काठमाडौं । सरकारको सकारात्मक प्रयास र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दौडाहका कारण देशभित्रै थप १५० मेगावाट बराबरको बिजुली खपत हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा १० उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि करिब १५०.५ मेगावाटको लोड स्वीकृत गरिएको छ ।

सात वटा उद्योगलाई करिब १११ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उपलब्ध गराउन ग्रिड प्रभाव अध्ययन गरिएको छ । यस्तै पाँच वटा उद्योगले माग गरेको करिब ९८.८ मेगावाटको जिआइएसको प्रक्रियामा रहेको छ । लोड स्वीकृत, जिआइएस सम्पन्न र प्रक्रियामा रहेको मागका आधारमा उद्योगमा थप करिब ३६० मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखिएको छ । थप विद्युत्को माग गर्नेमा अधिकांश स्टिल र सिमेन्ट उद्योग छन् । थप बिजुली उपलब्ध गराउन माग गर्नुको पछाडि उत्पादनको वृद्धिका साथ साथै रोजगारीका थप अवसरसमेत उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यसबीचमा आरती स्ट्रिप्स लिमिटेडलाई आठ मेगावाट, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स प्रालि १२ मेगावाट, हुलास वायर इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि तीन मेगावाट, अशोक स्टिल्स प्रालि १० मेगावाट, नारायणी इस्पात ६.५, नारायणी स्ट्रिप्स नौ मेगावाट, मारुती सिमेन्ट दुई मेगावाट, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि २५ मेगावाट, देउराली जनता फर्मास्युटिकल दुई मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना आठ मेगावाट, होङ्शी सिमेन्ट ६० मेगावाट र अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पाँच मेगावाट गरी कूल १५०.५ मेगावाट बराबरको थप बिजुलीको लोड स्वीकृत गरिएको छ ।
 
जिआइएस सम्पन्न उद्योगमा मारुती सिमेन्टले १२.५ मेगावाट, हुलास वायर इन्ड्रस्ट्रिजले १५ मेगावाट, स्वस्तिक रोलिङ मिल्सले छ मेगावाट, जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले २८.२ मेगावाट, अम्बे स्टिल्सले आठ मेगावाट, नारायणी स्पातले १० मेगावाट, प्रिमियर स्टिलले ३२ मेगावाट रहेको छ । ती उद्योगले कूल १११.७ मेगावाट बराबरको बिजुली खपत गर्नेछन् । त्यस्तै जिआइएस प्रक्रियाका उद्योगमा सर्वोत्तम स्टिल्स प्रालिले २५ मेगावाट, लक्ष्मी स्टिल प्रालिले २५ मेगावाट, लक्ष्मी स्टिल प्रालिले २५ मेगावाट, गोयल स्पातले १३ मेगावाट, घोराही सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिजले ३० मेगावाट र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले १५.८ मेगावाट बराबर रहेको छ । ती उद्योगले कूल ९८.८ मेगावाट बराबरको बिजुली खपत गर्नेछन् ।
 
जिआइएसमार्फत लोड स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला उद्योग क्षेत्रमा रहेका प्रसारण तथा प्रणाली सञ्जालको क्षमताले मागबमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने÷नसकिने अवस्थाको निक्र्यौल गरिन्छ । जिआइएस सकिएपछि लोड दिनसक्ने अवस्था भएमा प्राधिकरण र सम्बन्धित उद्योगबीच ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरी लोड दिइन्छ । आन्तरिकरुपमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन उद्योगलाई चाहिएजति विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार प्राधिकरणले नयाँ तथा थप लोडका लागि आवेदन माग गरेको छ । लोड माग गर्ने ग्राहकलाई यथाशीघ्र लोड स्वीकृत गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन समयसीमा सहितको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।

ठूलो परिमाणमा विद्युत् माग गर्ने ग्राहकलाई ११, ३३, ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट लोड लिनका लागि नियमअनुसार गर्नुपर्ने जिआइएसलाई व्यवस्थित र शीघ्र गर्न समयसीमा सहितको प्रक्रिया लागू गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड स्वीकृति भएका उद्योगमध्ये केहीले विद्युत् आपूर्ति लिएको र केही लिने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । अहिलेको माग देशमा उत्पादित विद्युत् यहीभित्र खपत गर्न उत्साहजनक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।

“औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रयाससँगै लोडको माग बढिरहेको छ, लोड स्वीकृति भएका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धानेसम्म तत्कालै विद्युत् उपलब्ध गराएका छौँ । केहीले लोड स्वीकृत गराएर आफ्ना संरचना बनाइरहेका छन्, त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउनु पहिले नै विद्युत् दिने गरी लाइन तथा सबस्टेशनको विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेकाछौँ”, घिसिङले भने ।

“आफैँले प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगकोे भ्रमण गरी त्यहाँको विद्युत् आपूर्तिको अवस्था र आगामी दिनमा चाहिने लोडको जानकारी लिएको छु । योसँगै उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराएर देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरुपमै खपत बढाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ”, उनले भने ।

प्राधिकरणको विद्युत् खपत बढाउने अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् माग गरेका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्नसक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगले मागे जति बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन् । औद्योगिक क्षमताको वृद्धिका अलावा रोजगारीका अवसरको वृद्धिका लागि पनि उद्योगलाई मागेजति बिजुली दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री भुसाल प्राधिरकण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् ।

प्राधिकरणले थप विद्युत् आवश्यकपर्ने उद्योगलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिनसमेत आग्रह गरिरहेको छ । मुख्यरुपमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि बृहत् सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ ।