काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको गम्भीर लापरबाहीका कारण वि.सं २०७२ सालका केही सवारी चालक अनुमति पत्र( लाइसेन्स) रद्द हुने  अवस्थामा पुगेको छ । विभागका कर्मचारीहरूको चरम लापरबाहीले ०७२ सालमा नवीकरण भएका दजर्नाैं लाइसेन्सहरू रद्द हुने सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

विभागले राखेन नवीकरण प्रमाण 

०७२ सालमा नवीकरण भएका लाइसेन्स नवीकरण भएको प्रमाण यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममा नभेटिएपछि सेवाग्राहीहरूलाई ठुलो समस्या भएको हो ।

०७२ सालमा नवीकरण गरेका लाइसेन्स ५ वर्षपछि ७७ सालको साउनदेखि कार्तिकसम्ममा नवीकरण गर्न जाँदा दर्जनौँ उपभोक्ताको लाइसेन्स ०७२ सालमा नवीकरण नै भएको प्रमाण सिस्टममा नभेटिएको हो ।

हाल बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा सेवाग्राहीले यस्तो समस्या भोगेका हुन्।

०७२ सालमा शुल्क बुझाई लाइसेन्स नवीकरण गरेर सेवाग्राहीले लाइसेन्समा ०७७ सालसम्मको म्याद थप गरेर लगेका भए पनि यातायात कार्यालय एकान्तकुनाको सिस्टममा ०७२ सालमा नवीकरण गरेको प्रमाण नभेटिएको हो ।

यो समस्या खास गरी ०७२ सालको कार्तिक पहिलो साता लाइसेन्स नवीकरण गरेकाहरूकोमा बढी देखिएको छ । ०७२ सालको नवीकरण दर्ता नदेखिएपछि यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले ती सेवाग्राहीका लाइसेन्स ०७७ सालमा नवीकरण गरेन ।

त्यति बेला (०७२ सालमा) यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेको कार्यालयले आफ्नै सिस्टमको गडबडीका कारण नवीकरण दर्ता गर्न नसकेको स्वीकारेको छ । यद्यपि, कार्यालयका केही कर्मचारीले भने यस्तो समस्या भएका सेवाग्राहीलाई उल्टै हप्काउने किसिमले जवाफ दिने गरेको एक सेवाग्राहीले बताए ।

समस्या के हो ?

यो समस्याका कारण ०७७ को साउनमै म्याद सकिइसकेका दर्जनौँ मानिसहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन । यस विषयमा के गर्ने ? भन्ने विषय पनि अन्योलमा रहेको छ ।

यातायात कार्यालय ललितपुर एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख राज भाइ कुस्माले कार्यालयको सिस्टममा भएको समस्या कारण यस्तो भएको बताए । त्यति बेला स्मार्ट लाइसेन्सको लागि भनेर ईडीएलआरएस सिस्टम सञ्चालनमा आएको उनले बताए । 

सो क्रममा डीएलआरएसबाट नयाँ सिस्टम ईडीएलआरएसमा तथ्याङ्क सार्दा छुटेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसको समाधानका लागि कार्यालयले बाग्मती प्रदेश सरकारलाई पत्र लेखेर पठाइसकेको र चाँडै नै समाधान हुने उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेको कुरा उनले स्वीकार गरे ।

केन्द्र सरकारको कमजोरी प्रदेश सरकारले खुलायो

यो विषयमा बाग्मती प्रदेश सरकारसँग बुझ्दा केन्द्रीय सरकार अर्थात् यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागको अर्को कमजोरी बाहिर आएको छ ।

नवीकरण दर्ता छुटेको मात्रै नभई विभागको सिस्टमको अर्को गल्तीले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २ वर्षको जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था समेत बनेको छ ।

विभागको ईडीएलभीआरएस सिस्टमले ०७२ सालमा लाइसेन्स नवीकरण गरेका अर्को एक समूहले ०७४ सालमा वर्ग थप गर्दा नवीकरण गर्नुपर्ने मिति ०७९ बनाइदिएको हो । जबकि ०७४ सालमा वर्ग थप गरे पनि नवीकरण गर्नुपर्ने मिति भने ०७२ सालकै आधारमा ०७७ साल हुनुपर्ने थियो । किनकि वर्ग थप गर्दा नवीकरण मिति थप हुँदैन ।

बागमती प्रदेश अन्तर्गत भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले यस्तो समस्या पनि आएको बताए । ०७४ सालमा वर्ग थप गरेकाहरूले ०७९ सालमा नवीकरण गर्न जाँदा उनीहरूले २ वर्षको जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रवक्ता सिंहले बताए । जुन विभागकै सिस्टमको कमजोरीका कारण ०७९ साल बन्न पुगेको हो, उनले भने ।

अब, समाधान के ?

नवीकरण दर्ता नभेटिएकाहरूको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योलको विषय भएको प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ । धेरै जसो व्यक्तिहरुले ०७२ सालमा लाइसेन्स नवीकरण गरेकै भए पनि केही लाइसेन्स भने किर्ते भएको उनको भनाइ छ ।

सोही कारण दर्ता नभएका सबै लाइसेन्सलाई दर्ता भएकै भनेर निर्णय गर्दा किर्ते भएकाहरूलाई पनि फाइदा हुने हुँदा, पुन ट्रायल दिन लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

पुन ट्रायल दिन लगाउने हो भने दुई चोटि नवीकरण भइसकेका लाइसेन्सहरू छन्, सरकारलाई राजश्व बुझाइसकेको अवस्था छ, के गर्ने भन्ने अन्योल छ, विभागसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ उनले भने ।

२ वर्षको राजस्व छुट

विभागको सिस्टमको कमजोरीका कारण २ वर्षको जरिवाना तोकिएकाहरूको हकमा २ वर्षको राजश्व छुट दिने भन्ने निर्णय गरी बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि उनीहरूलाई २ वर्षको राजश्व छुट हुने प्रवक्ता सिंहले बताए ।

यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित कार्यालयमा नै बुझ्नुस् भन्ने जवाफ दियो । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालले यस विषयमा सम्बन्धित कार्यालयमा नै बुझ्न भन्दै जवाफ दिए ।

सेवाग्राही मर्कामा

झण्डै १ वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरण हुन नपाउँदा दजर्नाैँ व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन् । यस विषयमा यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारीहरूसँग बुझ्दा समेत ठाडो जवाफ दिने गरेको एक सेवाग्राहीले हाम्राकुरासँग भने ।

कर्मचारीहरूले राजश्व बुझाएको रसिद समेत माग्न खोजेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । एक सेवाग्राहीले भने १० कक्षा पासको मार्कसिट देखाउनु पर्ने ठाउँमा मार्कसिट बनाउँदा पैसा तिरेको रसिद देखाउँदा बलियो प्रमाण हुन्छ कि मार्कसिट देखाउँदा उनले प्रश्न गरे? 

अर्कोतर्फ ०७४ मा वर्ग थप गर्दा विभागकै सिस्टमको समस्याका कारण नवीकरण मिति ०७७ हुनुपर्नेमा ०७९ भयो । यस्ता सेवाग्राहीले २ वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।