काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रदेश १ बाट एमालेका मूख्यमन्त्री भीम आचार्य बाहिरिने निश्चित भएसँगै सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले सरकार बाहिर रहने भएको छ । बाग्मती प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे नियुक्ति भएसँगै तीन वटा प्रदेशबाट एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

प्रदेश १ को पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभामा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेको सत्ता धरापमा परेको छ ।

आइतबार विराटनगरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा  मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक ७ गते नै संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनभित्रको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई कारण देखाएर संसद बैठक स्थगित गराएको थियो ।

देउवाको भ्रमणलाई देखाइए पनि कांग्रेसले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पूर्व सहमतिको माग गरेको थियो । प्रदेशसभामा कात्तिक १५ गते विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रदेशसभाका हाल कायम ९२ जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहेका छन । विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद रहेका छन् । सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने छ ।

संघीय सरकार गुमाएको एमालले यसअघि  लुम्बिनी, गण्डकी र बाग्मती गरी तीन वटा प्रदेशमा एमाले सत्ताबाहिर भएको हो । प्रदेश १ मा मात्रै एमालेको सरकार रहेको थियो  ।

केन्द्रमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय सरकार बनेसँगै तीनवटा प्रदेशबाट एमाले सत्ताबाहिर रहनेक्रममा गत भदौमा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकिकृत समाजवादी (एस)को तर्फबाट बाग्मती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मूख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा एसलाई दुई प्रदेशको मूख्यमन्त्री दिने सहमति भए अनुसार पाण्डे मूख्यमन्त्री भएका हुन् ।

एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ र वाग्मतीमा प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत गुमाएन मात्र सरकारबाट बाहिर बस्ने अवस्था आयो । संसद् त्रिशंकु बनेको छ । एमालेको शक्ति खुम्चिएको छ । यद्यपि ठूलो दलको रुपमा भने कायम छ । केन्द्रीय सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरिसकेपछि माधव नेपाललाई फाइदा भएको छ । संसदमा चौथो दल भएर पनि मुख्यमन्त्री हात पारेको छ ।

दुवै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनको एउटा चक्र पूरा गरेको छ । २०७४ सालको दसैंको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको समेत घोषणा गरेका थिए ।

जसले २०७४ को प्रदेश तथा संघीय संसद्को चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । एमाले र माओवादीबीच क्रमशः ६० र ४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावमा गएको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई स्थानमा जीत हासिल गरेपछि कांग्रेसले पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्न चाहेको थियो । तर एमाले-माओवादीमा आएको विग्रहले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म कांग्रेसले हात पारेको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर बस्न चाहेको कांगे्रेस तीन वर्षमै सत्तारोहन गर्न पुगेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा मूख्यमन्त्री पाएको छ भने कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरिसकेको जनाएको छ । तर कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सत्ता छाड्न आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले जीवनबहादुर शाही मूख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेपनि माओवादीले कर्णालीमा सहमति उल्लंघन गरिरहेको छ ।

गठबन्धनका दलहरु मध्ये कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई दुई र जसपालाई १ गरी सात प्रदेशमा मूख्यमन्त्री बाँडफाँड गरिएको थियो । सहमति अनुसार एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एसलाई दुई वटा प्रदेशमा मूख्यमन्त्री बनाउने प्रकृया शुरु अन्र्तगत वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन भैसकेको छ ।

माओवादीले लम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश, कांग्रेसले गण्डकी र कर्णाली तथा एसले बाग्मती र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । माओवादीले तीन वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाले एउटा प्रदेशको जिम्मेवारी छाडनुपर्नेछ ।