काठमाडौँ । आगामी ९ डिसेम्बरदेखि १० डिसेम्बरमा अमेरिकाले 'लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलन'को आयोजना गर्दै नेपाललगायतका १ सय १० लोकतान्त्रिक मुलुकलाई निमन्त्राणा दिएको छ ।

पहिलो पटक आयोजना गरिएको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलन यो वर्ष भर्चुअल माध्यमबाट हुने भएको छ भने, अर्को पटक भौतिक उपस्थितिमै हुने बताइएकाे छ ।

जो बाइडेन प्रशासनले ताइवानलाई समेत लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनमा निमन्त्रणा दिएपछि सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।

चीनले आफ्नो छुट्टिएको राज्य भन्दै ताइवान कब्जा गर्न खोज्दै सैन्य गतिविधि एवं आक्रामकता बढाएका बेला अमेरिकाले ताइवानलाई लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनमा बोलाएको हो ।

ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दै आए पनि अमेरिकालगायत कयौँ मुलुकहरूले ताइवानलाई देशको मान्यता भने दिएका छैनन् ।

यसका बाबजुद बाइडेन प्रशासनले ताइवानलाई लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनमा बोलाउनुले चिनियाँ आक्रामकतालाई निस्तेज पार्न खोजेको सङ्केत गरेको छ ।

उसो त अमेरिकाले ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा बचाउ गर्ने बताउँदै आएको छ । भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले पनि चीनले ताइवानमाथि कब्जा गर्ने विषयको विरोधमा छन् ।

लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनमा चीनलाई निमन्त्रणा दिइएको छ । रुसलाई पनि यो सम्मेलनमा निमन्त्रणा दिइएको छैन ।

यद्यपि, नेपाल, भारतलगायतका ११० देशलाई निमन्त्रणा दिइएको यो सम्मेलनमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालाई पनि निमन्त्रणा पठाइएको छैन ।

बाइडेन प्रशासनले ताइवानलाई निमन्त्रणा पठाएपछि रुष्ट बनेको चीनले यसको प्रतिक्रिया समेत दिन भ्याएको छ ।

बुधवार चीनको ताइवान मामिला कार्यालयकी प्रवक्ता झु फेंगलियनले यो गल्ती भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, 'बेइजिङले अमेरिका र चीनको ताइवान क्षेत्र बिचको कुनै पनि आधिकारिक अन्तरक्रियाको विरोध गर्छ । यो अडान स्पष्ट र स्थिर छ। हामी अमेरिकालाई ‘एक चीन’ सिद्धान्तमा अडिग रहन आग्रह गर्छौँ,' उनले अघि भनेकी छन् ।

बाइडेन प्रशासनको यो निर्णयले ताइवानप्रतिको लगावलाई झनै बढवा दिएको छ । चीनले ताइवानको कब्जा गर्नुहुन्न भन्ने अमेरिकी नीतिलाई बाइडेन प्रशासनको यो कदमले ऊर्जा थपेको देखिन्छ ।