arrow

सुरक्षा परिषद्‌‌मा भारतद्वारा अफगानिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव पारित

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ भदौ १५ मंगलबार
united-nation-india.JPG

आइएनएन । अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेसँगै हिंसाका बढ्दो घटनाका बिच डर र अनिश्चितता धेरै गुणा बढेको छ। यसै ‌‌‌‌‌‌क्रममा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌को अध्यक्षको रूपमा भारतले मङ्गलवार अफगानिस्तान सम्बन्धमा २५९३‌ प्रस्ताव पारित गरेको छ।

सो प्रस्ताव अनुसार कुनै देशलाई धम्की दिन र आक्रमण गर्न वा आतंकवादीहरुलाई आश्रय र तालिम दिन वा आतङ्कवादी कार्यहरूको योजना र वित्त पोषण गर्न अफगानिस्तानको प्रयोग गर्न नदिने माग गरिएको छ।

यस प्रस्तावमा विशेष गरी युनएससी प्रस्ताव १२६७ अर्थात् लस्कर-ए-तैयबा र जैश-ए-मोहम्मद बारे उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै यस प्रस्तावले काबुल विमानस्थलबाट यात्राको सुविधा बारे भारतको चिन्ताको पनि समाधान गरेको छ ‌‌। यसमा अफगानिस्तानमा फसेका भारतीय नागरिकहरूका साथै भारत यात्रा गर्न चाहने अफगान नागरिकहरू (अल्पसङ्ख्यक सहित) का बारे पनि उल्लेख गरिएको छ।

मानवीय सहायता, मानव अधिकार, समावेशी र वार्ता बाट समस्या समाधान जस्ता विषय पनि यस प्रस्ताव मा राखिएका छन्।

यसका साथै सुरक्षा परिषद्‌ले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी आफूमा निहित राख्ने निर्णय लिएको छ।

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌को यो निर्णयले अफगानिस्तानमा विकसित हुने घटनाक्रममा महत्त्वपूर्ण असर पार्ने हामी ले विश्वास लिएका छौँ। हाम्रो अध्यक्षता को क्रममा यस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा केही ठोस निर्णय लिइएको छ। यसमा हामीलाई निकै सन्तुष्टि प्राप्त भएको छ।" नाम नछाप्ने सर्तमा यस विकाससँग परिचित व्यक्तिले भने।

नाम नखुलाउने सर्तमा घटनाक्रम बारे जानकार एक व्यक्तिका अनुसार यस विषयमा भारत पछिल्ला केही दिन देखि युएनएससी का प्रमुख सदस्यहरूसँग लगातार सम्पर्कमा रहँदै आएको छ। विदेश मन्त्री एस जय शंकर र अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिन्केन बिच पनि यही विषयमा छलफल भएको थियो। यसका साथै उच्च स्तरीय आधिकारिक व्यक्तित्व पनि यसै विषयमा छलफलमा‌ व्यस्त थिए।

यसै महिना को ६, १६ र २७ तारिख गरी तीन पटक सुरक्षा परिषद्‌ले अफगानिस्तान सम्बन्ध मा वक्तव्य दिइसकेको छ।

सुरक्षा परिषद्‌को अध्यक्षका नाताले भारतले स्थितिको गम्भीरता स्वरूप अफगानिस्तान मुद्दामा सुरक्षा प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने मा जोड दिएको थियो।

अफगानिस्तानको बदलिँदो स्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश मन्त्री एस जय शंकर, एनएसए अजित डोभाल र वरिष्ठ अधिकारीहरू मिलेर एक उच्चस्तरीय समूह बनाउन र भारतको तत्काल प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्।

यस उच्चस्तरीय समूहले नियमित रूपमा बैठक गरिरहेको छ। बैठकमा विशेषतः फसेका भारतीयहरूको सुरक्षित फिर्ती, अफगानिस्तानका नागरिकहरू (विशेष गरी अल्पसङ्ख्यकहरू) को भारत यात्रा, र भारत विरुद्ध कुनै पनि आतङ्कवाद क्रियाकलाप अफगानिस्तान को भूभाग मा हुन नदिन छलफल भएको थियो।‌‌‌‌

स्रोतका अनुसार यस समूहले निरन्तर रूपमा अफगानिस्तानको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया माथि निगरानी राखिरहेको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ