काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्न परामर्श बैठक गरेको छ । विगतको अनुभव र हाल कर्यान्यनको चरणमा रहेका नीति, नियमलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन मन्त्रालयले पहल थालेको छ । 

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित परामर्श बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेकाले त्यसबाट पछि हट्नै नसक्ने बताए । उनले आवश्यकताको आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरिएको बताए । उनले संरचनाहरू नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

विपद्मा सबै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताको खाँचो आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विपद्सँग जुध्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्रै हुन्न, सङ्घ एक्लैले गरेर पनि सक्दैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।

मन्त्री खाँणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ऐन, कानुनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न बिर्सन नहुने र त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । विपद्पछिको पुनः निर्माणमा समन्वय अभाव देखिएको बताए । गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद् व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन अग्रसमेत सबैलाई आग्रह गरे । 

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि कस्तो संरचनाको आवश्यकता हुन्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको औँल्याए । विपद्प्रति मानिसमा चासो र सूचना वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए । पछिल्ला समयमा मुलुक कल्पना भन्दा बाहिरको विपद्सँग जुधिरहेकाले त्यसको सामना गर्न रणनीतिक योजना निर्माणका लागि छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले श्रोत साधन र जनशक्तिको अभावका कारण थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।

गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव हुम्ला पाण्डेले बैठकमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । 

बैठकमा सहभागीहरूले गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणको भूमिकालाई कानुनतः स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तर प्रदेश समन्वय बढाउनुपर्ने, समन्वयगत निकाय बिचको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

उनहरूले विपद् आएपछि राहत उद्धार भन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।