काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा सत्तारुढ गठवन्धन आबद्ध दहरुबीचमा नै आशंका बढेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सहमतिबाटै पास हुने बताउँदै आइरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले अमेरिकाले कुटनीतिक नोटको जवाफ नपठाए एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताइरहेको छ ।

बुधबार एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै गठवन्धनमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले आफू गठबन्धन जोगाउन र देशलाई क्षति नहुने गरी एमसीसीको समाधान गर्न अघि बढिरहेको भन्दै देशभित्रबाट पनि र देश बाहिरबाट पनि गठबन्धन तोड्ने षडयन्त्र भइरहेको बताए । ‘गठबन्धन तोड्ने षडयन्त्र भइरहेको छ, देशभित्र र बाहिरबाट एमसीसी प्रयोग गरेर गठवन्धन फुटाउन एकथरि लागिरहेका छन् ।’ प्रचण्डले भने ।

गठवन्धनकै अर्को नेकपा एकिकृत समाजवादीले संसोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले धारणा नै दिएको छैन ।

यसैगरी पाँच दलीय सत्ता गठवन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एमसीसीको बिरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी सहमतीबाटै संसदबाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्न आफ्ना सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । ‘एमसीसी सबै दलको सहमतीमा नै पास हुन्छ, यसमा कुनै भ्रम नपाल्नु होला, बुझाउन सक्नेले भ्रम चिरेर अघि बढ्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै भनेका थिए ।

नेकपा एसकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संसोधन हुनैपर्छ, अहिले जे छ त्यसैलाई पास गर्न सकिन्न, सत्तारुढ गठवन्धनमा यो विषयमा छलफल होला,’ नेतृ झाँक्रीले भनिन् ।

यसैगरी सत्तारुढ दल मध्येकै गठवन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत एमसीसीप्रति आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । सो दलले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै ७७ वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

जनमोर्चाले ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी आदि कुनै पनि प्रकारको विरोध कार्यक्रम गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले गत आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसिसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरु सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दावी समेत गरेका छन् ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका श्रृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।