arrow

गृहले थाल्यो विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि परामर्श

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ कार्तिक ९ मंगलबार
griha-balkrishnaa.jpg

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्न परामर्श बैठक गरेको छ । विगतको अनुभव र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, नियमलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित परामर्श बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेकाले त्यसबाट पछि हट्नै नसक्ने बताए ।

उनले आवश्यकताको आधारमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरिएको बताए । उनले संरचनाहरू नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विपदमा सबै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताको खाँचो आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विपदसँग जुध्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्रै हुन्न, सङ्घ एक्लैले गरेर पनि सक्दैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने ।

मन्त्री खाणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ऐन, कानूनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न विर्सन नहुने र त्यसपप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । विपदपछिको पुनःनिर्माणमा समन्वय अभाव देखिएको बताए । गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन अग्रहसमेत सबैलाई आग्रह गरे ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि  कस्तो संरचनाको आवश्यकता हुन्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफलको अवश्यकता रहेको औंल्याए । विपदप्रति मानिसमा चासो र सूचना वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए ।

पछिल्ला समयमा मुलुक कल्पना भन्दा बाहिरको विपदसँग जुधिरहेकाले त्यसको सामना गर्न रणनीतिक योजना निर्माणका लागि छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले श्रोत साधन र जनशक्तिको अभावका कारण थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।

गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव हुमकला पाण्डेले बैठकमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिइन ।

बैठकमा सहभागीहरूले गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणको भूमिकालाई कानूनतः स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउनुपर्ने, समन्वयगत निकाय बीचको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विपद आएपछि राहत उद्धार भन्दा जोखिम न्युनिकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । 



नयाँ