१० पेनीमा झरेको थियो। सन् २०११ देखि २०१७ सम्म सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सिल्भर हेरिटेज (SVH) टाट पल्टेको घोषणा समेत भइसकेको छ। 

यो सबैको जानकारी पाएको एनआइबीएल बैङ्कले टाइगर वानबाट आफ्नो ऋण लगानी फिर्ता गर्ने र लिड बैङ्कको भूमिकाबाट हट्न चाहेको थियो। तर सो बैङ्कलाई अन्य बैङ्कले त्यसो गर्नबाट रोके। त्यति बेला डेढ अर्ब मात्र ऋण स्वीकृत रहेकोमा मुख्य ऋण दिने बैङ्क एनआइवीएल नै थियो। मुख्य बैङ्कबाट पछि हट्दा पनि करिब ३० करोड अहिले पनि उसको सो रिसोर्टमा ऋण लगानी रहेको छ।

यही बीचमा ऋण मिलाउने भूमिकामा रहेको परामर्शदाता चार्टड एकाउटेण्ट जीपी राजवाहकले प्राइम बैङ्कलाई नेतृत्वदायी बैङ्कको रूपमा टाइगर वानमा लगानी गर्न मनाए। प्राइम बैङ्क लिड बैङ्कको रूपमा आएपछि पहिलाको भन्दा एक अर्ब ऋण बढाएर साँढे २ अर्बमा ऋणको पुनर्संरचना समेत गरिएको थियो। साँढे २ अर्बको ऋण स्वीकृत गराएर रिसोर्टको विस्तारमा काम गर्ने भनिए पनि विवादास्पद सो रिसोर्टमा केही काम गरेको जस्तो देखाएर अहिले २ अर्ब जति रकम बैङ्कबाट निकाली खर्चिसकेको स्रोतको दाबी छ।

यही बीचमा रिसोर्टको सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई हङकङमा ६५ करोड भुक्तानी दिइएको स्रोत बताउँछ। राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति विना नै सो रकम नेपाल बाहिर हुन्डी मार्फत भुक्तानी गरिएको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि थप अनुसन्धान सुरु गरेको स्रोत बताउँछ। 

भैलुभुजको अतिक्रमित जग्गा लुकाउने प्रयास
टाइगर वानको कम्पाउन्ड भित्र भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलाधार (भैलुभुज) सिँचाइको कुलो तथा केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएपछि स्थानीयहरूले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले लगातार दुई वटा आदेश गर्दै निर्माण तथा बेचबिखन गर्न नपाउने आदेश मात्र गरेन शेयर खरिद विक्री पनि रोक्यो। बुटवल उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो। 

यो सबै आँखा अगाडी देखिदा देखिँदै कुलोलाई लुकाएर नक्कली डीडीए बनाई प्राइमसहितका अन्य बैङ्कबाट ऋण स्वीकृत गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यसले बैङ्कमा रहेको सर्वसाधारणको लगानीलाई जोखिममा पारेको बैङ्किङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल बाहिरै बेच्ने प्रयास
विवाद र समस्याकै बीचमा टाइगर वान रिसोर्ट हत्याएको ओसीपी एसियाले अहिले रिसोर्टलाई नेपाल बाहिरै बेच्ने प्रयास गरेको छ। यो प्रयास केही महिनादेखि जारी छ। नेपाल बाहिरै टाइगर वान रिसोर्ट बेच्ने ओसीपी एसियाको कामलाई अमेरिकामा रहेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले फत्ते गराउने जिम्मा लिएका छन्। जिसी नेपालमा नगई बाहिर बाहिरै रिसोर्ट बेच्ने गरी लागिपरेका छन्। यो काम फत्ते गरे बापत उनलाई स्वेट इक्विटी दिने ओसीपी एसियाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। जिसीको यो काममा भित्री तहमै बसेर अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीले सहयोग गरिरहेका छन्। उनको सक्रियता पूर्णकालीन रहेको उनी निकटहरूले बताएका छन्।

राजदूत रहँदा बनेको सम्पर्कलाई निजी जीवनमा खर्चिँदै आएका कार्कीले टाइगर वान रिसोर्ट किनबेचमा अस्वाभाविक सक्रियता देखाएका हुन् । सरकारी जमिन अतिक्रमणको विषयकै कारण अदालतबाट किनबेच र निर्माण रोक्का गरेको तिलोत्तमाको टाइगर प्यालेस बिक्री गराउने र आफै पनि किन्न सक्रिय भएबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो समय बिताएका कतिपयले अप्ठ्यारो मानेका छन्।

कार्कीको अस्वाभाविक चलखेलमा स्थानीय नेता तथा व्यवसायीको साथ 
अदालतको आदेशले समेत रोकिएको कामलाई अघि बढाउन पर्यटन व्यवसायी सिएन पाण्डे र स्थानीय ट्र्याक्टर व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल मार्फत रुपन्देहीका साथै काँग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई सम्हाल्ने जिम्मा समेत दिइएको छ। तिलोत्तमाका काँग्रेस सचिव शिव गैरे, तिलोत्तमाकै एमाले नेताहरू श्याम खरेल, चन्द्रमणी पौडेल र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारी पूर्व राजदूत कार्कीको चाहनालाई पुरा गर्न आफ्ना दलहरूसँगै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका नेताहरूलाई समेत दबाबमा राख्न लागिपरेका छन्। अहिले भैलुभुजका पदाधिकारी मार्फत टाइगरको मुद्दा मिलाइदिने र सरकारी अतिक्रमित जग्गाको निर्णय गर्ने सर्त अघि सारिएको छ। 

कार्की यस अघि पनि अमेरिकाबाट यही कम्पनी बिक्री गराउन सक्रिय रहिआएका थिए। अमेरिकामा रहने खगेन्द्र जिसी र एनआरएनको केही साना समूह मार्फत रिसोर्टमा आफ्नो पनि हिस्सा सुरक्षित गर्न कार्की लागिपरेका छन्। सिल्भर हेरिटेजका सिइओ माइक वोल्सोभरका मित्र एवं कार्कीकी छोरी सोही कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि एमी ब्रनेलका साथ दिवा तथा रात्रि पार्टीमा भेटिइरहने स्रोत बताउँछ।

यो प्रकरणमा कार्कीले अमेरिकामा आफ्ना धेरै मित्रहरू उच्च ओहोदामा रहेको भन्दै हिँड्ने गरेका छन्। सिल्भर हेरिटेजमा अमेरिकी सिनेटरको लगानी छ भन्दै हिँडेका कार्कीले जतिसुकै भ्रम छरे पनि सो कम्पनीमा कुनै पनि अमेरिकी सिनेटरको लगानी नभएको स्रोत बताउँछ।

कार्कीले छरेका यस्तै अनेक भ्रमको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमालेकै कतिपय नेताले जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री पनि कार्कीसँग रुष्ट रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।

प्रधानमन्त्री समक्ष झुटो ब्रिफिङ गर्ने र तमाम गैर कानुनी कार्य लुकाउँदै आम सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्रीसँगको गरिमाको अनर्गल प्रचार गरी तर्साउने गर्नाले धेरै स्वतन्त्र लगानीकर्ताको करिब ६० मिलियन डलर जोखिममा पारेको पीडितहरूको पक्षबारे जानकारहरू बताउँछन्। ओसिपी एसियासँग मिलेर धितो समर्पण गरेकाले यसका विदेशी कर्मचारी र सिईओका जागिर जोगिने रहस्य समेत खुलेको छ।

गैरसरकारी संस्था हुँदै कुटनीतिक क्षेत्रमा ६ वर्ष बिताएका कार्की अब नेपालमा  उद्योग व्यवसायमा पनि आफ्नो भविष्य देख्न थालेसँगै यो विवादमा मुसिएका छन्।