पोखरा । उच्च अदालत पोखराले आव २०७७/०७८ मा ६५.४२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । अदालतका पुराना र नयाँ दर्ता गरी जम्मा भएका १९ सय ७२ मुद्दामध्ये एक हजार ३७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले १५ सय ८५ अर्थात् ६९.७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखे पनि ६५.४२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३७ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । अदालतमा गत आवका ८९५ र एक हजार ७७ मुद्दा नयाँ दर्ता भएका थिए । लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फर्छ्यौट भए पनि अदालतले यसलाई राम्रो प्रगति भएको जनाएको छ । 

कोरोना महामारीले एक वर्षमा जम्मा पाँच महिना मात्र काम गर्न पाइएको र यति छोटो समयमा पनि लगभग लक्ष्य नजिक पुग्नु उच्च सफलता मिलेको अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले बताए ।

अदालतले चालु आवमा एक करोड दुई लाख ३३ हजार ४११ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

यस्तै धरौटीबाट तीन करोड ६४ हजार ७०६ रुपैयाँ सङ्कलन गरेकोमा १३ लाख ९७ हजार ३०१ रुपैयाँ फिर्ता भएको, ७२ लाख ४३ हजार ५२८ रुपैयाँ सदर स्याहा भएर पाँच करोड ३४ लाख ४१ हजार ८१५ रुपैयाँ जम्मा भएको अदालतले जनाएको छ । पाँच लाख ८८ हजार १६६ रुपैयाँ बेरुजु रहेको रजिस्ट्रार पौडेलले स्पष्ट पारे । 

पाँच वर्ष यताकै धेरै मुद्दा
उच्च अदालत पोखरामा यस वर्ष पाँच वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतमा २०७३/७४ मा १३ सय ७९, २०७४/७५ मा १२ सय १५, ०७५/७६ मा १८ सय १४, ०७६/७७ मा १६ सय ७० र ०७७/०७८ मा १९ सय ७२ मुद्दा रहेको रजिस्ट्रार पौडेलले बताए ।

यस्तै, ०७३/७४ मा एक हजार ७२ मुद्दा अर्थात् ७७.७३ प्रतिशत फर्छ्यौट भएर ३०७ वटा मुद्दा बाँकी रहे । ०७४/७५ मा भएकामध्ये ९२६ मुद्दा अर्थात् ७४.३७ प्रतिशत, ०७५/७६ मा भएकामध्ये १२ सय ९९ अर्थात् ७१.६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।

यसै गरी ०७६/०७७ मा भएकामध्ये ७७४ अर्थात् ४६.३७ प्रतिशत र ०७७/०७८ मा भएकामध्ये एक हजार ३७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको रजिस्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए । 

जिल्लाका ६७ आदेश बदर 
उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालतले गरेका ६७ आदेश बदर गरिदिएको छ । जसमा जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको ३७ वटा आदेशलाई उच्च अदालतले बदर गरी धरौटी माग गरेको जनाएको छ । 

यसै गरी जिल्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको १० वटा आदेशलाई उच्च अदालतले बदर गरी साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ भने जिल्लाले पुर्पक्षका लागि धरौटी मात्र माग गरेकोमा उच्चले बदर गरी थुनामा राख्न आदेश दिएको जनाएको छ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ बमोजिम २० मुद्दामा थुनामुक्त गरेको रजिस्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए ।

यता, सदर भएका मुद्दा ८५२ अर्थात् ८७.३ प्रतिशत, केही उल्टी भएका मुद्दा ९६ थान र उल्टी भएका मुद्दा २८ रहेको उनले बताए । यस्तै अदालतले एक आवमा ८४ जनालाई थुनामा पठाएको जनाएको छ । आव २०७७०७८ मा १०७ थुनुवा मुद्दा दर्ता भएकोमा पुरुष ८१, महिला दुई र बालबालिका एक गरी ८४ जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले यस आवमा ८११ थान मिसिल सडाएको पनि जनाएको छ । उच्च अदालतले ९८ वटा मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइकोमा २५ वटा मात्र सफल भएको रजिस्ट्रार पौडेलले बताए ।