काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा गृहमन्त्री खाँणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताए । गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘नागरिकको सुरक्षामा सरकार भम्भीर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो ।’
उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।
उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।’
यो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उनले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पन्छिन नपाइने बताए । त्यसतर्फ सतर्क रहन उनले आग्रह गरे । उनले सामूहिक जवाफदेहिता र सामूहिक जिम्मेवारीको अवधारणामा काम गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्री खाँणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले महामारीबाट आफू कसरी बच्ने भन्ने ध्यान नदिई नागरिकलाई कसरी बचाउने भनेर अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन पहल गर्न पूर्वप्रशासक, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । आफूले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘तपाईंहरूले पहल गर्नुस् म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु । मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू पूर्वगृहमन्त्री भएकाले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुनेछ ।’ उनले आफू कमाण्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसै अनुरुप काम गर्ने बताए ।
गृहमन्त्री खाँणले पूर्वप्रशासकहरूले अनुभवका आधारमा दिएका सुझावलाई आत्मसाथ गरेर सवल र सक्षम गृह प्रशासन बनाउन आफू तयार रहेको बताए । त्यही अनुभवलाई समिश्रण गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफलको आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका निवर्तमा अध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नविन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौति’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासन अन्तरगत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।
लोकसेवा आयोगका निवर्तमा अध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई ७ प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा सम्यन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधार गृह स्थापना गर्नु पर्ने र सात ओटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । सम्भव भएसम्म गृहका सेवा सुविधा डिजिटलाइज्ड गर्नु पर्ने, इन्नोभेसन एण्ड पोलिसी महाशाखा बनाउनुपर्ने, मोवाइल सर्भिस जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनु पर्ने, गृहप्रशासनमा कम्तिमा सहसचिवसम्म समूहीकृत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यपत्रमा दिएका छन् ।
त्यस्तै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमा अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनुपर्ने, सिआइवी र साइवर व्यूरोलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने, मुलुक बाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने सम्यन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धीत तथ्यांकसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच पुर्याउनु पर्नेलगायतका सुझाव दिए ।
कार्यपत्रमाथि पूर्वसचिवहरु टिकादत्त निरौला, चण्डी श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, पदमप्रसाद पोखरेल, सूर्य सिलवाल, नारायण गोपाल मलेगो, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरु ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्यूतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहोरा, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरु सनत बस्नेत, दुर्जकुमार राई, किशोर लामा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमुख्य निर्देशकहरु देविराम शर्मा, हरिबाबु चौधरी, दिलीप रेग्मीले धारणा राखेका थिए । कार्यपत्रमाथि पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले टिप्पणी गरेका थिए ।
