काठमाडौँ । भारतले अफगानिस्तानको विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) स्तरको सम्मेलन आयोजना गरेको छ। नोभेम्बर १० अर्थात् भोलि हुने सम्मेलनमा रुस, इरान, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान,तुर्कमेनिस्तान, काजकिस्तान र किर्गिस्तान सहभागी हुने भएका छन् ।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवालको अध्यक्षतामा हुने सम्मेलन तालिबानले अफगानिस्तानको कब्जा गरेपछि उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीहरूमा केन्द्रित रहने भएको छ ।

खास गरी अफगानिस्तानभित्र र बाहिरी सीमा क्षेत्रमा आतङ्कवाद, कट्टरपन्थी, चरम पन्थी, सीमा पार आन्दोलन, लागू औषध उत्पादन र तस्करी एवं सम्भावित प्रयोगको सामना गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाको विकास गर्नेतर्फ सम्मेलन केन्द्रित रहने भएको हो ।

यसबाहेक अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले छोडेका हतियार एवं उपकरणहरूको विषयलाई समेत सम्मेलनले ध्यानमा राखेको छ ।

सम्मेलनमा, इरानका रियर एडमिरल अली शामखानी, रुसी सुरक्षा परिषद्का सचिव निकोलाई पेट्रुसेभ, काजकिस्तानका करिम मासिमोभ, किर्गिस्तानका मरात मुकानोभिक इमानकुलोभ, काजकिस्तान नसरुल्लो रहमतजोन महमुदजोदा, तुर्कमेनिस्तानका चार्यमिरात काकाल्येविच अमावोव र उज्बेकिस्तानका भिक्टर मखमुदोभको उपस्थिति रहने भएको छ ।

सातै मुलुकका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले बुधवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संयुक्त रूपमा भेट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै भ्रमणका लागि पनि आएका केही प्रतिनिधिहरू अमृतसर र आगराको भ्रमणका लागि पनि जानेछन्।

दिल्लीले अहिले अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ताहरूको महसुस गरिरहेका बेला तालिबान शासित देशको 'वर्तमान अवस्था र भविष्यको दृष्टिकोण' लाई लिएर सम्मेलन भइरहेको हो। सम्मेलनका क्रममा बहुपक्षीयबाहेक द्विपक्षीय बैठक पनि हुने बताइएको छ ।

“उच्चस्तरीय वार्तामा अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमबाट उत्पन्न भएको क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा हुने,” भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनले “सान्दर्भिक सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र शान्ति, सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नका साथसाथै अफगानिस्तानी जनतालाई सहयोग गर्ने उपायहरूबारे पनि छलफल गर्ने,” समेत विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“भारतले परम्परागत रूपमा नै अफगानिस्तानका जनतासँग घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेको छ । यसका साथसाथै अफगानिस्तानले सामना गर्ने सुरक्षा र मानवीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पहलका लागि समेत भारतले आह्वान गरेको छ। यो सम्मेलन सोही दिशाको एक कदम हो,” विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

गत हप्ता इस्लामवादमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोइद युसुफले भारतले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उसो त अफगानिस्तानको विषयमा क्षेत्रीय देशहरूबिच एकरूपताका साथ अघि बढ्नको लागि 'पाकिस्तान नै समस्याको जड' भएको अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई आफ्नो सुरक्षा कवच बनाउन खाेज्ने भएका कारण अफगानिस्तानका चुनौती एवं हितसँग सरोकार राख्ने यसअघिका सम्मेलनहरूमा पनि सहभागिता नजनाउने गरेको सरोकारवाला सुरक्षा अधिकारहिरुको भनाइ छ ।

'यस सम्बन्धमा भारतविरुद्धका मिडिया टिप्पणी गर्नु पछाडिको कारण समेत अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको आलोचनात्मक भूमिकाबाट ध्यान हटाउने प्रपञ्च रहेको' भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

भारतको उच्च सुरक्षा निकायले आयोजना गरिरहेको यो सम्मेलन क्षेत्रीय मुलुकहरूमा व्यावहारिक सहयोगको सुरक्षा मार्गका रूपमा रहने बताइएको छ । यो सम्मेलनमा तालिबान अधिकारीहरूलाई भने बोलाइएको छैन । 

यद्यपि, यसपछिका चरणमा अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न सक्ने बताइएको छ । अफगानिस्तानका छिमेकी मात्रै नभएर मध्य एसियाका सबै देशहरू, रुस र इरानले समेत सहभागिता पुष्टि गरेको सम्मेलन यो ढाँचाको पहिलो सम्मेलन हो । 

यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यो सम्मेलनबाट अफगानिस्तानमा शान्ति र सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रीय प्रयासमा भारतको अग्रगामी भूमिका हुन पुगेको छ ।

आफ्नो सुरक्षा हितको रक्षा गर्न विश्वसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुन आवश्यक रहेको कुरालाई जोड दिँदै, यो सम्मेलन अफगानिस्तानमा भावी कार्यदिशा तय गर्नको लागि टेबलमा बस्ने भारतको माध्यम हुनसक्ने समेत भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

काबुलको पतन अघि भारत हालसम्म यसरी औपचारिकरुपमै तालिबानसँग संलग्न भएको थिएन । भारतले राष्ट्रिय स्तरकै सुरक्षा सम्मेलन आयोजना गर्नुले आतङ्कका लागि सुरक्षित आश्रय स्थानहरूलाई अनुमति दिनु हुँदैन, समावेशी हुनुपर्छ, अल्पसङ्ख्यक, महिला र बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरूलाई आत्मसात् गर्दै तालिबानलाई रातो सङ्केत देखाएको मानिएको छ ।

यसअघि यसै ढाँचाका सम्मेलन सन् २०१८को सेप्टेम्बर र सन् २०१९को डिसेम्बरमा इरानमा भएको बताइएको छ । तेस्रो बैठक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भारतमा यसअघि हुन नसकेको बताइएको छ । पाकिस्तानसँगै चीनले पनि समय तालिकाको समस्याका कारण सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने बताएको छ ।