उदयपुर । सरकारले तोकेको निश्चित प्रक्रिया एवं मादण्ड बिपरित उदयपुरमा दिन प्रतिदिन गैरकानुनी र अवैधरुपमा अस्पताल, पोलिक्लिनिक र औषधि पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन्।

जिल्लाका साना-ठुला बजार र गाउबस्तीका बिभिन्न स्थानमा सञ्चालित अस्पताल र वरिपरीका स्थान, मुख्यबजार क्षेत्रका चोक तथा  ग्रामिण भेगमा समेत बिना दर्ता औषधी पसलहरु सञ्चालनमा छन् ।

अनुगमन तथा कारवाहीको अख्तियारी पाएका निकायको सहजै पहुँच रहेको बजार क्षेत्रमा समेत प्रविधिक ज्ञान बिनै दोस्रो ब्यक्तिको प्रमाण पत्र भाडामा लिएर औषधि पसल सञ्चालन गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर लापरवाही गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्न सकेको छैन् ।

प्रमाणपत्रधारी ब्याक्तिले  बजार क्षेत्रमा आफ्नो प्रमाणपत्र दोस्रो ब्यक्तिलाई भाडामा लगाएर ब्यवसायमा आईपर्ने जोखिम र कारवाहीको प्रवाह नगरी आर्थिक लाभकालागि गैरकानुनि कार्य गरिरहेका छन भने केही ब्यक्तिहरु आफ्नो प्रमाणपत्र भाडामा लगाएर रोजगारीका लागि बिदेशी भूमीमा पुगेर श्रम गरिरहेको समेत भेटिएको छ ।

बिगत लामो समय बिभिन्न पेशा र ब्यवसायमा आबद्ध रहेको ब्यक्ति समेत प्राविधिक ज्ञान बिनै मनग्य आम्दानीको सपनामा भाडामा प्रमाणपत्र लिएर औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्दा समेत कारवाही र दण्ड जरीवाना गर्ने अख्तियारी पाएको औषधि ब्यवस्था बिभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाही गर्न सकेका छैन् ।

नेपाली बजारमा उपलब्धहुने औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण ,औषधि पसलहरुको अनुगमन, निकासी पैठारी र मूल्य नियन्त्रण लगायतको अख्तियारी पाएको औषधि ब्यवस्था बिभागले गैर कानुनी कार्य गर्ने ब्यवसायीलाई बिस्तारै मापदण्डको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको औषधि ऐन २०३५ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यगर्ने बिभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले कार्य गर्ने बिधी र प्रक्रियाकावारेमा स्पष्टरुपमा बिभिन्न बर्गमा स्वास्थ्यकार्मीहरुको वर्गीकरण गरी उनीहरुले गर्ने काम कर्तब्य र अधिकारका वारेमा स्पष्ट रुपमा ऐन र कानुनमा ब्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल डाक्टरहरुमा सम्बन्धित रोगको बिषेशज्ञ र एमबीबीएस गरि दुई बर्गमा राखिएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपाली जनताको आर्थिक ,सामाजिक अवस्था अनुसारको स्वास्थ्य उपचार र जाँच प्रक्रियाकालागि अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको ब्यवस्था गरेको छ ।

यसमा क्रमश एमएनबिएन, सर्टिफिकेट लेवल अनुसार हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाप नर्स, सीएमए, र अनमीको ब्यवस्था गरि स्वास्थ्य जाँच र उपचार प्रक्रियालाई सहज तुल्याएको छ । त्यसैगरि औषधिको उचित प्रयोग ,भण्डारण, विक्री वितरण, प्रयोग बिधि, प्रतिअसर र निकासी पैठारीलगायत फार्मेसी ब्यवसायलाई ब्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रक्रियामा सञ्चालन गरी प्रभावकारी तुल्याउनका लागि नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन २०५७ को स्थापना गरि यस ब्यवसायलाई ब्यवस्थित बनाउन थालिएको छ ।

सरकारले औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन २०५७ को परिच्छेद १ को दफा २ च अनुसार औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताका रुपमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी बिषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको योग्यता भएको ब्यक्तिको ब्यवस्था गरेपनि  बिनादर्ता र भाडाका प्रमाणका आधारमा औषधी पसल खुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहतमा रहेको सिटीइभीटीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक,भौगोलिक र शैक्षिक अवस्था अनुसारको आवश्यक जनशक्तिका रुपमा ब्यवसायिक तथा रोजगारमुलक शिक्षाको नाममा तिनबर्षे प्रमाणपत्र तहको हेल्थ असिस्टेन्ट, डिप्लोमा फार्मेसी, स्टाफ नर्स उत्पादन गर्दै आएको छ । 

सरकारले रोजगार मूलक शिक्षाको नाम दिएपनि मूलुकमा रोजगारीको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा उत्पादित स्वास्थ्यकर्मीले बाध्य भई कानुनी रुपमा औषधि ब्यवसाय गर्ने अधिकार नभएपनि आफुले अध्ययन गरेको र लाखौं खर्च गरेर सिकेको ज्ञानको प्रयोग गर्दै औषधि ब्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।

उदयपुर जिल्ला हरेक गाउँमा औषधि ब्यवसायी छन ति मध्ये नगन्य संख्यामा औषधि ब्यवस्था बिभागमा बिधिवत दर्ता भएका र त्यतिकै संख्यामा बिना दर्ता अवैध औषधि ब्यवसाय प्राबिधिक शिक्षा अध्यायन गरेका प्राविधिकद्धारा सञ्चालन गरेका छन् । गाउँ घरका सामन्य समस्या त हल भएको छ तर त्यतिकै मात्रामा जोखिम छ ।