हेटौंडा । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हेटौंडा अस्पतालमा गैरकानूनी ढंगबाट ८० लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको पाइएको छ । अस्पतालको ल्याबमा भएका मेशिनहरुमा प्रयोग हुने लाखौँ रुपैयाँ पर्ने केमिकलहरु तथा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण कानून विपरीत मगाइएको पाइएको हो । 

विभिन्न परीक्षणहरु गर्ने मेशिनमा लाग्ने केमिकल खरीदका लागि कानूनअनुसार सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर खरीद गर्नुपर्ने सामग्री मनलाग्दी ढंगबाट खरीद गरी भुक्तानी दिन लागिएको पाइएको छ ।

हेटौंडा अस्पतालले ल्याबको उपकरणमा लाग्ने यस्ता सामग्री खरीद गर्नको लागि हरेक वर्ष टेन्डर आह्वान गरी खरीद गर्ने गरिएको थियो । तर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा गैसकेपछि गत वर्षको ठेक्काको म्याद गत असारमा सकिएपछि टेन्डर प्रक्रियामै नगइ प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाईले सीधै खरीद गरेको पाइएको छ ।

थाइराइड मेशिन, बायो केमिकल एनेलाइजर, प्रोटिन एनेलाइजर लगायतमा लाग्ने सामग्री सीधै खरीद गरिएको पाइएको छ । यद्यपि प्रतिष्ठानले त्यसो गरे पनि अस्पताल प्रशासनबाट भने भुक्तानी नभएको भेटिएको छ ।

रजिस्ट्रार प्रसाईले आफू खुशी काठमाडौंका ३ र भरतपुरको १ कम्पनीबाट सोझै सामान खरीद गरेका हुन् । साउनदेखि यता ६ महिना बितिसक्दासमेत खरीद ऐन अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा गई खरीद गर्नुपर्नेमा सोझै सामान मगाइएको छ ।

भरतपुरको उत्सव मेडिकल सप्लायर्स, काठमाडौंको हिमशिखर बायो मेडिकल प्रालि, बीएसआर बायोटेक प्रालि र एक्सिस मेडिबिज प्रालिबाट सोझै लाखौँको सामान खरीद गरिएको भेटिएको छ । उक्त ४ कम्पनीहरुले अस्पतालमा ८० लाख बढी रकमको बिल पेश गरेका छन् ।

यस्ता मेशिनमा प्रयोग हुने केमिकल एकै कम्पनीको मात्र लाग्ने हुन्छ । सरकारको नियमअनुसार यस्ताखालका सामग्री खरीद गर्दा सोझै खरीद गर्न पनि सकिने व्यवस्था छ । तर सिमित रकम बराबरको लागि मात्र ।

खरीद नियमावलीको परिच्छेद ८५ मा उल्लेख भएअनुसार यस्ता स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा २० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको सामग्री सोझै खरीद गर्न सकिने पनि भनिएको छ । तर जो बिक्रेता हो नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक बिक्रेताबाट मात्र खरीद गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान रहेको छ ।

ऐनको सोझै खरीद गर्न सकिने व्यवस्थाको दफा ४१ को उपदफा १ ख मा एकै आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान एकै व्यक्ति, फर्म, कम्पनीबाट खरीद गर्न नपाइने भनेको छ । 

तर प्रतिष्ठानले एकै कम्पनीबाट २० लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री मगाएको छ । त्यो पनि गत वर्ष भन्दा निकै बढी मूल्य पर्ने गरी । ४ वटा कम्पनीको ८० लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनीले अस्पतालमा बिल पेश गरेको छ । यसलाई हेर्दा प्रतिष्ठान र बिक्रेताको मिलेमतोमा यो काम भएको भनी शंका गर्ने स्पस्ट आधार बनेको छ ।

बिक्रेता नै आधिकारिक होइन 
सरकारको नियमअनुसार यस्ता खालका सामग्री खरीद गर्दा सोझै खरीद गर्न पनि सकिने व्यवस्था छ । तर सीमित रकम बराबरको लागि मात्र । औषधिजन्य सामग्री सोझै खरीद गर्दा नेपालको एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कम्पनी हुनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

तर उत्सव मेडिकल सप्लायर्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता नभइ अर्कै कम्पनी आधिकारिक रहेको पाइएको छ । हेटौंडा अस्पताल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहतमा गएपछि निकै सुधार हुने र नागरिकले सर्वसुलभ सेवा पाउने विश्वास लिइएको थियो । तर हाल अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा राजनीनिक व्यक्ति हावी भइ अनियमितता निकै भैरहेको शंका गर्न थालिएको छ ।

त्यसो त नियुक्तिदेखिनै विवादमा मुछिएका प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार एवं अस्पतालका अध्यक्ष प्रसाईले कानून मिचेर आफूखुशी गर्ने गरेको पाइएको छ । कर्मचारी नियुक्तिदेखि खरीद प्रक्रियामा कुनै पनि कानूनी मापदण्ड र नियमलाई नमानी कानून विपरीतका काम गरिरहेका छन् । 

उनले राजनीतिक दम्भ देखाउँदै कानून मिचेर थुप्रै कामहरु गरेको स्रोतले बताएको छ । रजिष्ट्रार प्रसाई बागमती प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईका छोरा हुन् । नेकपाको सरकार भएका बेला एमालेका विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो ।

क्यान्टिन अवैध
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हेटौंडा अस्पतालमा रहेको क्यान्टिन बिना सम्झौता त्यसै सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।

अघिल्लो वर्ष टेन्डर प्रक्रियामार्फत संचालनमा रहेको क्यान्टिनको गत असारमा म्याद सकिएको हो । क्यान्टिन राजनीतिक आड र हेटौंडा अस्पतालका अध्यक्षको पावरमा सम्झौता नवीकरण नै नगरी संचालित छ ।

त्यतिमात्र होइन एमालेका केही नेता र अध्यक्ष प्रसाईले नै क्यान्टिन संचालकलाई मासिक भाडा नै नतिर्ने गरी संचालन गर्न दिएको पाइएको छ ।

हरेक महिनामा अस्पताललाई ६१ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउने गरी क्यान्टिनको ठेक्का लागेको थियो । तर अध्यक्ष प्रसाईले टेन्डर प्रक्रिया र सम्झौताकै बेवास्ता गर्दै नियम विपरीत भाडा नै नलिने गरी छुट दिएका छन् ।

नियमअनुसार सम्झौता सकिएपछि अर्को टेन्डरको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । नत्र त्यसैलाई नवीकरण गर्नुपर्छ । तर यी दुवै प्रक्रिया नगरी सरकारी अस्पतालको हाताभित्र संचालित क्यान्टिनको सम्झौता अनुसारको भाडासमेत अध्यक्ष प्रसाईले मिनाहा गरिदिएका छन् ।

केहि महिना यता भने क्यान्टिनको भाडा अस्पतालको खातामा जम्मा हुन थालेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।

एक महिनाको भाडा नलिँदा अस्पताललाई मासिक ६१ हजार ५०० घाटा घाटा लाग्छ भने उता सरकारी अस्पतालको हाताभित्र राजनीतिक पावरकै आडमा क्यान्टिन संचालित छ ।